यात्रुको झेलामा रक्तचन्दन फेलापरेपछि सेना सक्रिय

काठमाडौं, ३१ जेठ । धुन्चेबाट काठमाडौंका लागि प्रस्थान गर्न लागेको यात्रुवाहक बसमा एक यात्रुको झोलामा रक्तचन्दन फेला परेपछि धुन्चेस्थित नेपाली सेनाको अह्रिदमन गणले निकुञ्ज क्षेत्रमा रक्तचन्दन लुकाएको हुनसक्ने आशंकामा खोजी अभियान सुरु गरेको छ । धुन्चेबाट बिहिबार बिहान काठमाडौका लागि छुट्न लागेको बा ३ ख ५७०६ नम्बरको बसमा सवार एक यात्रुको झोलामा शंकास्पद वस्तु लुकाइराखेको सूचनाका आधारमा सर्च गरिएको बताइउको छ ।

खेलकुद मन्त्रालयमा पनि ब्रह्मलुट

श्रीविक्रम भण्डारी, काठमाडौं, ३१ जेठ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई भ्रष्टाचारले गाँजेपछि त्यहाँ कालो कर्तुत गर्नेहरूको पर्दाफास भएको छ । यसरी मन्त्रालयको बजेटलाई बाँडिचुँडी सिध्याउनेहरूमा सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरूको विशेष भूमिका रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ । अझ यही वर्ष अवकाश पाउन लागेका सहसचिवद्वय वैकुण्ठप्रसाद काफ्ले र शान्तिरामले मन्त्रालयको रकम कुल्याउनमा विशेष रुचि देखाउँदै तत्परताका साथ लागेको थाहा भएको छ । सहसचिवद्वयले नोकरीको अन्तिम समयमा आफूहरूलाई सुक्खा मन्त्रालय परेको गुनासो गर्दै जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने कुभावना राखेपछि मन्त्रालयमा यस्तो बेथिति मच्चिएको त्यहाँकै एक कर्मचारीले बताए । उनीहरूले अहिलेसम्म आपसी मिलेमतोमा लाखौँको भ्रष्टाचार गरिसकेको र असार मसान्तलाई मध्यनजर राखेर लाखौँ असुल्ने योजना बनाएको पनि खुलासा भएको छ । 

मन्त्रालयको सर्वेसर्वा मन्त्री भए पनि त्यहाँका कर्मचारीले मन्त्रीलाई गुमराहमा राख्दै आफ्नो दुनो सोझ्याउँदै आएको वर्षौं भइसकेको छ । संविधानसभाको चुनावपश्चात् खेलकुद मन्त्रालयले ६ जना मन्त्री हितबहादुर तामाङ, ओनसरी घर्ती, कमला रोक्का, ईश्वर पोखरेल, बाबुराम भट्टराई र रामकुमार श्रेष्ठलाई पाए पनि ती मन्त्रीहरूले मन्त्रालयमा पकड राख्न नसक्दा कर्मचारीहरूको हालिमुहाली बढेको थियो । मन्त्री बन्नका लागि मात्रै खेलकुदमन्त्री बनेका उनीहरूले यहाँबाट आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ पूरा नहुने देखेपछि कर्मचारीलाई नै सर्वेसर्वा बनाएका थिए । जुन यद्यपि जारी छ । यसरी मौकामा चौका हान्दै तिनै कर्मचारीले मन्त्रालय चलाउन थालेपछि सर्वप्रथम मन्त्रालयको बजेटमाथि गिद्देदृष्टि राखेका थिए । पछि मन्त्रालयको बजेट सखाप पार्न सलहझैं लागेका यी कर्मचारीले अहिले विभिन्न शीर्षकमा बजेटको दुरुपयोग गर्दै तेहोरो फाइदा लिइरहेको सूत्रले बताएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पूर्ण बजेट १२ करोड ६० लाख ४९ हजारको छ । जसमा युवा स्वरोजगारतर्फ दुई करोड ७० लाख, युवा परिचालन कार्यक्रमतर्फ ६ करोड ४७ लाख ३४ हजार, अतिरिक्त क्रियाकलापतर्फ तीन करोड ८४ लाख ३२ हजार र सूचना केन्द्रअन्तर्गत १८ लाख ७५ हजार रहेको छ । मन्त्रालयले वर्षभरि यिनै शीर्षकमा बजेट खर्च गर्ने भए पनि सही व्यक्तिको हातमा अहिलेसम्म उक्त रकम नपरेको बुझिएको छ । मन्त्रालयको बजेटमाथि ओथारा बसेको कुखुराझैं बसेका सहसचिवद्वय वैकुण्ठप्रसाद काफ्ले र शान्तिरामले जथाभावी स्वेच्छाले आफ्ना नातागोता र आफन्तलाई रकम बाँडेको सूत्रको दाबी छ । पैसा कमाउने खेलमा लागेका उनीहरूले बिनाकार्यविधि रकम प्रदान गरेर आधा रकम दिने आधा खाने गरेको बुझिएको छ । आफ्ना नातागोता र आफन्तलाई बिनाप्रक्रिया निवेदन दिएको भरमै रकम प्रदान गर्दै आएका उनीहरूले पछि उनीहरूसँग पनि मोटो रकम असुलेको थाहा भएको छ । यसरी बिनाआधार रकम प्रदान गर्ने, दिएकै बेला आधा रकम असुल्ने र पछि पुन: लालच देखाउँदै अरू रकम पनि असुल्दै तेहोरो फाइदा लिइरहेको सूत्रको दाबी छ । यसरी बिनासूचना आफन्त र जोकोहीलाई जथाभावी रकम प्रदान गरेर व्यापक भ्रष्टाचार गरिरहेका सहसचिवद्वयप्रति मन्त्रालयले अनदेखी र अनसुनी गर्नु अर्को विडम्बना भएको छ । आफ्नै नाकमुनि यस्तो भ्रष्टाचारको घिनौनो खेल हुँदासमेत मन्त्री र सचिवको अनविज्ञता कतै दालमा कालो त छैन, प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । अन्यथा यस्ता भ्रष्टाचारीलाई मन्त्रालयले किन कारबाही गर्न सकेको छैन, किन अख्तियारलाई गुहार्न सकेको छैन ? मुद्दा गम्भीर बनेको छ ।
वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका कर्मचारीको कार्य भनेको डुल्ने, घुम्ने र खाने मात्रै हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । खान पाउने भएकै कारणले उनीहरूले अतिरिक्त क्रियाकलापलाई बढी जोड दिएका छन् । राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड यसैको एक उदाहरण हो । यो प्रतियोगितामा एथलेटिक्स र भलिबललाई समावेश गरेर खेलाउन थालेको पाँच वर्ष पुगिसक्दासमेत यसले आफ्नो औचित्य र सार्थकतालाई पुष्टि गर्न सकेको छैन । वर्षेनी राष्ट्रपतिको नाउँ भजाएर एक करोड ४० लाख खर्च गर्दै आएको मन्त्रालयको हातमा उपलब्धिहीन र शून्य मात्र लागेको छ । तर, तीन करोड ८४ लाख ३२ हजार बजेट रहेको यो शीर्षकको बाँकी रकम भने मन्त्रालयका कर्मचारीले खाएर डकार्ने गरेको खुलासा भएको छ । स्मरणीय छ, खेलकुद मन्त्रालयले खाजा, खाना, विदेश भ्रमण र ओभरटाइममा करोडौँको बजेटको दुरुपयोग गर्दै स्वाहा गर्दै आएको बुझिएको छ । अर्को वर्षदेखि राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा उसु, कराते र तेक्वान्दो थपिने भएपछि माथि उल्लिखित बजेटमा काम गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्रालयले हात खडा गरिसकेको छ । त्यस्तो अवस्था आए राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई आयोजनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।
अन्य मन्त्रालयमा काम नलाग्ने भएपछि अर्थात् ‘सजाय’ दिन सरकारले कर्मचारीलाई खेलकुद मन्त्रालयमा पठाउँछ । अझ उनीहरूलाई खेलकुदको ‘खे’सम्म थाहा नहुने भएकाले राखेपसँग तालमेल नमिल्नु स्वाभाविकै हो । यस्तो अवस्थामा राखेपले खेलकुदको कुनै दूरदर्शी योजना बनाएर मन्त्रालयमा गयो भने उनीहरू आफूलाई खेलकुदको धुरन्धर खेलाडीको रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । यसो हुँदैन, उसो हुँदैन भनेर खेलकुदका विज्ञलाई सिकाएर पठाइदिन्छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीको यही झुटो शान, गलत रवैया र क्षुद्र मानसिकताका कारणले अहिलेसम्म पनि राखेपसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिमाञ्चलमा गत वर्ष सम्पन्न छैटौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा मन्त्रालयले बारम्बार ‘छेको’ हाल्दा उत्पन्न भएको समस्या जगजाहेरै छ । मन्त्रालयका पदाधिकारी विभिन्न वहानामा छैटौँको आयोजनाको विरुद्धमा थिए । उनीहरू यो प्रतियोगिता गर्नुहुन्न, सार्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । तर, त्यसबेला राखेपको पहलमा विभिन्न राजनीतिक दलको दबाबमा मात्र छैटौँले मूर्तरूप पाएको थियो । आज छैटौँको सफल आयोजना इतिहासमा कोरिसकेको छ भने त्यसबेला निर्माणको योजनामा परेका भौतिक संरचनाहरूले निरन्तरता पाइरहेका छन् । जसलाई खेलकुदको सुखद र सफल पक्षको रूपमा गणना गरिएको छ ।
निकम्मा तर विदेश र पैसा भनेपछि मरिहत्ते गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीको चरित्रले गर्दा …लाईभन्दा देख्नेलाई लाज भएको छ । सुनिन आएअनुसार अहिले जुन खेलका खेलाडीको बिदाइ कार्यक्रम हुनासाथ मन्त्रालयले राखेपमा हाम्रो ‘कोटा’ खै भनेर माग्ने गरेको सूत्रले बताएको छ । उनीहरूले मन्त्रालयलाई छुटाउने भन्दै धम्कीको भाषासमेत प्रयोग गर्ने, त्यसो हँुदैन भन्दा अनेक प्रकारले दु:ख दिने गरेको बुझिएको छ । एक खेलकुदकर्मीले भने, ‘मन्त्रालयका कर्मचारीले त खेलकुदलाई विदेश घुम्ने ठाउँ सम्झिएका रहेछन्, उनीहरूको यो भ्रम कसरी तोड्ने हो, निकै गाह्रो भइरहेको छ ।’ तसर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर लोभी–पापीको भूमिकामा देखापर्नु खेलकुदका लागि दुर्भाग्य भएको छ । जुन खेलकुदको विकासका लागि वर्तमान र भविष्यमा रोडा बन्ने सोझै अड्कल काट्न सकिन्छ ।

संस्कृत स्कुलबाट मुस्लिम छात्रको ८७.३८ प्रतिशत

तनहुँ - तनहुँको संस्कृत विद्यालयबाट एसएलसी परिक्षामा सहभागी एक मुस्लिम विद्यार्थी विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका छन्। दमौली स्थित महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी परीक्षामा सहभागी महमद प्रवेज आलमले ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत ल्याई एसएलसी परीक्षा विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका हुन्।

सिम्बोल नम्बर ०४२१०१६ एक्स भएका आलमले अनिवार्य अंग्रेजीमा ९२, अनिवार्य नेपालीमा ८६, अनिवार्य गणितमा ८६, विज्ञानमा ८५, सामाजिक शिक्षामा ८२, संस्कृत भाषामा ९१, संस्कृत व्याकरणमा ९३ र ऐच्छिक गणितमा ८४ अंक ल्याएका छन्। बेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका ८ जना परीक्षार्थी सहभागी भएकोमा आलम सहित ४ जना उत्तीर्ण भएको महर्षी बेदव्यास संस्कृत माविका प्रधानाध्यापक तुलसीशरण सिग्देलले जनकारी दिए।

दमौली बजारमा हेयर कटिङ व्यवसाय संचालन गर्दै आएका प्रवेजका बाबु महमद रमजान छोराले विशिष्ट श्रेणीमा एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरेकोमा खुसी छन्। संस्कृत विद्यालयमा अध्ययनरत छोराले विशिष्ट श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि पसलमै आई रमजानलाई बधाई दिनेको ओइरो लागेको छ। 'छोराले विशिष्ट श्रेणी ल्याएकोमा धेरैले बधाई दिए,' उनले भने, 'छोराको नतिजाबाट धेरै खुसी छौ।'

रमजानका चार वटै छोरा छोरीले महर्षी बेदव्यास संस्कृत विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका हुन्। २०६६ मा सालमा परीक्षामा सहभागी भएकी सारा खातुनले ७८ र तरणु खातुनले ७९ प्रतिशत अंक ल्याएर एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए। २०६८ सालको परीक्षा दिएका तबरेज आलमले पनि ७९ प्रतिशत अंक ल्याएका थिए।

मेहेनतका साथ अध्ययन गरेकाले आफूले परीक्षामा राम्रो अंक हासिल गरेको प्रवेजले बताए। संस्कृत विद्यालयमा प्राय हिन्दु धर्माबलम्बीले मात्र अध्ययन गर्ने परम्परा रहिआएकोमा मुस्लिम धर्मावलम्बी रमजानले आफ्ना छोराहरुलाई संस्कृत विद्यालयमा अध्ययन गराएका थिए। 

स्रोतः नागरिक

त्रिशूली–३ 'ए' निर्णय फिर्ता

काठमाडौं - नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले त्रिशूली–३ 'ए' जलविद्युत आयोजनाको क्षमता विस्तार निर्णय फिर्ता लिएको छ। समितिले १२ दिनअघि आफैंले गरेको निर्णय व्यापक विरोधपछि बुधबार फिर्ता लिएको हो। समितिको जेठ १७ मा बसेको ६५४औं बैठकले उक्त आयोजनाको क्षमता ६० बाट बढाएर ९० मेगावाट पुर्याोउने निर्णय गरेको थियो। सञ्चालक समितिको ६५६औं बैठकले क्षमता बढाउने निर्णय फिर्ता लियो। ऊर्जा मन्त्रालयमा बुधबार बसेको बैठकले गरेको निर्णयमा प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले हस्ताक्षर गरेका छन्।

चौतर्फी दबाब र आलोचना थेग्न नसकेपछि सञ्चालक समितिले निर्णय फिर्ता लिएको हो। क्षमता वृद्धिको निर्णयलगत्तै प्राधिकरणकै कर्मचारी, पूर्व ऊर्जा तथा अर्थमन्त्री, नागरिक समाजलगायतले विरोध गरेका थिए। निर्णयविरुद्ध प्राधिकरण कर्मचारी संघ, युनियन, कर्मचारी कल्याण परिषद र कर्मचारी संगठन जेठ १८ देखि संयुक्त आन्दोलनमा थिए।
सन् २०१४ मेसम्म निर्माण सक्ने गरी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएकोमा निर्माणाधीन अवस्थामै कानुनविपरीत आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्ने निर्णय गरिनुमा 'आर्थिक अनियमितता'को हात रहेको भन्दै विरोध भएको थियो। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ५३०औं बैठकले गेजुवालाई करिब ८ अर्ब रुपैयाँमा ६० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको थियो।
कर्मचारी युनियनयलगायतले क्षमता बढाउने निर्णयका पछाडि करिब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार गर्ने बद्नियत रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
क्षमता वृद्धि निर्णय गर्दा इपिसी मोडेलको प्रचलित कानुनविपरीत स्कोप भेरिएसन गरिएको थियो। गेजुवाले बोलपत्र सार्वजनिक गर्दा पेस गरेको वैकल्पिक डिजाइन प्रस्तावमा ६० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न लाग्ने खर्च (८ अर्ब) को थप २५ प्रतिशत (करिब १० अर्ब) मै अर्को ३० मेगावाट बढाउन सक्ने उल्लेख गरेको थियो। तर, प्राधिकरणले भने ठेकेदारले माग गरेभन्दा ४८ प्रतिशत बढी रकम उपलब्ध गराएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाइएको थियो। सञ्चालक समितिले ९० मेगावाटलाई १२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गर्दै थप ४ अर्ब दिने निर्णय गरेको थियो।
कर्मचारीले प्राधिकरणका सबै गाडी चल्न नदिने, सञ्चालक समिति सदस्य तथा कार्यकारी निर्देशक यादवलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने, आंशिक रुपमा कार्यालयका काम बन्द गर्ने, मन्त्री निवासमा ब्ल्याक आउट गर्ने जस्ता विरोध कार्यक्रम गरिरहेका थिए। उनीहरुले निर्णय फिर्ता नलिए शुक्रबारबाट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा पनि विद्युत अपुर्ति बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
पूर्व अर्थ र ऊर्जा मन्त्रीहरुले समेत मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटेर निर्णय फिर्ता गराउन आग्रह गरेका थिए। पूर्व अर्थ मन्त्री रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे र प्रकाशचन्द्र लोहनी तथा पूर्व ऊर्जा मन्त्री प्रकाशशरण महत र गोकर्ण विष्टलेे गत बिहीबार रेग्मीलाई सामूहिक भेटेर क्षमता वृद्धि निर्णयका पछाडि २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने मनसाय रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न अनुरोध गरेका थिए।
विरोध हुँदाहुँदै प्राधिकरण सञ्चालक समिति र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुगेको थिएन। निर्णय भएको दुई दिनभित्रै प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थलाई क्षमता वृद्धिमा आवश्यक पर्ने ४ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो। अर्थले भने प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन।
बुधबारको निर्णयलगत्तै नागरिकसँगको कुराकानीमा पूर्व ऊर्जा मन्त्री विष्टले सरकारले गर्नै नहुने निर्णय गरेका कारण आफैं पछि हट्नुपरेको बताए। 'अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको टेन्डर प्रक्रियाको उपहास गर्दै गरिएको निर्णय कर्मचारी युनियन, राजनीतिक दल र अन्य पक्षको विरोधमा फिर्ता भएको हो। अब ठेकेदारले आफूले गरेको सम्झौताअनुसारै काम गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने।
प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक यादवले कर्मचारीबाट व्यापक विरोध भएपछि निर्णय फिर्ता लिनुको विकल्प नभएको बताए। 'आफैंले गरेका निर्णय फिर्ता लिँदा दुःख त लाग्छ नै। तैपनि आफ्नै कर्मचारीले विरोध गरेपछि छलेर पनि जान सकिन्न,' उनले भने।
उनका अनुसार अब ठेकेदार कम्पनीले ६० मेगावाटमै आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ। 'तर विभिन्न प्रक्रियागत कुरामा प्राधिकरणबाट भएका ढिलासुस्तीका कारण आयोजनालाई परेको असरको मूल्यांकनपछि ठेकेदारलाई समय र लागत भने थप गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने।
ठेकेदार कम्पनी गेजुवाले पनि निर्णयबाट दुःखी भएको जनाएको छ। कम्पनीका प्रतिनिधिले यो प्रकरणबाट अब नेपाली जलविुद्यतमा कसले लगानी गर्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको प्रतिक्रिया दिए। 'भारतले ठेक्का लिए पनि विरोध गर्ने, युरोपेली आफैं आर्थिक संकटमा छन् लगानी गर्न सक्दैनन्। अमेरिकीले यहाँको जलविद्युतमा लगानी गर्दैनन्। चिनियाँलाई पनि हामी भगाउँदै छौं,' गेजुवाका प्रतिनिधिले भने। प्राधिकरण आफैंले उत्पादन गर्न लागेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सस्तो बिजुलीको पनि विरोध हुनु बिडम्वना भएको गेजुवाको ठहर छ।
क्षमता वृद्धि निर्णय फिर्ता भएलगत्तै प्राधिकरण कर्मचारीले बिहीबारदेखि नै सबै अन्दोलन स्थगित गर्ने बताएका छन्। 'बिहीबार १० बजेबाट आन्दोलन स्थगित गर्नेछौं,' प्राधिकरण कर्मचारी संघका महासचिव शंकरप्रसाद बराकोटीले भने।


ठेकेदार कम्पनी गोजुवा स्रोत
देशले फेरि हार्यो्। महँगोमा बिजुली किन्ने प्राधिकरणले सस्तो ऊर्जाको विरोध गर्यो्। मेगावाट थप्दा सबैभन्दा धेरै खुसी हुनुपर्ने कर्मचारी विरोधमा उत्रिए। सबै बुझेपछि उनीहरु पनि पछुताउनेछन्। पिपिए दर बढाउनेले नै सस्तो बिजुलीको विरोध गरे।
सोचेअनुरुप काम नहुनुमा ठेकेदारको मात्रै गल्ती छैन। सन् २०१० मा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको ४५ दिनभित्र ठेकेदारलाई दिनुपर्ने 'लेटर टु प्रोसिड' २०११ जुनमा दिइयो। एक वर्षभन्दा बढी समय ठेकेदार काम नगरी बस्नुपर्यो । पत्र पाएको १० महिनासम्म विद्युतगृहको लोकेसन दिइएन। पहिरो, अन्य प्राकृतिक प्रकोप, बन्द, हडतालले असर गर्योह। कसका कारण ढिला भयो भन्नेबारे दुवै पक्षको अध्ययन गरेर जसलाई धेरै क्षति पुगेको छ, उसलाई समय र थप लागतसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। ठेकेदार कम्पनीको मात्रै घाँटी समात्ने अधिकार कसैलाई छैन।

विरोध गरेपछि छलेर जान सकिएन
रामेश्वर यादव
कार्यकारी निर्देशक, विद्युत प्राधिकरण
आफ्नै कर्मचारीले व्यापक विरोध गरेपछि छलेर जान सकिएन। फिर्ता निर्णयपछि ठेकेदारले ६० मेगावाटमै आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ। ठेकेदारले बीचैमा आयोजना छाडेर हिँड्यो भने ६० मेगावाटको आयोजना पनि नबन्ने र नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा र ठेकेदार कम्पनी खोज्दा समय लम्बिएर आयोजनै अनिश्चित बन्ने खतरा आउन सक्छ। आयोजनाको लागत १२ अर्बभन्दा माथि पनि पुग्न सक्छ।
स्रोतः नागरिक

‘डन’ चक्रे मिलनसँग १ करोड धरौटी माग

२९ जेठ, काठमाडौं । विशेष अदालतले गुण्डागर्दी गरी अवैध सम्पत्ति कमाएको आरोपमा ‘डन’ चक्रे मिलनसँग १ करोड धरौटी मागेको छ । बुधबार अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र सदस्यद्धय न्यायाधीश मोहन रमन भट्टराई र भुपेन्द्रप्रसाद राईको इजलासले थुनछेक बहसपछि चक्रे मिलनकी श्रीमती इन्दिरा गुरुङसँग २ लाख धरौटी मागेको छ । विशेषका रजिष्टार धिरबहादुर चन्दका अनुसार धरौटी बुझाएपनि चक्रे मिलन रिहा हुन छैनन् । उनी औषध मुद्दामा थुनामा थिए । उनकी श्रीमती इन्दिरा भने २ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएकी छिन् । अदालत परिषरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै चक्रे मिलनले आफूलाई फसाइएको दावी गरे । आफूसँग अवैध सम्पत्ति नभएको दावी गर्दै उनले भने-’राज्यले मलाई फसाउन खोजेको मात्र हो । म निर्दोष हुँ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ७ करोड ८ लाख १७ हजनार २ सय २६ रुपैयाँ अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको दावी गरेको छ । विभागले उनी र उनको श्रीमती इन्दिरा गुरुङको नाममा विभिन्न स्थानमा रहेको घरजग्गा, सम्पत्ति र बैंक ब्यालेन्स जफत गर्न माग गरेको छ । लागू औषध मुद्दामा डिल्लीबजार कारगारमा रहेका उनलाई बुधबार अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।

परशुरामलाई छुटाउन युवा संघले रकम संकलन गर्ने

यसैबीच अर्का डन परशुराम बस्नेतलाई छुटाउन युवा संघ नेपालले धरौटी रकम संकलन गर्ने भएको छ । युवा संघको बैठकले अदालतले मागेको २ करोड धरौटी रकम जुटाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । युवा संघका अध्यक्ष महेश बस्नेतले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण बस्नेतविरुद्ध मुद्दा चलाइएको दावी गर्नुभयो ।

विभागले गणेश लामा, परशुराम बस्नेतसहितका ५ जनाविरुद्ध जेठ ५ गते विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरुमध्ये अदालतले मागेको २ करोड धरौटी नबुझाउँदा विराटनगरका परशुराम बस्नेत जेल चलान भएका छन् भने ३ जना फरार छन् ।

एसएलसी फेल हुनेलाई हरिवंशदेखि बिल गेट्ससम्मको साथ !

परीक्षामा असफल भए पनि अवसर नै अवसर

२९ जेठ, काठमाडौं । सधैंका वर्षहरुमा जस्तै यसपालि पनि एसएलसीमा जाँच दिएकामध्ये आधाभन्दा धेरै विद्यार्थी फेल भए । परीक्षामा असफल भएपछि निराशा र चिन्ता हुनु स्वभाविक नै हो । फेल भएको पीडा सहन नसकेर कतिपयले आत्महत्या जस्तो कठोर निर्णय समेत गर्ने गर्छन् । तर, एसएलसीमा फेल हुनु नै जिन्दगीमा असफल हुनु होइन । घोडा चढ्ने मान्छे लड्छ भने झैं जाँच दिने मान्छे फेल हुन्छन् । यसरी पढाइमा असफल र फेल भएका मान्छे पढेकाभन्दा ‘सेलिबि्रटी’ भएका उदाहरण प्रशस्त छन्  ।

एसएलसीमा फेल भएर निराश भएकाहरुको मनोबल बढाउन सामाजिक सञ्जालमा यस्तै उदाहरणीय व्यक्तित्वहरु चर्चा हुन थालेको छ । कतिले नेपालकै चर्चित व्यक्तिहरुको प्रसंग जोडेका छन् भने कतिले विश्वकै धनी व्यक्ति र वैज्ञानिक सम्मलाई सम्झन पुगेका छन् । ’बोर्डफस्ट भएर बाबुराम हुनुभन्दा त फेल भएर हरिवंश हुनु नै जाति’ एसएलसी रिजल्ट भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा बढी देखिने उद्गार हो यो । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डा. भट्टराई ०२५ सालको एसएलसीमा ‘बोर्डफस्ट’ हुनुभएको थियो । पीएचडीसम्म पढेका उहाँलाई सबैले विद्वानको रुपमा मान्छन् ।

तर राजनीतिक रुपमा भने उहाँलाई मन नपराउनेको संख्या धेरै छ । अर्का पात्र वरिष्ठ हास्य कलाकार हरिवंश आचार्य एसएलसीमा फेल हुनुभएको थियो । उहाँको पुस्तक ‘चिना हराएको मान्छे’ पढेपछि धेरैले यो कुरा थाहा पाए । एसएलसीमा फेल भएका आचार्य सामाजिक क्षेत्रमा भट्टराई भन्दा बढी लोकपि्रय हुनुहुन्छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा भट्टराई र आचार्यलाई तुलना गर्दै एसएलसीमा फेल हुनेहरुको मनोबल बढाउन खोजिएको हो ।

परीक्षामा असफल हुँदैमा निराश हुनु पर्दैन भन्ने अरु उदाहरण पनि छन् । सामाजिक सञ्जालमा पढ्न पाइने केही उदाहरण हेरौं :

-“I failed in some subjects in exam, but my friend passed in all. Now he is an engineer in Microsoft and I am the owner of Microsoft.” ― Bill Gates

- संसारमा सबैभन्दा धेरै आविष्कार गरेर नाम कमाउन सफल थोमस एल्भा एडिसनलाई १२ वर्षको उमेरमा स्कूलबाट निकाला गरिएको थियो ।

- अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई मन्दबुद्धिको केटो भनी स्कुलमा हेला गरिएको थियो । उनी कलेजको प्रवेश परिक्षामा असफल भएका थिए ।

- विलियम शेक्सपीयर कक्षा ५ मा दुई पटक फेल भएका थिए ।

- रविन्द्रनाथ ठाकुर म्याट्रिकुलेसन (SLC) मा सात पटक फेल भएका थिए ।

- महात्मा गान्धी म्याट्रिकुलेसनमा तेश्रो डिभिजनमा पास भएका थिए ।

- विन्स्टन चर्चिल कक्षा ६ मा फेल भएका थिए ।

- लियो टाल्सटाय कलेजबाट भागेका थिए ।

- ब्रुस लीले पनि पढाइलाई चटक्कै छोडेका थिए ।

- जोन डी रकेफेलर निरक्षर थिए ।

- म्याक्सिम गोर्की कहिल्यै विद्यालय गएनन् ।

- माइकल फराडे, विल गेट्स, स्टेफन स्पेल बर्ग, पिटर जेनिग्स, स्टिभ जब्स,हेरी एस ट्रुमन आदि कलेज नै गएका थिएनन् ।

- २०५ अमेरिकी अर्बपतीहरू कलेज नै नगएको तथ्याकं छ ।

फेल हुनेलाई जताततै अवसर

पास हुनेहरुलाई उच्चशिक्षा पढ्ने ठाउँ भएजस्तै एसएलसी असफल हुनेहरुका लागि पनि जिन्दगी बनाउने बाटो प्रशस्त छन् । ‘एसएलसी दिने उमेर भनेको कमाउने उमेर हो, कमाउनको लागि पास हुनैपर्छ भन्ने छैन’ शिक्षाविद डा. विद्यानाथ कोइरालाले अनलाइनखबरसित भन्नुभयो-’सकिन्छ एक वर्ष कुरेर जाँच दिने, हैन भने सीप सिकेर कमाउन थाल्ने ।’ दुई विषयसम्म मात्र अनुतीर्ण हुनेले आउँदो साउन २० गतेदेखि पुरक परीक्षा दिन पाउँछन् । पुरक परीक्षामा पास भएमा यही वर्ष कलेज पढ्न पाइन्छ । अर्थात अहिले फेल भएर पनि पुरकमा पास भएमा उच्च शिक्षा पढाईमा कुनै घाटा लाग्दैन । दुई विषयभन्दा बढीमा अनुतीर्ण हुनेहरुले भने अर्को वर्ष एसएलसी दिनुपर्छ । ‘एक वर्ष पर्खंदैमा भविष्य बिग्रिदैन’ कोइरालाले भन्नुभयो ।

पढ्न मन लागेन भने पनि केही छैन । ‘तरकारी खेती, पशुपालन लगायत व्यवसायिक कृषि पेशाको लागि एसएलसी पास गर्नै पदैन’ शिक्षाविद कोइरालाले भन्नुभयो-’व्यवसायिक कृषि पेशा अपनाएर धेरैले राम्रो आम्दानी गर्ने गरेका छन् ।’यस्तै मोवाईल मर्मत, कम्प्युटर मर्मत, रेडियो र टेलिभिजन मर्मत, मोटरसाइकल मर्मतको तालिमको लागि पनि एसएलसी पास गर्न पर्दैन । ‘अरुले गरेको हेरेर र तालिम लिएर धेरैले यस्ता सीपमूलक कामबाट आम्दानी गरेका छन्’ कोइरालाले भन्नुभयो-’अब पढाई मात्र ठूलो कुरा होइन, लगनशिलता र सृजनशिलता महत्वपूर्ण पक्ष हो, लगनशील हुने हो भने असफल मान्छे पनि जिन्दगीमा सफल हुन सक्छ ।’

सरकारी स्कुलका ७२ प्रतिशत फेल, ६५ अर्ब पानीमा

३० जेठ, काठमाण्डौं । यस बर्ष सामुदायिक विद्यालयबाट एसएलसी परीक्षामा सहभागी भएका मध्ये ७२.०३ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएका छन् । एसएलसी नतिजको कुल उर्त्तीणांक प्रतिशतमा गिरावट आएसँगै सामुदायिक विद्यालयतर्फ २७.९७ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पास भएका हुन् ।

गत बर्ष सामुदायिक विद्यालयबाट पास हुने विद्यार्थीको प्रतिशत ३६ थियो । निजी विद्यालयबाट परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीको उर्त्तीण प्रतिशत भने सामान्यमात्र घटेको छ । निजी विद्यालयतर्फ ८६.६८ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएका छन् । गत बर्ष निजी विद्यालयबाट ८९ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएका थिए ।

यस बर्ष एसएलसीमा कुल ४१.५७ प्रतिशत विद्यार्थी उर्त्तीर्ण भएका हुन् । गत बर्षका् तुलनामा यो ५.५९ प्रतिशतले कमी रहेको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ । सामुदायिक विद्यालयबाट यस बर्ष तीन लाख १० हजार तीनसय ३८ जना परीक्षार्थी थिए । जसमध्ये ८६ हजार आठसय पाँच जनामात्र उत्तीर्ण भए । निजी विद्यालयबाट परीक्षामा सहभागी ९३ हजार पाँचसय ९८ मध्ये ८१ हजार एक सय ३० जना उर्त्तीण भए ।

६५ अर्ब पानीमा

सरकारले विद्यालय तहको शिक्षामा बाषिर्क ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दै आए पनि प्रतिफल भने सोअनुरुप प्राप्त हुन सकिरहेको छैन् । पछिल्लो समयमा एसएलसी परीक्षाको उर्त्तीण दर घटेपछि झनै शिक्षामा गरिँदै आएको लगानीबारे प्रश्नचिह्न खडा भएको  छ ।

मंगलबार प्रकाशित २०६९ सालको एसएलसी परीक्षामा ४१ दशमलव ५७ प्रतिशत उत्तीर्ण भए पनि त्यसमा ठूलो हिस्सा निजी विद्यालयको छ । लगानीअनुरूपको प्रतिफल आउन नसकेपछि सामुदायिक विद्यालयका नाममा सरकारले गर्ने गरेको खर्चको पुनर्मूल्यांकन हुनुपर्नेबारे बहस सुरु भएको छ ।

एसएलसी परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयको घट्दो उत्तीर्ण दरलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै यथाशक्य चाँडो त्रुटि पहिल्याई अघि बढ्नुपर्ने शिक्षाविद्हरूको सुझाव छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू पठनपाठनमा भन्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताझैं देखिएकाले पनि शैक्षिक स्तर माथि उठ्न नसकेको उनीहरूको ठम्याइ छ । शिक्षामा विनियोजन हुने कुल बजेटमध्ये ८५ प्रतिशत विद्यालय तहमै खर्च हुने गरेको छ । ‘१० वर्षमा साढे ५ खर्ब लगानी भएको छ,’ शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्ले भन्छन्, ‘तर, लगानीअनुरूप प्रतिफल आउन सकेन, त्यसैले अब सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’

२०६५ सालयताका एसएलसी परीक्षाको नतिजा केलाउने हो भने उत्तीर्ण दर झन्झन् घटिरहेको छ । २०६५ सालमा ६८ दशमलव ४७ प्रतिशत उत्तीर्ण भएकोमा त्यसपछिका वर्षमा घट्दैघट्दै २०६९ सालसम्म आइपुग्दा ४१ दशमलव ५७ मा झरेको छ । ‘यसले शिक्षामा गरिएको लगानी उचित रूपमा सदुपयोग भएको देखाएन, अब यसको खोजी सुरु गरिहाल्नुपर्छ,’ वाग्ले थप्छन्, ‘अब राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाएर लगानीअनुरूपको प्रतिफल खोज्नुपर्छ ।’
राजधानी

Bird flu Vaccine

Couple Found alive Child

आमाले थाहा नपाई बसबाट खस्यो ७ महिने बच्चा !

८ जेठ, काठमाडौं । गुडिरहेको बसभित्र निदाएर बिउँझिंदा काखमा रहेको बच्चा भेटिएन भने बाबुआमालाई कस्तो होला ? अझ खेल्दाखेल्दै बसको झ्यालबाट बच्चा राजमार्गको सडक किनारमा खस्यो भने………..। चिन्ता नगर्नुस्, यस्तै घटना व्यहोरेका एक दम्पत्तीले आफ्नो ७ महिने बालकलाई सकुशल भेट्टाएका छन् ।

घटना हो, मंगलबार रातिको । रुपन्देहीको बुटवल नगरपालिका ११ मिलनटोलका विकास मित्तल र ममता मित्तल आफन्तको बिहेभोज मानेर काठमाडौंबाट घर फर्कँदै थिए । रिजर्ब गरिएको लु १

ख ६९४७ नम्बरको बसमा सबै मित्तलकै आफन्त थिए । रातिको समयमा बस आफ्नै सुरमा गुड्दै थियो ।

यो पनि पढ्नुस्

• ट्रकचालक भन्छ्न्–बीच सडकमा भेटेको बच्चा देउता जस्तो

दुई दिनसम्म बिहेको दौडधूप र गर्मीका कारण सबै थकित थिए । झ्याल खोलेर हावा लिँदै उनीहरु उँघ्न थाले । मित्तल दम्पत्तीको साथमा ७ महिने छोरो पनि थियो । पहिलो सन्तान छोरो खेलाउँदै रहेका उनीहरुलाई पनि निद्रा लाग्यो । आमा ममताको काखमा रहेको छोरो निदाउन थाल्यो । छोरो निदाएपछि बाबुआमा पनि सिटमै निदाए ।

बुधबार बिहान ६ बजेतिर बस मुग्लिङ कटेर नवलपरासीको दलदलेमा पुग्यो । त्यहाँ सवारी जाम भएकाले बस रोकियो । हल्लाखल्ला भएपछि बसभित्र सिटमा निदाएका यात्रु बिउँझिए । मित्तल दम्पत्तीको पनि आँखा खुल्यो । आँखा खुल्ने बित्तिकै दुवैजना झसँग भए, काखमा रहेको छोरो छैन । अरु आफन्तको सिटमा गयो कि भनेर अघिपछि हेरे । तर अहँ छोरो देखिँदैन । बसभित्र खैलीबैली भयो । सिटमुनी कतै खेल्दैछ कि भनेर सबैले यताउता हेरे । बालक कतैपनि छैन । सबैजना रोइकराई गर्न थाले । पक्कै झ्यालबाट खस्यो, लौ के भयो……भन्दै सबै डराए । हतारहतार बस फर्काएर उनीहरु नवलपरासीबाट काठमाडौंतिर फर्किए ।

प्रहरीलाई छुट्टै तनाव

चितवनको फिस्लिङ नजिकै सुनसान राजमार्ग । वरपर नजिक वस्ती छैन । जंगल र झाडी मात्र । रातको साढे १२ बजे त्यस्तो सुनसान ठाउँको सडक कुनामा एउटा बच्चा रोइरहेको छ । काठमाडौंबाट नारायणघाटतिर गैरहेका एक ट्रक चालकले त्यो दृश्य देखे । उनले ट्रक रोके । बच्चालाई बोके र नजिकै मझिमटार प्रहरी चौकीमा लगेर बुझाए ।

सुनसान जंगलमा भर्खरको बच्चा भेटिएको खबर पाएर प्रहरी पनि झसँग भए । ‘त्यो ठाउँ बढी दुर्घटना हुने र कसैकसैले आत्महत्या गर्ने गरेको क्षेत्र पनि हो, त्यसैले हामीले धेरै कोणबाट आशंका गर्यौं’ इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रहरी निरीक्षक तुलसी भट्टराईले अनलाइनखबरसित भन्नुभयो-’हामीले रातभर अनुसन्धान गर्यौं, तर यो दुवै घटना भएको देखिएन ।’

कसैले अपहरण गरेर छोडेको हो कि भन्ने प्रहरीले आशंका गर्यो । त्यसपछि धादिङका सबै प्रहरी कार्यालय र चितवनमा समेत राति नै यस घटनाको जानकारी गराउने काम भयो । बच्चालाई चाहिँ जोगिमारा ल्याएर राखियो । ‘त्यहाँ पुग्दासम्म बच्चा रोइरहेको थियो, तर महिला प्रहरीले स्याहार गर्न थालेपछि उ चुप लाग्यो, त्यहाँ उसलाई खानेकुरा खुवाउने र सुताउने काम गरियो’ प्रहरी निरीक्षक भट्टराईले भन्नुभयो । रातिसम्म पनि बच्चाको बारेमा केही थाहा नभएपछि उसलाई बुधबार सबेरै इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरी पुर्याइयो ।

६ घण्टापछि भेटे बाबुआमाले

नवलपरासीको दलदलेमा पुगेपछि मात्र छोरो हराएको पत्तो पाएका बाबुआमा र आफन्त बुधबार बिहान रुवाबासी गर्दै मुग्लिन आइपुगे । त्यहाँ प्रहरीलाई घटनाको बेलिबिस्तार लगाए । फिस्लिङ नजिकै सडकमा राति एउटा बच्चा बेबारिसे अवस्थामा फेला परेको चितवन प्रहरीले थाहा पाइसकेका थिए । पक्कै यिनीहरुकै बच्चा हुनुपर्छ भनेर प्रहरीले गजुरीमा पठाइदिए ।

हतार हतार गजुरी पुग्दा मित्तल दम्पत्तीले देखे-सानो छोरो प्रहरीसित खेलिरहेको । हर्षले सबैका आँखा रसाए । छोरोलाई काखमा लिएर म्वाई खाए । बाबुआमाको काख पाएपछि बालक पनि दंग पर्यो । उनीहरुले प्रहरीलाई धन्यवाद दिए । प्रहरीले बच्चालाई यसरी खेलाँची नगर्न सचेत गरायो ।

गुडिरहेको बसबाट खस्दा समेत बच्चा सकुशल भेटिएकोमा प्रहरी, बाबुआमा र आफन्त सबै चकित भएका छन् । ‘मोड भएकाले बसको स्पिड कम भएको हुनुपर्छ, अनि झ्याल खुलै भएकाले बस कोल्टँदा अथवा आफ्नो सुरले खेल्दा बच्चा खसेको हुनसक्छ’ प्रहरी निरीक्षक भट्टराईले भन्नुभयो-’हामीले यस्तो घटना पहिलोपटक भोग्यौं ।’

तस्वीर सौजन्यः विकास मित्तल

साभार ः अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक 

Green Vegetable With pesticide

साभार ः अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक 

Murder of former parliamentarian Mohammed Sadarul Miya Haque

मिर्जादेखि सदरुलसम्म एउटै समुदायमाथि आक्रमण

तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद मिर्जा दिलसाद बेगको ०५५ साल असारमा काठमाडौंको सिफलमा गोली हानी हत्या भएदेखि लगातार मुस्लिम समुदायका नागरिकहरु नेपालमा असुरक्षित रहँदै आएका छन् । सोमबार राति सप्तरीको कल्याणपुरमा पूर्वसभासद सदरुल मियाको रहस्यमय हत्या हुँदासम्म नेपालले धेरैजना मुस्लिम समुदायका व्यक्तित्व गुमाइसकेको छ । आखिर किन एकपछि अर्को गर्दै यसरी  नेपाली नागरिकलाई यसरी तारो बनाइँदैछ ? 

सदरुलको हत्याले जन्माएका प्रश्न

पूर्वसभासद सदरुलको हत्या लेनदेन वा  आर्थिक कारणबाट भएको हो कि राजनीतिक एवं साम्प्रदायिक उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ भन्ने खुलिसकेको छैन । तर, यो विशुद्ध लेनदेन वा व्यक्तिगत रिसइवीसँग सम्बन्धित होइन भने यसका पछाडि अन्य केही कारणहरु हुन सक्छन्,

पहिलो, आगामी संविधानसभा चुनावमा सप्तरी ५ बाट फेरि पनि मियाको जीत सुनिश्चित हुने देखेर विपक्षी दलका कोही नेताले आफ्नो स्थान खाली बनाउन बाटो सफा पारेको हुन सक्छ । अघिल्लो चुनावमा १० हजार ६ सय ३ मत ल्याएका मियालाई पछ््याउने एमाले र माओवादकिो मत ६ हजारमात्रै थियो भने कांग्रेसको ४ हजार र फोरमको ३ हजारमात्रै मत खसेको थियो । तमलोपाले त मियाको क्षेत्रमा ८ सय ५४ मतमात्रै पाएको थियो । त्यसैले यो क्षेत्रमा मिया जीवित रहुञ्जेल अरुले चुनाव जित्ने स्थिति थिएन ।

दोस्रो, मिया एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनमा आवद्ध थिए र आगामी चुनावमा एमाओवादीले साझा उमेद्वार उठाउने चर्चा चलिरहेको थियो । यो स्थितिमा मियामाथि आक्रमण गर्दा यसको घाटा सीधै एमाओवादीलाई पुग्न सक्छ भन्ने गणितीय बिहाबमा पनि यो काम गरिएको हुन सक्छ ।

तेस्रो, अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको नेतामाथि आक्रमण गरेर नेपालको मुस्लिम समुदायलाई चिढ्याउने, साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने र शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याएर चुनावलाई बिथोल्ने योजनामा पनि यस्तो घटना गराइएको हुन सक्छ । मुस्लिम समुदायबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा अगाडि बढेको देखी नसहने विदेशी तत्वहरुको आक्रमण पनि हुन सक्छ । पछिल्लो समयमा नेपालभित्रै विभिन्न धार्मिक अतिवाद पनि देखिन नथालेको होइन । विभिन्न चर्चमाथि बम बिस्फोटनका घटना पनि भएकै छन् । त्यसैले स्वदेशी आपराधिक गिरोहले पनि मुस्लिम नेतामाथि तारो बनाएको समेत हुनसक्छ ।

चौथो, एकजना सामान्य एवं निर्दलीय नेतामाथि आक्रमण गरेर अपराधीहरुले अन्य नेताहरु पनि असुरक्षित छन् भनेर सुपारी दिएको पनि हुन सक्छ । आगामी दिनमा तराई मधेसमा सुरक्षा सतर्कता बढाउनुका लागि यो घटना एउटा नकारात्मक पाठ बन्न पुगेको छ ।

यद्यपि राति नै हत्या गरिसक्दा पनि बिहान साढे ८ बजेमात्रै परिवारजनले सूचना पाएका कारण अपराधीहरुले त्यसबेलासम्म सीमा पार गरिसकेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो अवस्थामा भारतीय पक्षको समेत सहयोग लिइएन भने अपराधी पत्ता लगाउन निकै दूरहपूर्ण हुने देखिन्छ, जस्तो विगतका घटनामा अपराधीहरु यसैगरी सजिलै उम्कने गरेका थिए ।
विगतको सिलसिला

मिर्जाको हत्याबाट शुरु भएको यो अपराधको सिलसिला त्यसपछि सञ्चार उद्यमी जमिम साहमा आएर ठोकियो । दिन दहाडै राजधानीमा शाहको हत्या गरियो । यी दुवै हत्यामा नेपाली नागरिकलाई पाकिस्तानी आइएसआइसँग जोडिएको र भारतीय आपराधिक समूहबाट हत्या गरिएको लगभग पक्कापक्की जस्तै छ । नेपाली मूलका मुस्लिम समुदायका अगुवालाई यसैगरी आइएसआई वा त्यस्तै कुनै आरोप लगाउने र हत्या गर्ने कार्यमा भारतीयहरुको संलग्नता रहने गरेको छ । काठमाडौंको केन्द्रीइ कारागारमा रहेका युनुस अन्सारीलाई त्यहीँभित्र पसेर भारतीय नागरिकले गोली हानी हत्या गर्ने असफल प्रयास गरेबाट यी हत्याकाण्डमा भारतीय अपराधीहरुको संलग्नता खुलेको हो ।

नेपाली नागरिकको क्रियाकलापबारे छानविन गर्ने काम छिमेकीको होइन । कुनै नागरिक दोषी भए देशभित्रै छानविन हुन्छ र अदालती कारवाही हुन्छ तर, नेपाली नागरिकलाई अनेकन लाञ्छना लगाउँदै गोली प्रहार गर्ने कार्यमा भारतीय संलग्नता देखिएको छ र यसको निशानामा सबैभन्दा बढी मुस्लिम समुदायका नेपालीहरु पर्दै आएका छन् ।

मिर्जा र जमिमको हत्यापछि जेलभित्रै पसेर भारतीय नागरिकले युनुस अन्सारीको हत्या गर्ने प्रयास गरे भने त्यसपछि दुईवर्ष अघिमात्रै नेपाल स्लामिक एशोसिएसनका युवा पुस्ताका नेता फैजान अहमदको समेत काठमाडौंमा दिनदहाडै गोली हानी हत्या भयो । यसरी एकपछि अर्को मुस्लिम समुदायको नेपाली नागरिक गुमाउने सिलसिलामै सोमबार नेपालले सदरुलजस्ता राजनीतिज्ञ एवं सफल व्यवसायीलाई गुमाउनुपरेको छ ।

यसैगरी सकिँदैछन् नेता

नेपालको दक्षिणी सीमाक्षेत्रमा भारतबाट प्रवेश गर्ने आपराधिक गिरोहको शिकार त्यहाँका नेपालीहरु पर्दै आइरहेका छन् । विशेषगरी सिरहा र सप्तरीका जनताले यस्ता आपराधिक क्रियाकलापको शिकार बन्न बाध्य हुनुपरेको छ । धनुषा, सर्लाहीका साथै मिथिला र भोजपुरा क्षेत्रमा पनि यस्तो असुरक्षा व्याप्त छ । विगतमा माओवादीका रामवृक्ष यादव र एमालेका तत्कालीन सांसद हेमनारायणजस्ता राजनीतिज्ञहरु यसैगरी अज्ञात समूहबाट गोलीको शिकार बनेका छन् । त्यस्तै सिरहा ५ मा मारिएका राप्रपा नेता कृष्णचरण श्रेष्ठका हत्यारासमेत अहिलेसम्म पत्ता लागेका छैनन् ।

नेताहरुको सिलसिलेबार हत्या हुँदा पनि हत्याराहरुको पत्तो नलाग्नु र भारतीयहरुको संलग्नता देखिएर पनि केही गर्नु नसक्नु नेपालको लाचारी र बाध्यताजस्तै बनिरहेको छ ।

मधेसमा ठूला मान्छे मारिएको विषय गणनायोग्य भए पनि स्थानीय कार्यकर्ताहरुको हत्याको घटना भने हिसाबै लगाउन नसकिने अवस्थामा छ । केही हप्ता अघिमात्रै बाराको कलैयामा एमाओवादीका स्थानीय कार्यकर्ताको हत्या भएको छ र सो हत्यामा भारतीय नागरिकको संलग्नता देखिएको एमाओवादी नेताहरुले दाबी गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा धार्मिक एकता छ

नेपालमा कुनै धर्मप्रति पनि कट्टरता छैन र अरुको धर्मप्रति असहिष्णुता छैन । हिन्दूले मुस्लिमलाई र मुस्लिमले हिन्दूलाई सम्मान र आत्मसाथ गर्ने र एकापसमा मिलेर बस्ने नेपालीहरुमा संस्कार छ । तराईमा मात्रै होइन, लम्जुङ, गोरखा, अर्खाखाँचीजस्ता पहाडी जिल्लामा पनि मुस्लिम समुदायमा मानिसहरु हिन्दू धर्मावलम्बीसँग मिलेर बसेको पुस्तौं बितिसकेको छ । तर, मुस्लिम समुदायलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने छिमेकको अतिवादको कोपभाजनका कारण नेपालका मुस्लिम  नेता एवं अगुवाहरु असुरक्षित बनिरहेका छन्  ।

साभार ः अनलाइनखवर डटकम

Relationship Article

पैंसट्ठी हजारमा सम्बन्धबिच्छेद

सप्तरीको पकरी गाविस–७ चिम्टीका २७ वर्षीय रञ्जितकुमार दासले पत्नीलाई जम्मा ६५ हजार नगद रुपैयाँ उपलब्ध गराए पछि जिल्ला अदालतमा दुईबीच सम्बन्धबिच्छेद भएको छ ।
अंश र क्षतिपूर्तिबापत २२ वर्षीया पत्नी अञ्जनीकुमारी दासलाई पति रञ्जितले ६५ हजार रुपैयाँ दिएपछि दुवैको मिलापत्रमा सम्बन्धबिच्छेद भएको जिल्ला बार एशोसियसन सप्तरीका अध्यक्ष केशवप्रसाद दासले बताए ।
जिल्ला अदालत सप्तरीका न्यायाधीश ईश्वरराज आचार्यको इजलासले मिलापत्रमा सम्बन्धबिच्छेद गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विवाह गरेको चार महिनादेखि नै पति रञ्जितले चरित्रमाथि शङ्का गरी शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको भन्दै अञ्जनीले सम्बन्धबिच्छेद गरी पाउँ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
दुई वर्षअघि ०६८ जेठ १८ गते विवाह गरेका रञ्जितले पत्नी अञ्जनीको चरित्रमाथि शङ्का गर्दै ०६८ फागुन ९ गते घरबाट निकाले पछि उनी शम्भुनाथ गाविस–५ सिरकजरीस्थित माइतको शरणमा बस्दै आएकी थिइन् ।
from kantipur