कुवेतमा ५ सय नेपाली पक्राउ

काठमाडौं - डेढ महिनायता कुवेत प्रहरीले ५ सयभन्दा बढी नेपालीलाई पक्राउ गरेको छ। अवैध आप्रवासी कामदार पक्राउ गरी डिपोर्ट (स्वदेश फर्काउने) गर्ने अभियानअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा छापा मारिएको हो। पक्राउमध्ये डेढ सयजतिलाई नेपाल फर्काइसकिएको छ। कुवेतमा रहेका करिब ७५ हजार नेपाली कामदारमध्ये ५ हजार अवैध रुपमा बसिरहेको आँकडा छ।

एउटै गाउँबाट सातसय युवा कतारमा

काठमाण्डौं । वैदेशिक रोजगारका लागि विदेसिनेको संख्या एउटा गाउँबाट कति होला ? अर्घाखाँचीको बाँगी गाविसबाट कामका लागि विदेसिनेको संख्या ७ सय छ । त्यसमा पनि एकाधबाहेक सवैजसो कतारमा गएका छन् । घरैपिच्छेका युवा विदेशमा छन् । कुनै घरका त तीन/चार जनासम्म पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा छन् ।

परिणामतः गाउँमा मासिक एक करोड रेमिट्यान्स भित्रिने अनुमान छ । र, यही रेमिट्यान्सले गाउँको मुहार पनि फेरिदिएको छ । सबैका घर जस्तापाता र ढलान भएका छन् । गरिब परिवार र सबै गाउँलेको जीवनशैली परिवर्तन भएको शुक्रबारको कान्तिपुरमा खबर छ । अधिकांशले सहरी क्षेत्रमा घडेरी किनेका छन् भने छोराछोरीहरु पनि १२ किलोमिटर टाढाको निजी विद्यालयमा पढ्न थालेका छन् ।

कतारमा काम र सीप हेरेर मासिक १० देखि ५० हजार कमाई हुने गरेको र गाउँबाट कतार पुगेका युवाको अवास्था राम्रो रहेको गाउँ फर्किएका कुझेरीका मणिराम थापाले भने ।

५ सय व्यवसायीको सम्पत्ति रोक्का

काठमाण्डौं । करमा दर्ता भए पनि तिर्न अटेर गर्ने करिब ५ सय व्यवसायीको सम्पत्ति सरकारले रोक्का गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरेको कर नतिर्ने ४ सय ८१ व्यवसायिक व्यक्ति, र्फम, उद्योगको

चलअचल सम्पत्ति, बैंक खाता र आयात निर्यातमा रोक लगाएको हो ।

पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कर नतिरेपछि विभागले कानुनी कारबाही गरी कर असुली प्रक्रिया अगाडी बढाएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । कानुनी कारबाहीमा पर्नेमा आयकरतर्फका १ सय ५८, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फका ३ सय १ र अन्तःशुल्कतर्फका २२ जना करदाता रहेकेा विभागले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले समयमा कर तिर्न अटेर गर्ने ३६ हजार व्यवसायी, उद्योग र र्फकमध्ये वैशाख मसान्तसम्म ४ सय ८१ लाई कानुनी कारबाही गरी कस असुली प्रक्रिया अगाडी बढाइएको जानकारी दिए ।

‘करदाता सम्पत्ति, बैंक खाता र आयात निर्यातमा रोक लगाएर कर असुल्न मुलुकभरका आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छौं,’ शर्माले भने । तर, विभागले कर तिर्न अटेर गर्ने व्यवसायी, फर्म र उद्योगको नाम सार्वजनिक गरेको छैन् ।

बजेटमार्फत कमोडिटी मार्केट्सलाई वैधता दिइने

 काठमाडौं । सात वर्षदेखि कानुनको अभावमा सञ्चालन हुँदै आएको कमोडिटी बजारलाई यो पटकको बजेटले वैधता दिने भएको छ । आर्थिक ऐनमार्फत कमोडिटी एक्सचेन्जको नियमन गर्ने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिनुभयो । कमोडिटी मार्केट्सको नियमनको लागि बहस हुँदै आए पनि कानुन र संस्थागत संरचनाको अभावमा सम्भव भएको छैन ।

आर्थिक ऐनमै भए पनि व्यवस्था गरेर निश्चित चुक्ता पुँजी तोकेर कमोडिटी एक्सचेन्जको कार्य गर्ने कम्पनीलाई नियमन गरिने सहचिव अर्यालले बताउनुभयो । नियमनको अभावमा कमोडिटीमा लगानी गर्नु उच्च जोखिम भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ । चुक्ता पुँजी बढाएर कारोबार गर्ने विधाको समेत मापदण्ड बनाई बजार सञ्चालनको व्यवस्था गरिने अर्यालले बताउनुभयो ।

अहिले ६ वटा कम्पनीले डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज सञ्चालन गरिरहेका छन् । १० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले समेत कारोबार गरेका छन् । न्यून चु

क्ता पुँजीले जोखिम व्यहोर्न नसक्ने हुँदा उल्लेख्य मात्रामा पुँजी वृद्धि गरी सञ्चालनको अनुमति दिने व्यवस्था बजेटले गर्ने भएको छ । प्रस्तावित चुक्ता पुँजीको अंक खुलाउन नमिल्ने सहसचिव अर्यालले बताउनुभयो । ‘कम्पनीहरुले लगानी थप्नुपर्ने वा मर्ज हुनुपर्नेछ’, उहाँले भन्नुभयो ।

हाल कमोडिटी एक्सचेन्जले सुन चाँदीजस्ता धातु र कच्चा तेलको काल्पनिक कन्ट्राक्ट खरिदबिक्रीको कारोबार सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । यो खेलमा जुन वस्तुको कन्ट्राक्ट खरिद गरिन्छ, त्यो वस्तुको बजार मूल्य बढेमा लगानीकर्ताले मुनाफा गर्ने र मूल्य घटेमा लगानी डुब्ने गर्छ । अब कन्ट्राक्ट किनेको ट्रेडरले अन्तिम मितिमा वस्तुको डेलिभरी चाहेमा अनिवार्य डेलिभरी दिने व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यस्तै, सट्टेबाजीको मात्रै कारोबार हुने बजारको प्रवृत्तिलाई पनि परिवर्तन गरिने जनाइएको छ ।

कृषि उत्पादनको कन्ट्राक्टको कारोबार गर्ने गरी कम्पनीहरुलाई अनुमति दिइने सहसचिव अर्यालले उल्लेख गर्नुभयो । ‘अहिलेको जस्तो सट्टेबाजीलाई निरन्तरता दिने गरी बजार सञ्चालन गर्न दिंदैनौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली उत्पादनलाई पनि समावेश गर्ने गरी कारोबार गर्नुपर्नेछ ।’ कमोडिटी मार्केट सञ्चालकहरुले अहिले पनि सार्वजनिक वक्तव्यमा आप\mनो उदेश्य किसानको हित गर्ने बताउने गरेका छन् । तर सबै कम्पनीले सम्पूर्ण कारोबार विदेशी प्रडक्टको मात्र गर्ने गरेका छन् ।

गुण्डा नाइकेलाई दिएको ऋणमा फस्दै बैंक

सात वित्तीय संस्थालाई ७ करोड तिर्न बाँकी
काठमाडौं, गैरकानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका गुण्डा नाइकेलाई ऋण लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था अप्ठ्यारोमा परेका छन् । मुद्दा दायर भएका पाँचमध्ये चार जनाले विभिन्न सात वटा वित्तीय संस्थाबाट करिब ७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । मुद्दा दायर भएपछि सरकारले उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्दा ऋण असुली गर्न बैंकलाई अप्ठ्यारो परेको हो ।
सर्वसाधारणको निक्षेपबाट संकलन गरेको रकम विभिन्न बंैक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी साधन र घर जग्गा खरिदका लागि गुण्डा नाइकेमाथि लगानी गरेका थिए ।
विभागले जेठ ५ मा गुण्डा नाइकेहरू गणेश लामा, दीपक मनाङे, चक्रे मिलन, अभिषेक गिरी र पर्शुराम बस्नेतविरुद्ध विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अपराधी पृष्ठभूमि भएका उनीहरूलाई नेपाल स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र सनराइज बैंकले ऋण दिएका थिए । ऋण दिनेमा बंैकमात्र नभई केही फाइनान्स कम्पनीसमेत छन् । वल्र्ड मर्चेन्ड बंैकिङ एन्ड फाइनान्स, सूर्यदर्शन फाइनान्स, युनाइटेड फाइनान्स र नेसनल डेभलप्मेन्ट कोअपरेटिभले उनीहरूलाई ऋण दिएका हुन् ।
विभागले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार बंैकसँग सबैभन्दा धेरै ऋण लिनेमा मधेसी जनअधिकार फोरमका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका गणेश लामा छन् । उनले विभिन्न बैंक र फाइनान्स कम्पनीसँग ५ करोड ७३ हजार ऋण लिएका छन् ।
कन्स्ट्रक्सन कम्पनी सञ्चालन गर्न उनले सनराइज बंैकको नाममा एस्क्याभेटर र लोडर किनेका थिए । बंैकले मेलम्ची क्रसर उद्योगका लागि गाडी नै धितो हुने गरी एस्क्याभेटर र लोडर खरिद गरिदिएको थियो । बैंकले २७ लाखमा लोडर र ७१ लाखमा एस्क्याभेटर खरिद गरी लामाको नाममा रहेको सिरुवा कन्स्ट्रक्सनलाई चलाउन दिएको थियो ।
त्यस्तै,  ग्रिन प्रिन्सेस होटल सञ्चालन गर्न भन्दै लामाले युनाइटेड फाइनान्ससँग ४ करोड रकम लिएका थिए, जसमा ७० लाख तिरिसकेको विभागको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । लामाले जग्गा किन्ने प्रयोजनका लागि वल्र्ड मर्चेन्टबाट ४० लाख लिएका थिए । बालाजुमा रहेको जग्गा धितो राखी नेसनल डेभलप्मेन्ट कोअपरेटिभबाट २५ लाख ऋण लामाको नाममा लिएको देखिएको छ ।
चक्रे मिलनले बा ४ च ८७५ नम्बरको गाडी र स्कुटर खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बंैकबाट ऋण लिएका थिए । ३२ लाख ५० हजार पर्ने गाडी र १ लाख ६० हजार पर्र्ने स्कुटरका लागि उनले बैंकसँग ऋण लिएको देखिन्छ । उनले विभागसँगको बयानका क्रममा सवारी साधनका लागि आफूले बैंकबाट रकम लिएको र हाल किस्ता बुझाउँदै आएको बताएका छन् ।
अर्का आरोपी अभिषेकले कोटेश्वरको जग्गा धितो राखी सूर्यदर्शन फाइनान्ससँग ४० लाख रुपैयाँ लिएको आरोपपत्रमा छ । एमालेसमर्थित युवा संघका नेता पर्शुराम बस्नेतसँग अदालतले २ करोड धरौटी माग गरेपछि ग्यारेन्टी बस्न बंैकहरूले अस्वीकार गर्दा विराटनगरको जग्गा जमानत राख्न अदालतमा ल्याएका थिए । अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि फैसला नभएसम्म उनीहरूका नाममा रहेका सबै सम्पत्ति र सवारी साधन रोक्का हुने भएपछि बंैकहरूले नियमित किस्ता र लगानी रकम कसरी असुल गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।
लामाले २७ करोड १ लाख ६१ हजार, मनाङेले १४ करोड ७३ लाख ३१ हजार, मिलनले ७ करोड ८ लाख १७ हजार २ सय र गिरीले २ करोड ९३ लाख ४६ हजार ५ सय रुपैयाँ अवैधानिक रूपमा आर्जन गरेको देखिएकाले सोबराबरको जफत हुनुपर्ने माग विभागको छ । उनीहरूले गुण्डागर्दी, अपहरण, जबर्जस्ती चन्दा तथा फिरौती असुल, ठेक्कापट्टा, लागूऔषध कारोबारलगायत संगठित र सामाजिक अपराध सञ्चालन गरी अकुत सम्पत्ति जोडेको आरोत्रपत्रमा छ । उनीहरूले आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने मनशायले श्रीमती र आफन्तको नाममा राखेकाले सो पनि जफत हुनुपर्ने विभागको माग छ ।


ऋण र वित्तीय संस्था
व्यक्ति    संस्था    रकम
गणेश लामा    सनराइज बैंक    १ करोड ८ लाख
    नेसनल डेभलप्मेन्ट कोओपरेटिभ    २५ लाख
    वल्र्ड मर्चेन्ड बैंक एन्ड फाइनान्स    ४०  लाख
    युनाइटेड फाइनान्स    ४ करोड (७० लाख तिरेको)

अभिषेक गिरी    सूर्यदर्शन फाइनान्स    ४० लाख
दीपक मनाङे    स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक    ४२ लाखबराबर
चक्रे मिलन    नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक    ४३ लाख  वरावर
स्रोतः कारोबार

Manpower News

मन्त्री/सचिवकै अगाडि म्यानपावर व्यवसायीले भने '९९ प्रतिशत श्रम सम्झौता नक्कली बनाउँछौं'

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई दिने रोजगार करारपत्र ९९ प्रतिशत नक्कली बनाउने गरेको स्वयं म्यानपावर कम्पनी (वैदेशिक रोजगार व्यवसायी) ले स्वीकारेका छन् ।
म्यानपावर कम्पनीको छाता संस्था 'नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ' का अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डद्वारा आयोजित सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि सरोकारवालाहरुरुबीचको अन्तक्रिर्याम यो खुलासा गरेका हुन् ।
'हामीले कामदारलाई दिने इम्प्वाइमेन्ट कन्ट्रयाक्ट डबल (दुईवटा) हुन्छ,' तामाङले वैदेशिक रोजगार व्यवसायको १८ वर्षको अनुभव सुनाउँदै भने, 'ड्राइभरको बाहेक ९९ प्रतिशत करार प|mड नै गरेका छौं ।'
अन्तक्रिर्यामा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक, अध्यागमन निर्देशक, परराष्ट्रका सहसचिव, प्रवर्द्धन बोर्ड, कानुन व्यवसायी, मेडिकल व्यवसायी, अभिमुखीकरण तालिम, सामाजिक संस्था, व्यवसायीलगायत सहभागी थिए । समापनमा  श्रम तथा रोजगार मन्त्री र त्रिभुवन बिमानस्थलका डीआईजी पनि उपस्थित थिए ।
रोजगारदाता कम्पनीले उपलब्ध गराएको मागपत्रमा जे उल्लेख भए पनि वास्तविक रोजगारदाता र कामदारबीचको करारलाई मान्यता दिनुपर्ने भन्दै नभए डबल बनाइने उनले बताए । हाल म्यानपावर कम्पनी ७ सय ६७ वटा छन् ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको करारपत्र नक्कली भएपछि उनीहरूले भनेअनुसारको सेवा सुविधा पाउने गरेका छैनन् । व्यवसायीले कामदारलाई एउटा करारपत्र (नक्कली) एयरपोर्टमा देखाएपछि च्यात्नु र अर्को करारपत्र (सक्कली) लुकाएर लैजानु भनेर दिने गरेका छन् । तामाङले लेबरका लागि आएको भिसामा कामदारलाई उच्चतहमा समेत पठाउने गरेको दाबी गरे । विभागले पूर्वस्वीकृत जुन पदमा निस्केको छ, त्यहीअनुसार अन्तिम स्वीकृति निकालेर पठाउनुपर्ने भन्दै आएको छ । कैयौं कामदार एउटा काम र सेवा सुविधा भनेर अर्कोमा पठाइँदा समस्यामा पर्छन् । 'एउटा काम भनेर अर्को करार बनाउन रोक्नुपर्छ,' सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक केवलप्रसाद भण्डारीले तामाङको भनाइप्रति टिप्पणी गर्दै भने, 'डकुमेन्ट प|mड गरेर कामदार पठाउन पाइँदैन ।' ठगीका प्रकृति र समाधानका उपायमाथि भएको अन्तक्रिर्यामा सहभागीहरू तामाङले उठाएको 'डबल करार'लाई कसरी रोक्ने भनेर बढी केन्दि्रत भएका थिए । 'व्यवसायीले नै ९९ प्रतिशत डकुमेन्ट प|mड छ भन्छन् भने हामीले किन अपलोड नगर्ने ?' अध्यागमन विभागका निर्देशक कमल भट्टराईले सोधे । परराष्ट्रका सहसचिव तथा नेपाल दूतावास कतारका पूर्वमिनिस्टर काउन्सिलर ऋषिराम घिमिरेले व्यवसायीले नक्कली करार बनाएर कामदार पठाउने हो भने दूतावासले प्रमाणीकरण गर्नुको अर्थ के रह्यो भन्ने प्रश्न गरे ।
अध्यागनको समेत अनुभव लिएका श्रम विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करले पैसाको चलखेलका कारण यो समस्या आएको बताए । विमानस्थलका डीआईजी विज्ञानराज शर्माले सादा पोसाकका 'घुमुवा पुलिस' ले दलालीको काम गरेकाले सुधारका लागि युनिर्फम लगाउने बनाइसकेको जनाउँदै भिजिट भिसामा कामदार जान खोज्नेलाई प्रहरीले रोक्दा पनि व्यर्थ भएको सुनाए । '३ दिनअघि भिजिट भिसामा रोकेको मान्छे फेरि श्रमको छाप लगाएर उडेर गए,' शर्माले भने, 'खेल पैसाको छ भन्ने सत्य हो ।'
श्रम सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले अन्तक्रिर्याले वैदेशिक रोजगारमा देखिएका समस्याहरू उजागार भएको बताए । श्रममन्त्री हरिप्रसाद न्यौपानेले समाधानका लागि सबै लाग्नुपर्ने बताए । 'कानुनी बाधा भए मस्यौदा गखौं, नभए दायित्वबाट नचुकौं,' उनले भने, 'समस्या थाहै छ, समाधानका लागि लाग्न जरुरी छ ।'
From Kantipur

Mission Onion