कुवेतमा ५ सय नेपाली पक्राउ

काठमाडौं - डेढ महिनायता कुवेत प्रहरीले ५ सयभन्दा बढी नेपालीलाई पक्राउ गरेको छ। अवैध आप्रवासी कामदार पक्राउ गरी डिपोर्ट (स्वदेश फर्काउने) गर्ने अभियानअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा छापा मारिएको हो। पक्राउमध्ये डेढ सयजतिलाई नेपाल फर्काइसकिएको छ। कुवेतमा रहेका करिब ७५ हजार नेपाली कामदारमध्ये ५ हजार अवैध रुपमा बसिरहेको आँकडा छ।

देउवाको स्वदेश आगमन, विरलै कोटीको स्वागत पाएको देउवाको कथन

काठमाडौं, ३१ जेठ। छिमेकी भारतको निमन्त्रणामा ६ दिवसीय भ्रमण पूरा गरी शुक्रबार स्वदेश फर्किएका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनका शुभेच्छुकहरुद्वारा विशेष स्वागत गरिएको छ । नेपाली काँग्रेसका सयौ कार्यकर्ता देउवालाई लिन झण्डा सहित विमानस्थल पुगेका थिए। मोटरसाइकल र गाडीहरुमा कार्यकर्ताहरु देउवालाई स्वागत गर्न २ वजेदेखि एयरपोर्टमा कुरेर बसेका थिए। देउवा चढेको प्लेन तीन वजे मात्र ल्याण्ड हुने भनिए पनि केहि ढीलो भएको थियो। उनीहरुले देउवा वाहिर जाने क्रममा नाराजुलुस समेत गरेका थिए।

वैद्यले माफी मागेपछि ३३ दलमा मिलाप

काठमाडौं । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले सहयात्री दलहरुसँग शुक्रबार बिहान माफी माग्नुभएको छ । उपेन्द्र यादव र अशोक राई समुहसँग सहकार्य गर्ने निर्णयमा प्रक्रिया नपुगेको भन्दै केही दलहरु रिसाएपछि वैद्यले बिहान पार्टी कार्यालयमा आयोजित संयुक्त बैठकमा आत्मालोचना गर्नुभएको हो ।

वैद्यले आत्मालोचना गरेपछि ३३ दल एकढिक्का भएका छन् भने फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी दलसँग मिलेर निर्वाचन प्रक्रियाको विरोधमा सडकमा उत्रिएका छन् ।

शुक्रबार विभिन्न चरणमा भएको बैठकपछि उनीहरुले रत्नपार्कको शान्तिबाटिकामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा माओवादी उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले सरकारको पछिल्लो कदमले मुलुकमा प्रतिक्रान्ति सुरु भएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार नगर्ने बताउनु भयो । भारतको निर्देशन अनुसार चुनावको निर्वाचन घोषणा भएको भन्दै उहाँले यसलाई नेपाली जनताले स्वीकार नगर्ने दावी गनुभयो ।

शुक्रबार बिहान १० दल, त्यसपछि ३३ दल र दिउँसो राई र यादवसमूहको समेत सहभागितामा बुद्धनगरमा बसेको संयुक्त बैठकले मंसिर ४ मा चुनाव हुन नदिने र सरकारलाई आन्दोलनबाटै घुँडा टेकाउने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो ।

चुनावी प्रक्रियालाई रोक्न आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेका दलहरुले आइतबार नेपालबन्दको समेत घोषणा गरेको आन्दोलनरत नेता किशोर विश्वासले अनलाइनखबरलाई बताउनुभयो । बाँकी संघर्षका कार्यक्रम भने शनिबार तय गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/06/81965/#sthash.1qVjBMzE.dpuf

शुक्रबार विभिन्न चरणमा भएको बैठकपछि उनीहरुले रत्नपार्कको शान्तिबाटिकामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा माओवादी उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले सरकारको पछिल्लो कदमले मुलुकमा प्रतिक्रान्ति सुरु भएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार नगर्ने बताउनु भयो । भारतको निर्देशन अनुसार चुनावको निर्वाचन घोषणा भएको भन्दै उहाँले यसलाई नेपाली जनताले स्वीकार नगर्ने दावी गनुभयो ।

शुक्रबार बिहान १० दल, त्यसपछि ३३ दल र दिउँसो राई र यादवसमूहको समेत सहभागितामा बुद्धनगरमा बसेको संयुक्त बैठकले मंसिर ४ मा चुनाव हुन नदिने र सरकारलाई आन्दोलनबाटै घुँडा टेकाउने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो ।

चुनावी प्रक्रियालाई रोक्न आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेका दलहरुले आइतबार नेपालबन्दको समेत घोषणा गरेको आन्दोलनरत नेता किशोर विश्वासले अनलाइनखबरलाई बताउनुभयो । बाँकी संघर्षका कार्यक्रम भने शनिबार तय गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/06/81965/#sthash.1qVjBMzE.dpuf

शुक्रबार विभिन्न चरणमा भएको बैठकपछि उनीहरुले रत्नपार्कको शान्तिबाटिकामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा माओवादी उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले सरकारको पछिल्लो कदमले मुलुकमा प्रतिक्रान्ति सुरु भएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार नगर्ने बताउनु भयो । भारतको निर्देशन अनुसार चुनावको निर्वाचन घोषणा भएको भन्दै उहाँले यसलाई नेपाली जनताले स्वीकार नगर्ने दावी गनुभयो ।

शुक्रबार बिहान १० दल, त्यसपछि ३३ दल र दिउँसो राई र यादवसमूहको समेत सहभागितामा बुद्धनगरमा बसेको संयुक्त बैठकले मंसिर ४ मा चुनाव हुन नदिने र सरकारलाई आन्दोलनबाटै घुँडा टेकाउने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो ।

चुनावी प्रक्रियालाई रोक्न आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेका दलहरुले आइतबार नेपालबन्दको समेत घोषणा गरेको आन्दोलनरत नेता किशोर विश्वासले अनलाइनखबरलाई बताउनुभयो । बाँकी संघर्षका कार्यक्रम भने शनिबार तय गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/06/81965/#sthash.1qVjBMzE.dpuf

शुक्रबार विभिन्न चरणमा भएको बैठकपछि उनीहरुले रत्नपार्कको शान्तिबाटिकामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा माओवादी उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले सरकारको पछिल्लो कदमले मुलुकमा प्रतिक्रान्ति सुरु भएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार नगर्ने बताउनु भयो । भारतको निर्देशन अनुसार चुनावको निर्वाचन घोषणा भएको भन्दै उहाँले यसलाई नेपाली जनताले स्वीकार नगर्ने दावी गनुभयो ।

शुक्रबार बिहान १० दल, त्यसपछि ३३ दल र दिउँसो राई र यादवसमूहको समेत सहभागितामा बुद्धनगरमा बसेको संयुक्त बैठकले मंसिर ४ मा चुनाव हुन नदिने र सरकारलाई आन्दोलनबाटै घुँडा टेकाउने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो ।

चुनावी प्रक्रियालाई रोक्न आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेका दलहरुले आइतबार नेपालबन्दको समेत घोषणा गरेको आन्दोलनरत नेता किशोर विश्वासले अनलाइनखबरलाई बताउनुभयो । बाँकी संघर्षका कार्यक्रम भने शनिबार तय गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/06/81965/#sthash.1qVjBMzE.dpuf

शुक्रबार विभिन्न चरणमा भएको बैठकपछि उनीहरुले रत्नपार्कको शान्तिबाटिकामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा माओवादी उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले सरकारको पछिल्लो कदमले मुलुकमा प्रतिक्रान्ति सुरु भएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार नगर्ने बताउनु भयो । भारतको निर्देशन अनुसार चुनावको निर्वाचन घोषणा भएको भन्दै उहाँले यसलाई नेपाली जनताले स्वीकार नगर्ने दावी गनुभयो ।

शुक्रबार बिहान १० दल, त्यसपछि ३३ दल र दिउँसो राई र यादवसमूहको समेत सहभागितामा बुद्धनगरमा बसेको संयुक्त बैठकले मंसिर ४ मा चुनाव हुन नदिने र सरकारलाई आन्दोलनबाटै घुँडा टेकाउने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो ।

चुनावी प्रक्रियालाई रोक्न आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेका दलहरुले आइतबार नेपालबन्दको समेत घोषणा गरेको आन्दोलनरत नेता किशोर विश्वासले अनलाइनखबरलाई बताउनुभयो । बाँकी संघर्षका कार्यक्रम भने शनिबार तय गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2013/06/81965/#sthash.1qVjBMzE.dpuf

यात्रुको झेलामा रक्तचन्दन फेलापरेपछि सेना सक्रिय

काठमाडौं, ३१ जेठ । धुन्चेबाट काठमाडौंका लागि प्रस्थान गर्न लागेको यात्रुवाहक बसमा एक यात्रुको झोलामा रक्तचन्दन फेला परेपछि धुन्चेस्थित नेपाली सेनाको अह्रिदमन गणले निकुञ्ज क्षेत्रमा रक्तचन्दन लुकाएको हुनसक्ने आशंकामा खोजी अभियान सुरु गरेको छ । धुन्चेबाट बिहिबार बिहान काठमाडौका लागि छुट्न लागेको बा ३ ख ५७०६ नम्बरको बसमा सवार एक यात्रुको झोलामा शंकास्पद वस्तु लुकाइराखेको सूचनाका आधारमा सर्च गरिएको बताइउको छ ।

ह्युस्टनमा कवि गोष्ठी सम्पन्न

बासु पौडेल, ह्युस्टन । अन्तराष्ट्रिय साहित्य समाज (अनेसास) ह्युस्टन च्याप्टरले भानु द्वीशतबार्शिकीको सन्दर्भमा भानु बर्ष २०१३ अन्तर्गत सृजना दिवस, नेपाल दिवस, सिद्धिचरण जयन्तिको अबसर पारेर कवि गोष्ठी एबम कृति बिमोचनको कर्यक्रम यही जुन १ तरिख शनिबारको दिन आर्थर स्टोरी पार्क, ह्युस्टनमा टेक्सासमा भब्यताको साथ सम्पन्न भयो । कार्यक्रमको सभापतित्व यसै संस्था संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती गंगा लिगल ज्यू ले गर्नु भएको थियो भने कार्यक्रम को सन्चालन संस्थाका सचिब वासु पौडेल ज्यू ले गर्नु भएको थियो । साथै यस संस्थाका महसचिब श्री कमल मणी पन्थी ज्यू ले सिद्धिचरण श्रेष्ठ को जिबनी तथा लेखन पाटोको बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। यसका साथै सो कार्यक्रममा अन्तरराष्ट्रिय साहित्य समाजद्वारा प्रकाशित कृति अनेक डाएस्पोरामा देवकोटा कृतिको पञ्चकन्याबाट बिमोचन गरिएको थियो । कबिता प्रतियोगितामा रोशन श्रेष्ठ, अमृत कंडेल तथा भिस्म अधिकारी क्रमस प्रथम, द्वितीय तथा त्रितिय हुनुभएको थियो भने उषा पंथी, सतिश त्रिपाठी, टंक खरेल तथा राम कुँवर लगायताका कबिहरुले अप्रतियोगी गजल तथा कबिता बाचन गर्नु भएको थियो। सोही कार्यक्रममा यस संस्था द्वारा सन्चालित बाल विकाश पाठशालाको संस्थापन तथा सन्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु हुने ईन्जिनियर श्री जनक ढुंगाना ज्यू लाई प्रमाणपत्र तथा दोसल्ला ओडाई सम्मान गरियो। यसका साथै कार्यक्रम मा बाल कलाकारहरुले नृत्य प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने अन्यकलाकारहरुले नेपाली राष्ट्रिय गीत प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

केसीको यौन उपन्यास

युवकको यौनकुण्ठालाई अक्षरमार्फत छताछुल्ल पारेका छन् दिपेश केसीले। किशोरदेह पुस्तकले आधुनिक किशोरहरूको पहिचान सङ्कटलाई उजागर गरेको छ। यौनकुण्ठाले छटपटिएका किशोर परम्परागत समाजको मूल्य–मान्यतासँग जुधिरहेको विषयलाई पुस्तकले समेटेको छ।
किशोर उमेरको उत्सुकता र अराजक स्वभाव समेट्दै यौन मामलामा ढोंगी समाजलाई चुनौती दिइएको छ। फ्रायडवादबाट प्रभावित पुस्तक दार्शनिक विचारहरूले भरिएको छ। ब्रोदर्श प्रकाशन प्रा.लि.ले यसै साता बजारमा ल्याएको पुस्तक चर्चामा छ। खोक्रा आदर्श र ढोंगी विचारले भरिएका लेखरचना थोपरिने प्रवृत्तिमाथि चुनौती थपिइरहँदा किशोरदेहले समाजको चिरफारको साहस देखाएको छ। युवा, अपराध र यौन विषयमा कलम चलाउँदै आएका केसी पुस्तक चर्चामा पुगेपछि उत्साही छन्। उनको अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमूलक तीनवटा पुस्तक बजारमा आउँदै छन्।

के सलमान बिहे गर्दैछन् ?

एजेन्सी । करिब पाँच दशक उमेरनजिक पुगेका वलिवुड सुपरस्टार सलमान खानको बिबाहको चर्चाले यतिबेला वलिवुड पुनः तातेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा अचानक सलमान खानले बिहे गर्न लागेको समाचार फैलिएको छ, जसअनुसार आफ्नो होम प्रोडक्सनको फिल्म सुटिङका लागि गोवामा रहेका सलमान धेरैजसो समय आफ्नी नयाँ प्रेमिका रोमानियाकी टिभी एंकर लुलिया भेन्टुरसँगै देखिने गर्छन्। 
यसपटक आफ्नो बिबाहको बारेमा सलमान निकै गम्भीर रहेको समाचारमा जनाइएको छ । हालैको एक विदेश भ्रमणका क्रममा सलमान र लुलियाको चिनाजान भएको बताइन्छ ।
उता, मिडियामा छाएको यो समाचारलाई सलमानका बुबा सलिमले भने अस्वीकार गरेका छन्। सलमान अहिले नै बिहे गर्ने पक्षमा नरहेको र यो हल्ला मात्र रहेको सलिमको कथन छ । सलमान र लुलियाको सम्बन्धबारे सोधिएको प्रश्नमा सलिमले ुकाम र यात्राको सिलसिलामा सलमानको भेट हजारौं मान्छेसँग हुन्छ, जसको बारेमा चर्चा छ ऊ सलमानको साथी मात्र हो, त्यस्तो गम्भीर कुरा केही होइनु भन्ने जवाफ दिएका छन् । तर, सलिमले जे भने पनि सलमानलाई सहरभन्दा बाहिरका पाँचतारे होटलमा लुलियासँग धेरैपटक भेटिएको चर्चा चुलिएको छ। सलमान र लुलियाबीच कस्तो खिचडी पाकिरहेको छ र उनीहरु साँच्चै बिबाह गर्दैछन् या छैनन्, केही दिनमै यस सन्दर्भको पर्दा उघ्रने समाचारमा जनाइएको छ ।

मुक्तिनाथमा राजेशले झ्याइँ पार्ने

काठमाडौं । महानायक राजेश हमालको बिहेको चर्चा विगत एक दशकदेखि हुँदै आएको छ। आफ्नो व्यक्तिगत जीवन निकै गोप्य राखेका नायक हमालले आफ्नो सात वर्षे लामो पेम सम्बन्धबारे केही समय यता मात्र खुलासा गरे। उनको विहेको प्रसंग चल्दा, उनको नाम महिले कोमल वलीसँग त कहिले दिपाश्रीसँग जोडिन थालेपछि उनले आफ्नी प्रेमिका मधु भट्टराईलाई स्पटलाइटमा ल्याए। यही वर्ष वैशाख महिनामा लगनगाँठो कस्ने बताएका राजेशको विहे माघ महिनाको लागि सरेको छ। आउँदो माघमा हुने विहे उनले मुक्तिनाथमा गएर गर्ने तयारी गरिराखेको स्रोतको भनाई छ। शान्त वातावरण मन पराउने भएकोले मुक्तिनाथ रोजेको हुनसक्छ। उनले आफ्ना नातेदार र इष्टमित्रलाई पनि हेलिकप्टर चार्टर गरेर मुक्तिनाथ लैजाने भएका बताइन्छ। मुक्तिनाथमा विहेको तयारी निर्माता राजेन्द्र ठकुरीले गरिराखेका छन्। उमेरले पाको नायकलाई घरपरिवारबाट गृहस्थी बसाउन निकै दबाब भइराखेको र त्यसमा पनि पनि प्रेमिका मधुले पनि माघ महिनामा जसरी भएपनि विहे गर्न दबाब दिइराखेकी बताइन्छ। लामो समयसम्म नेपाली सिनेमामा राज गरेका राजेश हिजोआज फिल्मबाट सुस्ताएका छन्। उनी अहिले फिल्म भन्दा पनि समाजसेवा र टिभी कार्यक्रममा केन्द्रित रहन थालेका छन्।

अझै दुई–तीन वर्ष मेरै रजाइँ हुन्छ :: सुमिना घिमिरे, नायिका

थोरै समयमा धेरै सफलता पाएकी नायिका हुन्, सुमिना घिमिरे। तर, पछिल्लो समय एकपछि अर्को विवादमा उनी फसिरहेकी छिन्। पत्रकारलाई दुई टुक्रा पार्ने धम्की दिएको घटना सेलाउन नपाउँदै उनी फेरि अर्को विवादमा तानिएकी छिन्। प्राेमोसनमा साथ नदिएको र ढाँटेर हैरान बनाएको भन्दै सुमिनाको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र लभ फरेभर युनिटले उनलाई प्रमोसन गर्ने कामबाट पूर्ण रूपमा आउट गरिदिएको छ। र, यतिबेला उनको करिअर पतनोन्मुख रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ। यही सन्दर्भमा सुमिनासँग गरिएको कुराकानी:
तपार्इंलाई आलोचनात्मक प्रश्न सोध्न पनि डराउनुपर्ने होला। नत्र ज्यान मार्ने धम्की आउन बेर लाग्दैन, हैन?
(हाँस्दै) कसैलाई धम्काउनु वा गाली गर्ने रहर हँुदैन। जब आफू माथि केही अन्याय भएको महसुस हुन्छ, तब धम्काउनुपर्ने बाध्यता हुँदोरहेछ। मलाई पनि त्यस्तै भएको हो। तर यसको अर्थ म आलोचना सहनै नसक्ने खालको मान्छे भन्ने चाहिँ होइन।
तर तपार्इंजस्ता सेलिबेट्रीले त मिडिया वा पब्लिकले गरेको आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। किनभने आलोचनाबाटै आफ्ना गल्ती सुर्धाने मौका पाइन्छ नि, हैन?
त्यो त हो तर त्यसको पनि एउटा सीमा हुन्छ। म एउटा हिरोइनसँगै कसैकी छोरी वा बहिनी पनि हुँ। जब मिडियामा आएको कुराले हप्तौं दिनसम्म परिवारसँग बोलचाल बन्द हुन्छ। परिवारले सिनेमा लाइन नै छोड्न दबाब दिन्छ भने तपाईं के गर्नुहुन्छ? यस्तो अवस्थामा पनि मैले उहाँलाई (पत्रकार विजय आवाज)लाई फोन गरेको थिएँ तर उहाँले उठाउनु भएन। त्यसैले त्यस्तो बोल्न म बाध्य भएँ।
पत्रकारलाई धम्काउनु जायज थियो भन्ने लागेको भए किन माफी मागेको त?
हैन, माफी माग्दा नै सहज हुन्छ जस्तो लाग्यो।
लौ त्यो कुरा छोडिदिउँ, नयाँ कुरा गरौं। ‘लभ फरेभर’ युनिटसँगको खास लफडाचाहिँ के हो? उनीहरूले त तपाईंलाई पब्लिसिटीबाट आउट गरिदिए।
पहिलो कुरा त एग्रिमेन्ट गर्ने बेलामा पब्लिसिटीमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने खास कुरा केही भएको थिएन्। यद्यपि मैले पब्लिसिटीमा साथ दिँदै थिएँ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने म पनि बिजी छु। फिल्म, भिडियो, विज्ञापनबाट अफर आइरहेको हुन्छ। त्यो मैले गर्नैपर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि म प्रोमोसनमा खटेकै थिएँ। बिहानै ६ बजेदेखि उठेर भए पनि धरानका सबै लोकल एफएममा अन्तर्वार्ता दिन भ्याएँ। यसको लागि मैले विकास बोर्डको आठ बजेको कार्यक्रम नै छोडेको थिएँ। तर उहाँले (निर्देशक शंकर आचार्य) मलाई ‘पोखरामा पब्लिसिटीमा हिँड्नुपर्छ’ भन्ने जानकारी नै गराउनु भएको थिएन। एक्कासि मलाई ‘भोलि दमक भ्याएर पोखरा जानुपर्छ। गजित विष्टको टाइम लिइसकेका छौं’ भन्नुभयो तर मैले ‘भीमदत्त’ भन्ने फिल्मलाई टाइम दिइसकेकोले ‘पोखरा जान्न भ्याउदिनँ’ भनिदिएँ। र, काठमाडौं फकर्ें, तब उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर अनेकथरी कुरा गर्नुभएछ।
तर लिड हिरोइन भएको नाताले फिल्मको प्रोमोसनमा पूर्णरूपमा सहभागी हुनु तपाईंको दायित्व होइन र?
(जंगिँदै) मैले (समय) नदिएको हो? दुनियाँ प्रोड्युसरसँग नाम जोडिँदा पनि सुमिना घिमिरे पहिले पनि प्राेमोसनमा खटेकै हो नि। तर नभ्याएपछि के गर्ने?
टाइम म्यानेज गर्नुपर्ने त तपाईंको दायित्व हो नि?
भ्याएसम्म पो म्यानेज गर्ने नभ्याए के गर्ने?
धोका दिएको भन्दै निर्माण पक्षले तपाईंलाई प्रोमोसनबाट आउट गरेको छ। अब कसरी कुरा मिलाउनु हुन्छ?
(जंगिँदै) कस्तो मिलाउने नि? उहाँहरूले ‘सुमिनाजी हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन्थ्यो। सरी’ भनेर एक्सक्युज गर्नुभयो भने ठीकै छ, म पब्लिसिटीमा हिँड्न तयार छु। नत्र ‘लभ फरेभर’को बारेमा एक शब्द बोल्दिनँ।
यस्तो जिद्दी लिँदा त समग्र करिअरमै असर पर्दैन?
(ठूलो स्वरमा) पर्दैन, पर्दैन। किनभने म काममा विश्वास गर्छु। काम राम्राे गरेपछि कसैको हातपाउ मोल्नुपर्दैन। अहिलेसम्म काम मलाई खोज्दै आएको छ। मैले काम खोज्दै हिँड्नुपरेको छैन। त्यसैले म कसैसँग पनि डराउँदिनँ। हेर्नुस्, जसले जति खुट्टा ताने पनि अबको दुई–तीन वर्ष कसैले केही गर्न सक्दैन। मेरै रजाइँ हुन्छ। त्योभन्दा बढी गर्नु पनि छैन।
काम राम्रो गर्छु त भन्नुभयो तर तीन वर्षको बीचमा तपाईं अभिनीत आधा दर्जन बढी सिनेमा रिलिज भएँ, एउटा पनि सफल भएन नि?
मैले ‘दुलही’ फिल्मबाट चारवटा अवार्ड पाएँ। तर यो कुरा कसैले लेखेन। अर्को कुरा, फिल्म नचले पनि काम पाइरहनु राम्रो कुरा होइन र? तर मभित्रको क्षमताको बारेमा कसैले लेखेन। खाली कमजोरीमात्र खोज्ने। अनि विवाद त भइहाल्छ नि।
तपाईंले काम गरेका अन्य निर्माण युनिट पनि तपाईं ‘अनप्राेफेसनल′ व्यवहार देखाउनुहुन्छ भन्ने गुनासो गर्छन्?
मलाई जसले जस्तो व्यवहार गर्छ, म पनि उसलाई त्यस्तै व्यवहार गर्छु। अरू मलाई थाहा भएन।
तपाईंले छोटो समयमा धेरै फिल्म पाउनुभयो। संघर्ष पनि गर्नुपरेन। त्यहीँ भएर तपाईंको भुइँमा खुट्टा नभएको आरोप छ नि?
(जंगिँदै) सबैलाई त्यही डाहा हो। सबै मेरो सफलतादेखि आत्तिएका छन्। तर म जति सफल भएकी छु, त्यो सबै मेरो संघर्षले सम्भव भएको हो। मैले जे गरेँ, ठीक गरेँ। कुनै पनि गिल्टी फिल छैन।

डा. रावल ‘पुरानै घर’मा, कोइरालाद्वारा भव्य स्वागत

काठमाडौं, २९ जेठ । ख्यातिप्राप्त अर्थविद् एवम् पूर्वसभासद् डा. तिलक रावल अन्तत: नेपाली काङ्ग्रेसमै फर्कनुभएको छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कुनै न कुनै रूपले जोडिँदै आउनुभएका डा. रावलको पुनरागमनले मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा काङ्ग्रेसलाई थप ऊर्जा प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ । डा. तिलक रावलको पुनरागमनले सो क्षेत्रमा बलियो नेतृत्वको अभाव पूर्ति हुने ठानिएको छ । बीसौँ वर्षअघिदेखि नै काङ्ग्रेस पार्टीका विभिन्न गतिविधिमा सरिक हुँदै आउनुभएका डा. तिलक रावल ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा काङ्ग्रेसकै तर्फबाट सक्रिय सहभागिता जनाउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, तर त्यसबेला काङ्ग्रेस नेतृत्वले उहाँको महत्त्व बु
त्यसअघि ०६३ सालमा काङ्ग्रेसका तात्कालिक सभापति एवम् प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् सदस्य बन्न आग्रह गरेर पनि उहाँलाई उक्त भूमिका दिइएको थिएन । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र आर्थिक उदारवादप्रति प्रतिबद्ध डा. तिलक रावल जाति र क्षेत्रका नाममा भइरहेका अवाञ्छित गतिविधिलाई लिएर असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । त्यही असन्तुष्टिले उहाँलाई गच्छदारको समूहबाट अलग भई काङ्ग्रेसमै सहभागी हुन प्रेरित गरेको बुझिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक एवम् सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको सान्निध्यमा रहेर विभिन्न भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै आउनुभएका डा. तिलक रावललाई पुन: काङ्ग्रेसमै सक्रिय तुल्याउने अग्रसरता काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले लिनुभएको हो ।
डा. रावल काङ्ग्रेसमा सक्रिय हुनुहुने भएपछि पश्चिमनेपालका बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेतलगायतका जिल्लाका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता पनि काङ्ग्रेस प्रवेश गर्न उत्साहित र लालायित भएका छन् । बुधबारका दिन नै डा. रावलका साथ फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीका संगठन विभागका केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर बुढा, महिला विभाग केन्द्रीय सदस्य शारदा बिष्ट, किसान संघका महासचिव मुम्ताज अली अन्सारी, मुस्लिम फोरम केन्द्रीय सदस्य मुसिर दर्जी, युवा फोरम जिल्ला सदस्य (कैलाली) टंक जोशी, प्रेम रावत, अछामका जिल्ला अध्यक्ष कर्णबहादुर केसी, सचिव विवेक रावल, कालीकोटका अध्यक्ष रतनबहादुर शाही, उपाध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी, सचिव धीरबहादुर बिष्ट, सल्लाहकार महाजित साउद, क्षत्रीय सल्लाहकार भीमबहादुर रावल, पदमराज जोशी (कैलाली), सुर्खेत जिल्ला उपाध्यक्ष पूर्णप्रसाद धमला, कैलाली गाउा कार्यसमितिका अध्यक्ष टंक भण्डारी, महिला फोरम जिल्ला कार्यसमितिका सदस्य (कैलाली) र युवा फोरम जिल्ला कार्यसमितिका सांस्कृतिक सदस्य (कैलाली) का प्रेम भण्डारी कांग्रेस प्रवेश गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसमेत रहिसक्नुभएका डा. रावलको काङ्ग्रेस पुनरागमनपछि मध्य र सुदूरपश्चिमका काङ्ग्रेसको पक्षमा अनपेक्षित माहौल बन्ने विश्वास गरिएको छ ।

झ्न सकेन । ठीक त्यसैबेला विजय गच्छदारको आग्रह स्वीकार गर्दै उहाँ संविधानसभा सदस्यको भूमिका निर्वाह गर्न राजी हुनुभएको थियो ।

खेलकुद मन्त्रालयमा पनि ब्रह्मलुट

श्रीविक्रम भण्डारी, काठमाडौं, ३१ जेठ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई भ्रष्टाचारले गाँजेपछि त्यहाँ कालो कर्तुत गर्नेहरूको पर्दाफास भएको छ । यसरी मन्त्रालयको बजेटलाई बाँडिचुँडी सिध्याउनेहरूमा सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरूको विशेष भूमिका रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ । अझ यही वर्ष अवकाश पाउन लागेका सहसचिवद्वय वैकुण्ठप्रसाद काफ्ले र शान्तिरामले मन्त्रालयको रकम कुल्याउनमा विशेष रुचि देखाउँदै तत्परताका साथ लागेको थाहा भएको छ । सहसचिवद्वयले नोकरीको अन्तिम समयमा आफूहरूलाई सुक्खा मन्त्रालय परेको गुनासो गर्दै जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने कुभावना राखेपछि मन्त्रालयमा यस्तो बेथिति मच्चिएको त्यहाँकै एक कर्मचारीले बताए । उनीहरूले अहिलेसम्म आपसी मिलेमतोमा लाखौँको भ्रष्टाचार गरिसकेको र असार मसान्तलाई मध्यनजर राखेर लाखौँ असुल्ने योजना बनाएको पनि खुलासा भएको छ । 

मन्त्रालयको सर्वेसर्वा मन्त्री भए पनि त्यहाँका कर्मचारीले मन्त्रीलाई गुमराहमा राख्दै आफ्नो दुनो सोझ्याउँदै आएको वर्षौं भइसकेको छ । संविधानसभाको चुनावपश्चात् खेलकुद मन्त्रालयले ६ जना मन्त्री हितबहादुर तामाङ, ओनसरी घर्ती, कमला रोक्का, ईश्वर पोखरेल, बाबुराम भट्टराई र रामकुमार श्रेष्ठलाई पाए पनि ती मन्त्रीहरूले मन्त्रालयमा पकड राख्न नसक्दा कर्मचारीहरूको हालिमुहाली बढेको थियो । मन्त्री बन्नका लागि मात्रै खेलकुदमन्त्री बनेका उनीहरूले यहाँबाट आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ पूरा नहुने देखेपछि कर्मचारीलाई नै सर्वेसर्वा बनाएका थिए । जुन यद्यपि जारी छ । यसरी मौकामा चौका हान्दै तिनै कर्मचारीले मन्त्रालय चलाउन थालेपछि सर्वप्रथम मन्त्रालयको बजेटमाथि गिद्देदृष्टि राखेका थिए । पछि मन्त्रालयको बजेट सखाप पार्न सलहझैं लागेका यी कर्मचारीले अहिले विभिन्न शीर्षकमा बजेटको दुरुपयोग गर्दै तेहोरो फाइदा लिइरहेको सूत्रले बताएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पूर्ण बजेट १२ करोड ६० लाख ४९ हजारको छ । जसमा युवा स्वरोजगारतर्फ दुई करोड ७० लाख, युवा परिचालन कार्यक्रमतर्फ ६ करोड ४७ लाख ३४ हजार, अतिरिक्त क्रियाकलापतर्फ तीन करोड ८४ लाख ३२ हजार र सूचना केन्द्रअन्तर्गत १८ लाख ७५ हजार रहेको छ । मन्त्रालयले वर्षभरि यिनै शीर्षकमा बजेट खर्च गर्ने भए पनि सही व्यक्तिको हातमा अहिलेसम्म उक्त रकम नपरेको बुझिएको छ । मन्त्रालयको बजेटमाथि ओथारा बसेको कुखुराझैं बसेका सहसचिवद्वय वैकुण्ठप्रसाद काफ्ले र शान्तिरामले जथाभावी स्वेच्छाले आफ्ना नातागोता र आफन्तलाई रकम बाँडेको सूत्रको दाबी छ । पैसा कमाउने खेलमा लागेका उनीहरूले बिनाकार्यविधि रकम प्रदान गरेर आधा रकम दिने आधा खाने गरेको बुझिएको छ । आफ्ना नातागोता र आफन्तलाई बिनाप्रक्रिया निवेदन दिएको भरमै रकम प्रदान गर्दै आएका उनीहरूले पछि उनीहरूसँग पनि मोटो रकम असुलेको थाहा भएको छ । यसरी बिनाआधार रकम प्रदान गर्ने, दिएकै बेला आधा रकम असुल्ने र पछि पुन: लालच देखाउँदै अरू रकम पनि असुल्दै तेहोरो फाइदा लिइरहेको सूत्रको दाबी छ । यसरी बिनासूचना आफन्त र जोकोहीलाई जथाभावी रकम प्रदान गरेर व्यापक भ्रष्टाचार गरिरहेका सहसचिवद्वयप्रति मन्त्रालयले अनदेखी र अनसुनी गर्नु अर्को विडम्बना भएको छ । आफ्नै नाकमुनि यस्तो भ्रष्टाचारको घिनौनो खेल हुँदासमेत मन्त्री र सचिवको अनविज्ञता कतै दालमा कालो त छैन, प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । अन्यथा यस्ता भ्रष्टाचारीलाई मन्त्रालयले किन कारबाही गर्न सकेको छैन, किन अख्तियारलाई गुहार्न सकेको छैन ? मुद्दा गम्भीर बनेको छ ।
वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका कर्मचारीको कार्य भनेको डुल्ने, घुम्ने र खाने मात्रै हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । खान पाउने भएकै कारणले उनीहरूले अतिरिक्त क्रियाकलापलाई बढी जोड दिएका छन् । राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड यसैको एक उदाहरण हो । यो प्रतियोगितामा एथलेटिक्स र भलिबललाई समावेश गरेर खेलाउन थालेको पाँच वर्ष पुगिसक्दासमेत यसले आफ्नो औचित्य र सार्थकतालाई पुष्टि गर्न सकेको छैन । वर्षेनी राष्ट्रपतिको नाउँ भजाएर एक करोड ४० लाख खर्च गर्दै आएको मन्त्रालयको हातमा उपलब्धिहीन र शून्य मात्र लागेको छ । तर, तीन करोड ८४ लाख ३२ हजार बजेट रहेको यो शीर्षकको बाँकी रकम भने मन्त्रालयका कर्मचारीले खाएर डकार्ने गरेको खुलासा भएको छ । स्मरणीय छ, खेलकुद मन्त्रालयले खाजा, खाना, विदेश भ्रमण र ओभरटाइममा करोडौँको बजेटको दुरुपयोग गर्दै स्वाहा गर्दै आएको बुझिएको छ । अर्को वर्षदेखि राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा उसु, कराते र तेक्वान्दो थपिने भएपछि माथि उल्लिखित बजेटमा काम गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्रालयले हात खडा गरिसकेको छ । त्यस्तो अवस्था आए राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई आयोजनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।
अन्य मन्त्रालयमा काम नलाग्ने भएपछि अर्थात् ‘सजाय’ दिन सरकारले कर्मचारीलाई खेलकुद मन्त्रालयमा पठाउँछ । अझ उनीहरूलाई खेलकुदको ‘खे’सम्म थाहा नहुने भएकाले राखेपसँग तालमेल नमिल्नु स्वाभाविकै हो । यस्तो अवस्थामा राखेपले खेलकुदको कुनै दूरदर्शी योजना बनाएर मन्त्रालयमा गयो भने उनीहरू आफूलाई खेलकुदको धुरन्धर खेलाडीको रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । यसो हुँदैन, उसो हुँदैन भनेर खेलकुदका विज्ञलाई सिकाएर पठाइदिन्छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीको यही झुटो शान, गलत रवैया र क्षुद्र मानसिकताका कारणले अहिलेसम्म पनि राखेपसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिमाञ्चलमा गत वर्ष सम्पन्न छैटौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा मन्त्रालयले बारम्बार ‘छेको’ हाल्दा उत्पन्न भएको समस्या जगजाहेरै छ । मन्त्रालयका पदाधिकारी विभिन्न वहानामा छैटौँको आयोजनाको विरुद्धमा थिए । उनीहरू यो प्रतियोगिता गर्नुहुन्न, सार्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । तर, त्यसबेला राखेपको पहलमा विभिन्न राजनीतिक दलको दबाबमा मात्र छैटौँले मूर्तरूप पाएको थियो । आज छैटौँको सफल आयोजना इतिहासमा कोरिसकेको छ भने त्यसबेला निर्माणको योजनामा परेका भौतिक संरचनाहरूले निरन्तरता पाइरहेका छन् । जसलाई खेलकुदको सुखद र सफल पक्षको रूपमा गणना गरिएको छ ।
निकम्मा तर विदेश र पैसा भनेपछि मरिहत्ते गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीको चरित्रले गर्दा …लाईभन्दा देख्नेलाई लाज भएको छ । सुनिन आएअनुसार अहिले जुन खेलका खेलाडीको बिदाइ कार्यक्रम हुनासाथ मन्त्रालयले राखेपमा हाम्रो ‘कोटा’ खै भनेर माग्ने गरेको सूत्रले बताएको छ । उनीहरूले मन्त्रालयलाई छुटाउने भन्दै धम्कीको भाषासमेत प्रयोग गर्ने, त्यसो हँुदैन भन्दा अनेक प्रकारले दु:ख दिने गरेको बुझिएको छ । एक खेलकुदकर्मीले भने, ‘मन्त्रालयका कर्मचारीले त खेलकुदलाई विदेश घुम्ने ठाउँ सम्झिएका रहेछन्, उनीहरूको यो भ्रम कसरी तोड्ने हो, निकै गाह्रो भइरहेको छ ।’ तसर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर लोभी–पापीको भूमिकामा देखापर्नु खेलकुदका लागि दुर्भाग्य भएको छ । जुन खेलकुदको विकासका लागि वर्तमान र भविष्यमा रोडा बन्ने सोझै अड्कल काट्न सकिन्छ ।

माओवादी आक्रमणमा परेका भारतका पूर्वमन्त्री विद्याचरण रहेनन्

एजेन्सी ।  भारतको छत्तिसगढ राज्यमा हालै भारतीय माओवादी आक्रमणमा परेर घाइते भएका कांग्रेस आईका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व केन्द्रीयमन्त्री विद्याचरण शुक्लको मंगलबार निधन भएको छ । ८४ वर्षिय नेता शुक्लको उपचार विगत १७ दिनदेखि गुडगाँवस्थित मेदान्त अस्पतालमा चलिरहेको थियो ।
२ अगस्त १९२९ मा भारतको रायपुरमा जन्मेका शुक्ल विगत ५७ वर्षदेखि निरन्तर राजनीतिमा थिए भने छत्तिसगढको राजनीतिमा उनी एक धुमकेतुकै रपमा थिए । सन् १९५७ मा कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट लोकसभा सदस्यमा निर्वाचित शुक्ल १९६६ मै इन्दिरा गान्धी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री थिए भने भारतीय कांग्रेस आईको उनी एक वरिष्ठ नेता थिए ।

मण्डेला फेरि अस्पतालमा

एजेन्सी । स्वास्थ्यस्थिति गम्भीर बनेपछि दक्षिण अफ्रिकी नेता नेल्सन मण्डेलालाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ । केही महिना यता उपचारका लागि पटक पटक अस्पताल लगिने गरिएका नोबल शान्ति पुरस्कार विजेता ९४ वर्षिय  मण्डेलाको अवस्था यसपटक थप चिन्ताजनक रहेको एजेन्सीहरुले उल्लेख गरेका छन् । पछिल्ला दिनमा मण्डेला छातीको इन्फेक्सनबाट पिडित भएका छन् ।
उनलाई गम्भिर अवस्थामा प्रिटोरिया अस्पतालमा भर्ना गरिएको राष्ट्रपति ज्याकोब जुम्बाको कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै एजेन्सीहरुले जनाएका छन् । बताइएअनुसार उनको अवस्था गम्भीर र स्थिर रहेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्नो वक्तव्यमा भनेको छ, ‘मण्डेलालाई उच्च तहको मेडिकल उपचार दिइरहेको छ । डाक्टरहरुले उनको स्वास्थ अवस्था सुधार्नका लागि हर सम्भव कोशिस गरिरहेका छन् ।’
राष्ट्रपति जुमाले सरकार तथा राष्ट्रको तर्फबाट मण्डेलाको स्वास्थको कामना गरिरहेका छन् । यस अगाडि मार्च महिनामा पनि छातीको इन्फेक्सनका कारण उनी अस्पताल भर्ना भएका थिए ।
मण्डेलाका परिवारजनले स्वास्थका बारेमा सञ्चार माध्यमहरुलाई धेरै खबर बाहिर नल्याउन आग्रह गरेको पनि राष्ट्रपति जुमाले जनाएका छन् ।
मण्डेला जेलमा लामो समय बसेका कारण उनलाई जेलबाटै टिबी रोग लागेको थियो । उनलाई दक्षिण अफ्रिकाले आफ्ना राष्ट्रपिताको रुपमा स्वीकार गरेको छ ।

आफ्नै छात्रालाई कान्छी बनाउन खोजेपछि…

खोटाङ, ३१ जेठ । आफैँले पढाएको छात्रासँग दोस्रो विवाह गर्न लागेको आरोपमा खोटाङमा एक प्राध्यापकलाई शिक्षण पेसाबाट हटाइएको छ। आफैँले पढाएको छात्रासँग दोस्रो विवाह गर्न लागेको आरोपमा व्यवस्थापन समितिले सिम्पानीस्थित सिम्पानी क्याम्पसका प्राध्यापक ईश्वर लम्साललाई शिक्षण पेसाबाट हटाएको हो। बतासे–२ इजाराका ३८ वर्षीय लम्सालले सोही क्याम्पसमा बिएड दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत छात्रासँग दोस्रो विवाह गर्न लागेको आरोपमा पेसाबाटै हटाइएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ।
क्याम्पसमा कार्यरत अन्य प्राध्यापक र विद्यार्थीको दबाबपछि कारबाहीस्वरुप प्राध्यापक लम्साललाई पदबाट हटाइएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दीपबहादुर थापाले बताउनुभयो। लम्सालकी जेठी श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन्।
रासस

अध्यक्ष रेग्मीद्वारा देशका नाममा सम्बोधन

 निर्वाचनमा सहभागी हुन सबैसँग आग्रह

काठमाडौं, ३१ जेठ । प्रधानन्यायाधीश तथा चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले आफूले व्यक्तिगत मोह वा महत्वाकांक्षाको विषय नभई राष्ट्र र जनताप्रतिको जिम्मेवारी र दायित्वका रुपमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको जिम्मेवारी ग्रहण गरेको बताएका
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू
१। नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा विकसित विशेष परिस्थितिमा निर्माण भएको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका रुपमा सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। यस अवसरमा नेपालको इतिहासमा गरिएका सबै संघर्ष र आन्दोलनका क्रममा वीरगति प्राप्त गर्नुभएका सम्पूर्ण महान् सहिदहरूप्रति उच्च सम्मानकासाथ श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु। जनआन्दोलन र अन्य राजनीतिक संघर्षका क्रममा घाइते र अङ्गभङ्ग हुनुभएका समस्त योद्धाहरूप्रति उहाँहरूको भूमिकाको उच्च कदर गर्दै स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। साथै, समस्त सहिद परिवारजनप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु।
२। यो सरकार गठनसँगै मलाई सहयोग र समर्थन व्यक्त गर्दै बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइ, राजनीतिक दल, विभिन्न वर्ग, समुदाय, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, पेसागत समूह, सञ्चारकर्मी लगायत सम्पूर्ण आम नागरिकहरुलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। साथै, सरकार गठन प्रक्रियाप्रति पृथक धारणा राख्नुहुने विभिन्न राजनीतिक दल, व्यावसायिक वर्ग तथा अन्य महानुभावहरुका विचारहरु लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सहज र स्वतस्फूर्त रुपमा व्यक्त हुने कुराहरु हुन् भन्ने ठानेको छु। त्यसलाई मैले स्वाभाविक रुपमा लिएको पनि छु। तसर्थ, हाम्रो जस्तो बहुल समाजमा यस प्रकारका मिश्रित भावना र अभिव्यक्ति देख्न र सुन्न पाउनु लोकतन्त्रप्रतिको चिन्ता, चासो र सरोकारका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ।
३। वर्तमान मन्त्रिपरिषद् गठनका सन्दर्भमा रहेको विशिष्ट परिस्थितिलाई नियाल्दै हामीले एकपटक विगत केही समयअघिको संवैधानिक तथा राजनीतिक अवस्थालाई सिंहावलोकन गर्ने कोशिस गर्नुपर्दछ। जननिर्वाचित संविधान सभामार्फत नेपाली आवश्यकता अनुरुपको संविधान निर्माण गरी नेपालीको सुखद् भविष्य निर्माण गर्ने राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ २०६४ साल चैत्र २८ गते संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको हामी सबैलाई विदितै छ। तत्पश्चात् गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्रको घोषणा गरी शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र संविधानसम्मत् विधिबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेको छ। विश्वभरी उदाहरणीय मानिएको हाम्रो राजनीतिक परिवर्तन शान्ति प्रक्रियाको विभिन्न चरण पार गर्दै द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रुपान्तरण र संविधान निर्माण गर्ने दुई मुख्य उद्देश्यसहित अभिमुख भएको पनि थियो। बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, खुला संसदीय अभ्यास, समावेशी संरचना तथा नागरिक स्वतन्त्रताको कसीमा संविधानसभाले संविधान निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदा बढाउँदै पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको दुई वर्षको कार्यकालभित्र संविधान लेखन कार्यले दुर्भाग्यवश पूर्णता पाउन सकेन। अधिकांश विषयहरुमा राजनीतिक सहमति जुटेको भएतापनि केही विषयहरुका सन्दर्भमा सहमति जुटाउने प्रयास स्वरुप संविधानसभाको कार्यकाल थप्ने गरी संविधान संशोधन भई २०६९ जेठ १४ गतेसम्म तत्कालिन संविधानसभाको कार्यकाल निर्धारण भएको थियो। राजनीतिक दलहरुबीच जारी सैद्धान्तिक बहस र केही बृहत राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सर्वसम्मत् सहमति प्राप्त हुन नसक्नुका कारण २०६९ जेठ १४ गते तत्कालिन संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो।
४। संविधानसभाको विघटनसँगै उत्पन्न हुनसक्ने राजनीतिक एवं संवैधानिक बाधा अड्चनको अनुमान गरी तत्कालिन अवस्थामा अन्य कुनै वैकल्पिक राजनीतिक तथा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास अवलम्बन हुन नसक्ने परिस्थिति पनि सँगसँगै श्रृजना भयो, परिणामस्वरुप देशमा एकैपटक थुप्रै अवरोध र अप्ठेराहरु विकसित हुन पुग्यो। एकातर्फ संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेका कारण उत्पन्न नैराश्य कायम थियो भने अर्कातर्फ सरकार गठन र सञ्चालनमा संवैधानिक तथा कानूनी अड्चन, संसदीय रिक्तता तथा देशको योजनाशून्य भविष्य एकैपटक देखा पर्‍यो। इतिहासमा कहिल्यै नदेखिएको र उत्पन्न नभएको राजनीतिक तथा संवैधानिक अवरोधले हाम्रा सामु थप अन्योल र अस्पष्टता पनि श्रृजना हुन पुग्यो। तर, यति हुँदाहुँदै पनि सौभाग्यवश हाम्रो संविधानले अङ्किकार गरेको विशिष्ट व्यवस्था अन्तर्गत राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्णय लिन पाउने विशेष अवसर हाम्रा लागि प्राप्त भएको छ। वास्तवमा त्यही राजनीतिक सहमतिका लागि भएका विभिन्न छलफल, बहस र प्रयासहरुबाट संविधानसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गरी देशलाई पथविचलित हुन नदिन राजनीतिक सहमतिमा तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट २०६९ चैत्र १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश अनुसार मूलतस् संविधानसभा निर्वाचन प्रयोजनार्थ मेरो नेतृत्वको वर्तमान मन्त्रिपरिषद् गठन भएको यहाँहरुलाई स्मरण नै छ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
५। देशको राजनीतिक अभ्यास सँधै सहज, सरल र स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानबाट मात्र दिशानिर्देश हुन सक्दो रहेनछ भन्ने एउटा नयाँ अनुभव हामी नेपालीले भोग्न पुगेका छौं। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले व्यवस्थापिका संसद बिनाको शासन पद्धति कल्पना गरेको छैन। तर नियतिले हामीलाई व्यवस्थापिका संसद नभएको अवस्थामा ल्याई पुर्‍यायो। वर्तमान सरकार गठन र निर्वाचन प्रक्रियामा केही नविन संवैधानिक प्रचलन हामीले अपनाउन बाध्य भयौं र देशको संवैधानिक गतिशिलतालाई पुर्नजिवित गर्ने दिशातर्फ पनि अग्रसर भयौं। मैले विभिन्न पटक व्यक्त गरेको छु – ूप्रधान न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गरिरहेको मेरा लागि सरकारको नेतृत्व गर्नु कुनै व्यक्तिगत मोह वा महत्वाकांक्षाको विषय नभई राष्ट्र र जनताप्रतिको मेरो जिम्मेवारी र दायित्वका रुपमा यसलाई ग्रहण गरेको हुूँ। कुनै विषयमा देशका जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम भई विकल्परहित अवस्थामा बृहत् राष्ट्रिय सरोकार र दूरगामी महत्वका विषयमा कुनै जिम्मेवारी प्रदान गरिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा जिम्मेवारीबाट पन्छिनु अकर्मण्यता र आफ्नो ओहदाको कर्तव्यप्रति विमुख भएको ठहर्छ भन्ने अन्तस्करणको आवाजलाई सम्मान गरी मैले यो जिम्मेवारीलाई स्वीकार गरेको हुँ। मैले भनेको छु – प्रधान न्यायाधीशको पद एउटा व्यक्तिगत पद होइन, यो पद आफैमा एउटा संस्था पनि हो। प्रधान न्यायाधीश प्रति रहेको संविधानको विश्वास भनेको न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास हो र यो पद जनउत्तरदायी र जवाफदेहीता सहितको निष्पक्ष पद पनि हो।
६। शक्ति पृथकीकरणको आधारभूत मान्यतामा मेरो उच्च सम्मान रहेको र यसको सिद्धान्तप्रति अत्यन्त सचेत रही लामो समयदेखि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरेको छु। वर्तमान अवस्थामा मैले न्यायपालिकाको भूमिकाबाट आफूलाई पूर्ण रुपमा पृथक राखी कार्यपालिकीय भूमिकामा मात्र केन्द्रित भएर कार्य सम्पादन गरिरहेको छु। निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र अधिकाधिक जनसहभागितामूलक बनाउने कार्यमा समर्पित भएर लागेको कुरा यहाँहरुसमक्ष पुनरावृत्ति गर्दै म के भन्न चाहन्छु भने – मेरो आचार, व्यवहार र कार्यसम्पादनका शैलीमा म आफू प्रधान न्यायाधीशका रुपमा जसरी गर्ने गर्दथेँ त्यही रुपमा निष्पक्षतापूर्वक गर्दै आइरहेको छु। तर काम, कर्तव्य र अधिकारका सवालमा यस जिम्मेवारीमा रहँदा म न्याय प्रशासन, न्याय सम्पादन लगायत सबै न्यायिक भूमिकाबाट पृथक रहेको छु। यस विषयप्रति यहाँहरु सबै पूर्ण जानकार पनि हुनुहुन्छ। यी सबै वास्तविकताका बाबजुद पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका बारेमा केही संशय, विश्लेषण र धारणाहरु सुनिएकोमा मलाई के लाग्दछ भने – शक्ति पृथकीकरणको मूलभूत मान्यता एउटै व्यक्ति वा निकायले पृथक प्रकृतिका अधिकार प्रयोग गर्नु हुँदैन र कार्यपालिकाको कामकारबाहीमा सदैव न्यायिक नियन्त्रण रहनुपर्छ भन्ने हो। अहिले मेरो भूमिका न्यायपालिकाबाट पृथक रहेको सन्दर्भमा त्यसप्रति अन्यथा चिन्ता र भय नराख्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु। म आफै पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा विश्वास राख्ने व्यक्ति हुँ र मेरो विश्वासलाई यहाँहरुको पनि विश्वास प्राप्त गर्दै मजबुत तुल्याउन चाहन्छु। जहाँसम्म प्रधान न्यायाधीशले सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको सन्दर्भ छस त्यसमा एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने – यी सर्वमान्य संवैधानिक सिद्धान्तहरु सम्पूर्ण निकायहरुको गठन भई सामान्य रुपमा शासन सञ्चालन भएको अवस्थामा मात्र प्रभावकारी रुपमा क्रियाशील हुनेहुँदा विशिष्ट अवस्था रहेको हाम्रो परिस्थितिमा यसप्रकारका सिद्धान्तलाई अपवादका रुपमा प्रयोग गरिएको मात्र हो। अन्य मुलुकको अभ्यासमा पनि अपवाद स्वरुप विशिष्ट अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशले कार्यकारिणीको जिम्मेवारी लिई कार्य गरेका दृष्टान्तहरु हाम्रा सामु छन्। त्यसो भएतापनि यो अवस्था अस्थायी हो र तदर्थ प्रकृतिको पनि हो। वास्तवमा गहिरिएर हेर्ने हो भने देशमा व्यवस्थापिकाको गठन गर्दै निर्वाचित सरकार सञ्चालन गरी पूर्ववत् रुपमा राज्यका सबै अङ्गलाई क्रियाशील गराउने उद्देश्य भएको हुँदा “शक्ति पृथकीकरणको व्यावहारिक कार्यान्वयन” का लागि पनि यो आवश्यकता उत्पन्न भएको हो। यस विषयमा सबैले बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
७। अहिले हामी सबै नेपालीको सङ्कल्प संविधानसभाको निर्वाचन बनेको छ र यही उद्देश्यसाथ हामी सक्रिय पनि छौँ। संविधानसभाको निर्वाचन आवधिक संसदीय निर्वाचन जस्तो होइन जसलाई बारम्बार प्रयोग गर्न पाइयोस्। तर हाम्रा सामु उत्पन्न परिस्थितिका कारण दोहोर्‍याएर संविधानसभा निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ – जसलाई हामीहरुले अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्दछ। तसर्थ, यस कार्यमा यहाँहरुलाई सकारात्मक र उर्जाशील भएर लाग्न म विशेष आग्रह गर्दछु।
८। मैले आफ्ना सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत विभिन्न पटक भन्दै आएको छु–निर्वाचन सरकार वा दल विशेषका लागि नभएर सम्पूर्ण नागरिहरुले लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रयोगलाई व्यवहारिक रुप दिनका लागि हो। नागरिक अधिकारको एउटा सशक्त मौलिक माध्यम र राजनीतिक आधार तय गर्ने निर्विकल्प वैधानिक पद्धतिका रुपमा निर्वाचन रहेको हुन्छ। लोकतन्त्र, बहुदलीय प्रतिष्पर्धा, संसदीय प्रणाली र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारप्रति विश्वास राख्ने र सोही अनुरुप राजनीतिक अभ्यास र प्रचलनमा आफूलाई क्रियाशील गराउन चाहने जुनसुकै राजनीतिक दल तथा नागरिक निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न हुनुपर्दछ। अन्यथा, लोकतन्त्रको जग खल्बलिन पुग्दछ, राजनीतिक सँस्कार पथविचलित हुन्छ र नागरिकमा नैराश्य र अविश्वास उत्पन्न भई सिङ्गो शासन प्रणाली अस्थिर बन्ने भय रहन्छ। यस कारण संविधानसभा निर्वाचनलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने सशक्त माध्यम बनाउँदै राष्ट्रप्रति जिम्मेवार र दायित्वबोध गर्दै अग्रसर हुन म आम जनसमुदायलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। सरकार गठनको तीन महिनाको अवधिभित्र निर्वाचनप्रतिको उत्साहमा बृद्धि भएको र सम्पूर्ण नागरिकले यसलाई उच्च महत्व दिनुभएको पनि छ भन्ने मेरो बुझाई छ।
९। निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन २०७० जेठ ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानसभाको निर्वाचन मिति २०७० मंसिर ४ गतेका दिनलाई तोकेको यहाँहरुसमक्ष जानकारीमा आइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० सिफारिस गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भई जारी भइसकेको पनि छ। संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण प्रयोजनार्थ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन पनि भइसकेको छ। आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसारका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने कुरा यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
१०। सरकारको मूल उद्देश्य स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा अधिकाधिक नागरिकहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो। संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश र निर्वाचन मिति घोषणा गर्दा चरणबद्ध रुपमा दुई पटक सर्वदलीय बैठक र दलहरुसँग सामूहिक रुपमा र यथासंभव भिन्ना भिन्नै औपचारिक एवं अनौपचारिक रुपमा पर्याप्त छलफल भएको कुरा सार्वजनिक भएकै हो। निर्वाचन मिति बारे मैले गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा औपचारिक रुपमै मंसिरको पहिलो हप्ता निर्वाचन हुने कुरा सार्वजनिक गरिसकेको थिएँ। अब निर्वाचनको मिति तय भइसकेको छ। निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक कानून आइसकेको छ र मतदाता सूची अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब हाम्रो प्रतिबद्धताको मात्र खाँचो छ। म न्यायपालिकाको पृष्ठभूमीको मान्छे – जसले ४१ वर्ष लामो जीवन निष्पक्षता र इमान्दारितापूर्वक न्याय सम्पादन गर्ने कार्य गरी बिताएको हो। निष्पक्षता र तटस्थता मेरो जीवनको एकमात्र आदर्श हो र त्यसमा कुनै पनि सम्झौता हुँदैन। मेरो एकमात्र मूल उद्देश्य निष्पक्षतापूर्वक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो। निर्वाचनमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सुशासन, पारदर्शीता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रभावकारी शान्ति सुरक्षा तथा सेवाग्राही लक्षित प्रशासनिक संयन्त्रको क्रियाशीलतालाई जोड दिइएको छ। सर्वसाधारण जनताले भोग्नुपरेको महङ्गी, बेरोजगारी तथा आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रका समस्याहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताहरुप्रति पनि सरकार संवेदनशील र सचेत छ। आगामी बजेटमा जनताका दैनिक समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न यथाशक्य प्रयास गरिनेछ। यस कारण सरकारका सकारात्मक प्रयासहरुमा यहाँहरुको सहयोग, साथ र समर्थन आवश्यक पर्ने हुँदा यहाँहरु पनि त्यसप्रति कर्तव्यशील भइदिनुहुन म हार्दिक आह्वान गर्दछु।
११। निर्वाचनको कार्य व्यवस्थापकीय कौशलका साथ शान्तिपूर्ण वातावरणमा विधिसम्मत् ढङ्गबाट सम्पूर्ण बालिग नेपालीको सहभागिता सहित गर्नुपर्ने कार्य हो भन्ने हामी सबैलाई जानकारी नै छ। तसर्थ, निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी र साधनश्रोतको व्यवस्था तथा निर्वाचनमैत्री वातावरण अत्यावश्यक हुन्छ। सरकार निर्माणको प्रक्रियामा असहमति तथा विमति राख्ने र निर्वाचनको प्रक्रिया बारेमा विभिन्न माग राखी विरोध गरिरहेका राजनीतिक दलहरुलाई तत्काल वार्तामा आई छलफलद्वारा समस्याको समाधान निकाल्न र राजनीतिक दलहरुले आपसमा संवाद गरी राजनीतिक मतभिन्नताहरु बारे छलफलद्वारा निकास निकाली निर्वाचनमैत्री वातावरण निर्माण गरी सहयोग गर्न विशेष आग्रह गर्दछु। निर्वाचनका बेला अमनचैन, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो ध्येय निर्वाचनलाई सम्पन्न गराउनु भएकोले यस कार्यमा आफूलाई सक्रिय बनाउन सबैलाई आह्वान गर्दछु। यस कार्यमा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, शिक्षक, पेसाकर्मीले आ–आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उद्देश्यमूलक ढङ्गबाट सञ्चालन गरी आफ्नो व्यावसायिकतालाई क्रियाशील राख्न आग्रह गर्दछु। यसै अवसरमा सबै सुरक्षा निकायका सुरक्षा अधिकृत तथा जवान कर्मचारीहरुलाई देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, सामाजिक सद््भाव र एकता कायम गरी शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्दै नागरिकको मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने वातावरण निर्माणमा इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र व्यावसायिक भूमिकाका साथ सक्रिय रहन विशेष आग्रह गर्दछु।
१२। निर्वाचनका लागि जनचेतना विस्तार तथा नागरिकहरुलाई निर्वाचन सम्बन्धी विषयमा सुसूचित गर्दै जागरण श्रृजना गर्न कानून व्यवसायी, सञ्चारकर्मी तथा नागरिक समाजको सँधै अग्रणी भूमिका रहिआएको छ। तसर्थ, म यस सम्बोधनमार्फत समस्त कानून व्यवसायी मित्रहरुलाई निर्वाचनका कार्यक्रममा आफ्नो ज्ञान सीप र व्यावसायकिता सहित सक्रिय रुपमा क्रियाशील हुन आग्रह गर्दछु। त्यसैगरी सञ्चारकर्मी मित्रहरुलाई नागरिकलाई सुसूचित र जागरुक बनाउँदै यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ समाचार सम्प्रेषण गरी निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्यमा अग्रसर हुन आग्रह गर्दछु। नागरिक समाज तथा अन्य गैर सरकारी संस्थाहरुलाई पनि निर्वाचन कार्यमा पर्यवेक्षण, जनचेतना लगायतका उपयुक्त भूमिकामार्फत क्रियाशीलता कायम राख्न म आह्वान गर्दछु। सरकारले गराउने निर्वाचनलाई निष्पक्ष स्वतन्त्र र विश्वसनीय रुपमा भए वा नभएको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरी पर्यवेक्षण गर्न नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई म आग्रह गर्दछु। यसै अवसरमा, निर्वाचनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने राजनीतिक दललाई स्वच्छ र पारदर्शी ढङ्गबाट स्वस्थ प्रतिष्पर्धामार्फत नागरिकको मत प्राप्त गर्ने लक्ष्यका साथ सहभागी हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै सरकारका तर्फबाट पनि विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
१३। सरकार गठनको यस अवधिभरी भएका सकारात्मक कार्यहरुप्रति यहाँहरुले प्रदर्शन गर्नुभएको सहयोगी व्यवहार र सरकारलाई दिनुभएको साथका लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विभिन्न राजनीतिक दल, व्यावसायिक वर्ग, समूह, संघ संगठन लगायत नागरिक समाजले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता र रचनात्मक राय, सल्लाह तथा सुझावका लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरकारलाई सहयोग गर्नुहुने मित्रराष्ट्रहरु, कुटनीतिक नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा निर्वाचनका कार्यक्रमहरुमा यहाँहरुको सहयोग प्राप्त हुने आशा एवं विश्वास लिएको छु।
१४। अन्त्यमा, सरकारले घोषणा गरेको मितिमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरी संविधानसभाको गठन गर्ने कार्यमा सहभागिता केन्द्रित गर्न म सम्पूर्ण बालिग नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुलाई हार्दिक आह्वान गर्दै नेपाली समाजको रुपान्तरण गरी सुख, शान्त र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको मूल आधारका रुपमा रहेको संविधानसभा निर्वाचनमा उत्साहका साथ लाग्न यहाँहरुलाई अझ बढी उर्जा र प्रेरणा प्राप्त होस् भन्ने कामनाका साथ ‘सरकार र नागरिक‘ एक उद्देश्य, एक कार्य र एक विषयमा लक्षित हुँदै अघि बढ्न म हार्दिक आह्वान गर्दछु। धन्यवाद१
३१ जेठ २०७०
छन् । चुनावको तिथि तोकेको भोलीपल्ट शुक्रबार देशको नाममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष रेग्मीले सरकारको मूल उद्देश्य स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा अधिकाधिक नागरिकहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको उल्लेख गरे । संविधानसभाकाृ निर्वाचन देश र जनताको लागि एक सुनौले अवसर भएको बताउँदै अध्यक्ष रेग्मीले निर्वाचनमा सहभागी हुन सबै पक्षलाई आग्रह पनि गरे । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीद्वारा गरिएको सम्बोधनको पूर्ण पाठ प्रस्तुत गरिएको छ ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयोजकको जिम्मेवारी गच्छदारको काँधमा

 काठमाडौ, ३१ जेठ । चार राजनीतिक दल सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजकमा मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार चयन भएका छन् । उच्चस्तरीय समितिको शुक्रबार राजधानीमा बसेको बैठकले एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सम्हाल्दै आएको संयोजकको जिम्मेवारी गच्छदारलाई दिने निर्णय गरेको हो । चक्रिय प्रणाली अनुसार समितिको नेतृत्व गर्ने यसअघिको सहमति अनुसार उनलाई संयोजक तोकिएको हो भने असार १ गतेदेखि गच्छदारले संयोजकको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् । यसअघि चैत महिनाभर एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, बैशाखभर नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र जेठ महिनामा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले समितिको संयोजकको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् ।
शुक्रबारको बैठकले ४ मंसीरका लागि घोषित संविधानसभा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न विभिन्न असन्तुष्ट पक्षहरुसँग वार्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसैबीच एनेकपा माओवादीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा संविधानसभा परिचालन समिति गठन गरेको छ । सो पार्टीको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले दाहालको नेतृत्वमा केन्द्रीय पदाधिकारी, पूर्वस्थायी, जनवर्गीय संगठनका संयोजक रहेको समिति गठन गरेको हो । सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेको भोलिपल्टै एमाओवादीले परिचालन समिति बनाएको हो ।

एउटै गाउँबाट सातसय युवा कतारमा

काठमाण्डौं । वैदेशिक रोजगारका लागि विदेसिनेको संख्या एउटा गाउँबाट कति होला ? अर्घाखाँचीको बाँगी गाविसबाट कामका लागि विदेसिनेको संख्या ७ सय छ । त्यसमा पनि एकाधबाहेक सवैजसो कतारमा गएका छन् । घरैपिच्छेका युवा विदेशमा छन् । कुनै घरका त तीन/चार जनासम्म पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा छन् ।

परिणामतः गाउँमा मासिक एक करोड रेमिट्यान्स भित्रिने अनुमान छ । र, यही रेमिट्यान्सले गाउँको मुहार पनि फेरिदिएको छ । सबैका घर जस्तापाता र ढलान भएका छन् । गरिब परिवार र सबै गाउँलेको जीवनशैली परिवर्तन भएको शुक्रबारको कान्तिपुरमा खबर छ । अधिकांशले सहरी क्षेत्रमा घडेरी किनेका छन् भने छोराछोरीहरु पनि १२ किलोमिटर टाढाको निजी विद्यालयमा पढ्न थालेका छन् ।

कतारमा काम र सीप हेरेर मासिक १० देखि ५० हजार कमाई हुने गरेको र गाउँबाट कतार पुगेका युवाको अवास्था राम्रो रहेको गाउँ फर्किएका कुझेरीका मणिराम थापाले भने ।

५ सय व्यवसायीको सम्पत्ति रोक्का

काठमाण्डौं । करमा दर्ता भए पनि तिर्न अटेर गर्ने करिब ५ सय व्यवसायीको सम्पत्ति सरकारले रोक्का गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरेको कर नतिर्ने ४ सय ८१ व्यवसायिक व्यक्ति, र्फम, उद्योगको

चलअचल सम्पत्ति, बैंक खाता र आयात निर्यातमा रोक लगाएको हो ।

पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कर नतिरेपछि विभागले कानुनी कारबाही गरी कर असुली प्रक्रिया अगाडी बढाएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । कानुनी कारबाहीमा पर्नेमा आयकरतर्फका १ सय ५८, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फका ३ सय १ र अन्तःशुल्कतर्फका २२ जना करदाता रहेकेा विभागले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले समयमा कर तिर्न अटेर गर्ने ३६ हजार व्यवसायी, उद्योग र र्फकमध्ये वैशाख मसान्तसम्म ४ सय ८१ लाई कानुनी कारबाही गरी कस असुली प्रक्रिया अगाडी बढाइएको जानकारी दिए ।

‘करदाता सम्पत्ति, बैंक खाता र आयात निर्यातमा रोक लगाएर कर असुल्न मुलुकभरका आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छौं,’ शर्माले भने । तर, विभागले कर तिर्न अटेर गर्ने व्यवसायी, फर्म र उद्योगको नाम सार्वजनिक गरेको छैन् ।

बजेटमार्फत कमोडिटी मार्केट्सलाई वैधता दिइने

 काठमाडौं । सात वर्षदेखि कानुनको अभावमा सञ्चालन हुँदै आएको कमोडिटी बजारलाई यो पटकको बजेटले वैधता दिने भएको छ । आर्थिक ऐनमार्फत कमोडिटी एक्सचेन्जको नियमन गर्ने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिनुभयो । कमोडिटी मार्केट्सको नियमनको लागि बहस हुँदै आए पनि कानुन र संस्थागत संरचनाको अभावमा सम्भव भएको छैन ।

आर्थिक ऐनमै भए पनि व्यवस्था गरेर निश्चित चुक्ता पुँजी तोकेर कमोडिटी एक्सचेन्जको कार्य गर्ने कम्पनीलाई नियमन गरिने सहचिव अर्यालले बताउनुभयो । नियमनको अभावमा कमोडिटीमा लगानी गर्नु उच्च जोखिम भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ । चुक्ता पुँजी बढाएर कारोबार गर्ने विधाको समेत मापदण्ड बनाई बजार सञ्चालनको व्यवस्था गरिने अर्यालले बताउनुभयो ।

अहिले ६ वटा कम्पनीले डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज सञ्चालन गरिरहेका छन् । १० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले समेत कारोबार गरेका छन् । न्यून चु

क्ता पुँजीले जोखिम व्यहोर्न नसक्ने हुँदा उल्लेख्य मात्रामा पुँजी वृद्धि गरी सञ्चालनको अनुमति दिने व्यवस्था बजेटले गर्ने भएको छ । प्रस्तावित चुक्ता पुँजीको अंक खुलाउन नमिल्ने सहसचिव अर्यालले बताउनुभयो । ‘कम्पनीहरुले लगानी थप्नुपर्ने वा मर्ज हुनुपर्नेछ’, उहाँले भन्नुभयो ।

हाल कमोडिटी एक्सचेन्जले सुन चाँदीजस्ता धातु र कच्चा तेलको काल्पनिक कन्ट्राक्ट खरिदबिक्रीको कारोबार सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । यो खेलमा जुन वस्तुको कन्ट्राक्ट खरिद गरिन्छ, त्यो वस्तुको बजार मूल्य बढेमा लगानीकर्ताले मुनाफा गर्ने र मूल्य घटेमा लगानी डुब्ने गर्छ । अब कन्ट्राक्ट किनेको ट्रेडरले अन्तिम मितिमा वस्तुको डेलिभरी चाहेमा अनिवार्य डेलिभरी दिने व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यस्तै, सट्टेबाजीको मात्रै कारोबार हुने बजारको प्रवृत्तिलाई पनि परिवर्तन गरिने जनाइएको छ ।

कृषि उत्पादनको कन्ट्राक्टको कारोबार गर्ने गरी कम्पनीहरुलाई अनुमति दिइने सहसचिव अर्यालले उल्लेख गर्नुभयो । ‘अहिलेको जस्तो सट्टेबाजीलाई निरन्तरता दिने गरी बजार सञ्चालन गर्न दिंदैनौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली उत्पादनलाई पनि समावेश गर्ने गरी कारोबार गर्नुपर्नेछ ।’ कमोडिटी मार्केट सञ्चालकहरुले अहिले पनि सार्वजनिक वक्तव्यमा आप\mनो उदेश्य किसानको हित गर्ने बताउने गरेका छन् । तर सबै कम्पनीले सम्पूर्ण कारोबार विदेशी प्रडक्टको मात्र गर्ने गरेका छन् ।

यस्तो छ प्रचण्डको ६ पन्ने उत्पादन योजना

हल्लाअनुसारको कार्यक्रम आएन 

काठमाडौं । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ललितपुरको ठेचोमा गुप्तबास बसेर बनाएको उत्पादन तथा निर्माणसम्बन्धी ६ पन्ने कार्यक्रम फेला पारेको छ । आइतबारबाट पेरिसडाँडामा सुरू भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजमा पुरानै कुरा दोहोर्याउन बाहेक कुनै नयाँ कार्यक्रम भने समेटिएको छैन ।

प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत दस्तावेजमाथि छलफल गर्न केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जेठ ३० गतेसम्मको समय दिइएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरुको सुझावपछि दस्तावेजमा थपघट गरिने नेताहरुले बताएका छन् ।

हेटौडा महाधिवेशनले उत्पादनसम्बन्धी नयाँ कार्यनीति ल्याएको भन्दै निकै ठूलो होहल्ला गरिएको भए पनि प्रचण्डको दस्तावेजमा त्यस्तो उत्पातै मच्चाउने कार्यक्रम समेटिएको छैन । दस्तावेज कार्यकर्ताको आर्थिक समस्या समाधान गर्न र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न मात्रै अघि सारिएको प्रतीत हुन्छ ।

दस्ताबेजमा के छ ?

दस्तावेजमा प्रचण्डले तीन प्रकारको उत्पादन तथा निर्माण अभियानको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । बैठकमा माओवादी अध्यक्ष एवं उत्पादन, निर्माण र व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्ययोजना तयार पार्न गठित कार्यदलका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेेको ६ पष्ठको कार्ययोजनामा तीनवटा मोडल प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुस्

प्रचण्डको प्रस्तावअनुसार पहिलो मोडल पार्टी नेतृत्वको एकल योजनामार्फत, दोस्रो, जनता र निजी क्षेत्रसँग मिलेर र तेस्रो राज्यमार्फत गरिने रहेका छन् । तीनवटै क्षेत्रमा विषयगत र क्षेत्रगत आधारमा योजनाहरु छनोट गर्ने र यसका लागि सहकारी, उत्पादन बिग्रेड र साझेदारी उत्पादनका समाधान हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

‘सामाजिक परिर्वतनका लागि उत्पादन’ नारा दिइएको यो अभियानबारे प्रस्तावमा भनिएको छ-’पार्टीको कार्यक्रम देशको कार्यक्रम हुनेछ । एकीकृत नेकपा माओवादी सर्वहारा र सबै उत्पीडित क्षेत्रका समूदायको अग्रहिस्सा भएकाले उत्पादन, आन्दोलन र अभियानको नेतृत्व गर्नेछ ।’ अभियानबाट नेपाली समाजको नयाँ यात्रा सुरु हुने दावी गरिएको प्रस्तावमा अभियान रुसी मोडलभन्दा फरक भएको जिकिर गरिएको छ ।

उत्पादन ब्रिगेडको अलग्गै संरचना

प्रचण्ड नेतृत्वको समितिको प्रस्तावमा केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म उत्पादन, निर्माण तथा व्यवस्थापन ब्युरो/विभाग र त्यस अन्तरगतका शाखा र विशेषज्ञ समूह बनाउने उल्लेख छ । प्रस्तावअनुसार सहकारितामा आधारित, पार्टीको आफ्नै पहल र साझेदारीमा सञ्चालन गरिने उत्पादन संगठनहरुको संरचना र स्वरुप अलग अदलग बनाउने र आवश्यक निर्देशिका बनाइनेछ । प्रस्तावमा मझौला तथा ठूला परियोजनाहरुका लागि उत्पादन तथा निर्माणका अन्य विशिष्ट संगठनहरु उत्पादन तथा निर्माण ब्रिगेड बनाउने उल्लेख छ ।

कार्यक्रम ठोस छैन

प्रस्तावमा ८ बुँदे उत्पादनको कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ, तर, प्रस्तावमा कार्यक्रमको ठोस मिति भने छैन । प्रस्तावमा पार्टीको पहलमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एक वटा उत्पादन तथा निर्माणको योजना सञ्चालन गर्ने, एक गाउँ, एक उत्पादन तथा निर्माणको योजना लागू गर्ने रहेका छन् ।

यस्तै सम्भावित उत्पादन तथा निर्माण योजनाहरुको पहिचानका लागि केन्द्र तथा राज्यहरुमा विषयगत विशेषज्ञ समूह गठन गर्ने, अभियानमा सहभागी सबैलाई विशेष पहिल गर्ने, उत्पादन ब्युरोको प्रचार गर्ने र सबै राज्य, जिल्ला, गाउँ कमिटीका पदाधिकारीरुरुसहित उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने अगुवाहरुलाई विषयगत र राजनीतिक तालिम दिने छन् ।

एमाओवादीले उत्पादन र निर्माण अभियानलाई पार्टी संगठनलाई उत्पादनमा केन्दि्रत गर्दै श्रम, मेहनत र उत्पादनको नयाँ सस्कृतिमार्फत रुपान्तरित गर्ने र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ । जसमा देशमा उद्यमशीलता र व्यवसायिकताको विकास र विशिष्टीकरणका लागि साना ठूला उद्यमी र व्यवसायीलाई समेत उत्पादन संघर्षमा सहभागी गराउने माओवादीले बताएको छ ।

एमाओवादीमा अमिक र दीनानाथ आउट हुने

नारायणकाजीलाई ६५ वर्षे उमेर हदको फाइदा

काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीमा महरा कार्यदलले प्रस्तुत गरेको ६५ वर्षे उमेर हद पारित भएको खण्डमा यसको सबैभन्दा पहिलो शिकार बरिष्ठ नेता अमिक शेरचन र दीनानाथ शर्मा बन्नु हुनु भएको छ । उपाध्यक्ष दाबी गरिरहनुभएका शेरचन र स्थायी कमिटीको बरिष्ठमा स्वतः पर्न लाग्नुभएका शर्मा अहिल्यै ६५ वर्ष कटिसक्नुभएको छ । कृष्णबहादुर महराको कार्यदलले तयार पारेर आइतबार केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गरेको ८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा ६५ वर्ष कटेपछि सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिई नयाँलाई ठाउँ छाड्नुपर्ने उल्लेख छ । बिहीबारबाट पुनः आयोजित बैठकले कार्यदलको यो प्रस्तावलाई पारित गरेको खण्डमा शेरचन र शर्माले एमाओवादीको सक्रिय राजनीतिबाट हात धुनुपर्ने उहाँहरुको बायोडाटाले देखाएको छ ।

एमाओवादीले हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सम्पूर्ण नेताहहरुको वायोडाटा र जन्म मितिसमेत उतार गरी केन्द्रीय समितिमा पेश गरेको छ । पाण्डेको प्रतिवेदन करिब अढाइ सय पृष्ठको छ । उक्त प्रतिवेदनमा केन्द्रीय सदस्यका साथै सम्भावित सदस्यहरु अर्थात् राज्यसमितिका सदस्यहरुको समेत कार्यसम्पादन विवरण उतार गरिएको छ ।
पाण्डेको प्रतिवेदन अनुसार पूर्वशिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माको उमेर ६७ वर्ष पुग्दैछ । शर्मा विसं २००३ साल साउन ३ गते जन्मनुभएको हो । त्यसैगरी प्रचण्डलाई कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य बनाउने बरिष्ठ नेता अमिक शेरचनले पनि महरा कार्यदलको उमेर हद लागू भएमा शर्माले जस्तै केन्द्रीय कमिटीबाट विदा लिनुपर्ने पक्कापक्की छ । शेरचन शर्माभन्दा ३ वर्ष जेठो हुनुहुन्छ । उहाँ अहिल्यै ७० वर्ष कटिसक्नुभएकाले ६५ को साटो ७० वर्षे कार्यकाल लगाइए पनि उहाँ कमिटीमा बस्न पाउनुहुन्न ।

कुन नेताको अवकाश कहिले ?
०६५ वर्षे कार्यकाल लागू भएको खण्डमा केन्द्रीय समितिमा रहेका कमैमात्रै नेताहरु तत्कालै हट्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने छन् । तर,प्रचण्ड र बाबुराम भट्टाई भन्दा एकवर्षअघि नै महासचिव पोष्टबहादुर बोगटीले विदाइको झोला बोक्नुपर्ने हुन्छ । विसं २०११ सालमा जन्मेका प्रचण्ड र सोही सालमा जन्मेका डा. बाबुराम भट्टराईले अवकाश पाउन ६ वर्ष बाँकी छ भने महासचिव पोष्टबहाुदर बोगटीको कार्यकाल ५ वर्षमात्रै छ ।

६५ वर्षे हदम्याद लागू गर्दा अबको ६ वर्षपछि एमाओवादीका शीर्ष नेतामध्ये प्रचण्ड, बाबुराम, हरिबोल गजुरेल र नारायण दाहाल बाहिरिने छन् । त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो फाइदा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हुने छ । विसं २०१६ सालका अविवाहित श्रेष्ठ बरियताको हिसाबले त्यसबेला एमाओवादीको अध्यक्षको एकमात्र दाबेदार बन्नुहुनेछ । श्रेष्ठभन्दा १ वर्ष जेठा कृष्णबहादुर महरा पनि बाबुराम र प्रचण्डको बहिर्गमनपछि शक्तिशाली बन्नुहुनेछ । महरासँगैका अर्थात् विसं. २०१५ सालका गिरिराजमणि पोखरेल र ०१४ सालका अग्नी सापकोटाको प्रभाव त्यसबेला निणर्ायक बन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । विसं २०१६ सालका लेखराज भट्टका लागि पनि शक्तिमा आउने आधार बन्छ । त्यसबेला बाबुराम भट्टराई भन्दा ५ वर्ष कान्छी हिसिला यमीको पनि प्रभाव बढ्ने निश्चित छ ।

पेरिसडाँडामा तयार पारिएको बायोडाटा अनुसार प्रचण्ड र बाबुरामको अवकाशपछि श्रेष्ठ, महरा, सापकोटा र गजुरेलले पनि ४/५ वर्ष अर्थात एक कार्यकालमात्रै पार्टी हाँक्न पाउनेछन् । त्यसपछिको पालो भनेको ०१८ सालका टोपबहादुर रायमाझी, ०२२ सालका गोपाल किराती, ०१८ सालका झक्कु सुवेदी र ०२८ सालका वर्षमान पुन (अनन्त)ले एमाओवादी पार्टी हाँक्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

६५ वर्षे उमेर हद लागू भए एमाओवादीका १६ नेताको कार्यकाल यस्तो रहनेछ :

गुण्डा नाइकेलाई दिएको ऋणमा फस्दै बैंक

सात वित्तीय संस्थालाई ७ करोड तिर्न बाँकी
काठमाडौं, गैरकानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका गुण्डा नाइकेलाई ऋण लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था अप्ठ्यारोमा परेका छन् । मुद्दा दायर भएका पाँचमध्ये चार जनाले विभिन्न सात वटा वित्तीय संस्थाबाट करिब ७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । मुद्दा दायर भएपछि सरकारले उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्दा ऋण असुली गर्न बैंकलाई अप्ठ्यारो परेको हो ।
सर्वसाधारणको निक्षेपबाट संकलन गरेको रकम विभिन्न बंैक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी साधन र घर जग्गा खरिदका लागि गुण्डा नाइकेमाथि लगानी गरेका थिए ।
विभागले जेठ ५ मा गुण्डा नाइकेहरू गणेश लामा, दीपक मनाङे, चक्रे मिलन, अभिषेक गिरी र पर्शुराम बस्नेतविरुद्ध विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अपराधी पृष्ठभूमि भएका उनीहरूलाई नेपाल स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र सनराइज बैंकले ऋण दिएका थिए । ऋण दिनेमा बंैकमात्र नभई केही फाइनान्स कम्पनीसमेत छन् । वल्र्ड मर्चेन्ड बंैकिङ एन्ड फाइनान्स, सूर्यदर्शन फाइनान्स, युनाइटेड फाइनान्स र नेसनल डेभलप्मेन्ट कोअपरेटिभले उनीहरूलाई ऋण दिएका हुन् ।
विभागले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार बंैकसँग सबैभन्दा धेरै ऋण लिनेमा मधेसी जनअधिकार फोरमका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका गणेश लामा छन् । उनले विभिन्न बैंक र फाइनान्स कम्पनीसँग ५ करोड ७३ हजार ऋण लिएका छन् ।
कन्स्ट्रक्सन कम्पनी सञ्चालन गर्न उनले सनराइज बंैकको नाममा एस्क्याभेटर र लोडर किनेका थिए । बंैकले मेलम्ची क्रसर उद्योगका लागि गाडी नै धितो हुने गरी एस्क्याभेटर र लोडर खरिद गरिदिएको थियो । बैंकले २७ लाखमा लोडर र ७१ लाखमा एस्क्याभेटर खरिद गरी लामाको नाममा रहेको सिरुवा कन्स्ट्रक्सनलाई चलाउन दिएको थियो ।
त्यस्तै,  ग्रिन प्रिन्सेस होटल सञ्चालन गर्न भन्दै लामाले युनाइटेड फाइनान्ससँग ४ करोड रकम लिएका थिए, जसमा ७० लाख तिरिसकेको विभागको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । लामाले जग्गा किन्ने प्रयोजनका लागि वल्र्ड मर्चेन्टबाट ४० लाख लिएका थिए । बालाजुमा रहेको जग्गा धितो राखी नेसनल डेभलप्मेन्ट कोअपरेटिभबाट २५ लाख ऋण लामाको नाममा लिएको देखिएको छ ।
चक्रे मिलनले बा ४ च ८७५ नम्बरको गाडी र स्कुटर खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बंैकबाट ऋण लिएका थिए । ३२ लाख ५० हजार पर्ने गाडी र १ लाख ६० हजार पर्र्ने स्कुटरका लागि उनले बैंकसँग ऋण लिएको देखिन्छ । उनले विभागसँगको बयानका क्रममा सवारी साधनका लागि आफूले बैंकबाट रकम लिएको र हाल किस्ता बुझाउँदै आएको बताएका छन् ।
अर्का आरोपी अभिषेकले कोटेश्वरको जग्गा धितो राखी सूर्यदर्शन फाइनान्ससँग ४० लाख रुपैयाँ लिएको आरोपपत्रमा छ । एमालेसमर्थित युवा संघका नेता पर्शुराम बस्नेतसँग अदालतले २ करोड धरौटी माग गरेपछि ग्यारेन्टी बस्न बंैकहरूले अस्वीकार गर्दा विराटनगरको जग्गा जमानत राख्न अदालतमा ल्याएका थिए । अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि फैसला नभएसम्म उनीहरूका नाममा रहेका सबै सम्पत्ति र सवारी साधन रोक्का हुने भएपछि बंैकहरूले नियमित किस्ता र लगानी रकम कसरी असुल गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।
लामाले २७ करोड १ लाख ६१ हजार, मनाङेले १४ करोड ७३ लाख ३१ हजार, मिलनले ७ करोड ८ लाख १७ हजार २ सय र गिरीले २ करोड ९३ लाख ४६ हजार ५ सय रुपैयाँ अवैधानिक रूपमा आर्जन गरेको देखिएकाले सोबराबरको जफत हुनुपर्ने माग विभागको छ । उनीहरूले गुण्डागर्दी, अपहरण, जबर्जस्ती चन्दा तथा फिरौती असुल, ठेक्कापट्टा, लागूऔषध कारोबारलगायत संगठित र सामाजिक अपराध सञ्चालन गरी अकुत सम्पत्ति जोडेको आरोत्रपत्रमा छ । उनीहरूले आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने मनशायले श्रीमती र आफन्तको नाममा राखेकाले सो पनि जफत हुनुपर्ने विभागको माग छ ।


ऋण र वित्तीय संस्था
व्यक्ति    संस्था    रकम
गणेश लामा    सनराइज बैंक    १ करोड ८ लाख
    नेसनल डेभलप्मेन्ट कोओपरेटिभ    २५ लाख
    वल्र्ड मर्चेन्ड बैंक एन्ड फाइनान्स    ४०  लाख
    युनाइटेड फाइनान्स    ४ करोड (७० लाख तिरेको)

अभिषेक गिरी    सूर्यदर्शन फाइनान्स    ४० लाख
दीपक मनाङे    स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक    ४२ लाखबराबर
चक्रे मिलन    नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक    ४३ लाख  वरावर
स्रोतः कारोबार

संस्कृत स्कुलबाट मुस्लिम छात्रको ८७.३८ प्रतिशत

तनहुँ - तनहुँको संस्कृत विद्यालयबाट एसएलसी परिक्षामा सहभागी एक मुस्लिम विद्यार्थी विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका छन्। दमौली स्थित महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी परीक्षामा सहभागी महमद प्रवेज आलमले ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत ल्याई एसएलसी परीक्षा विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका हुन्।

सिम्बोल नम्बर ०४२१०१६ एक्स भएका आलमले अनिवार्य अंग्रेजीमा ९२, अनिवार्य नेपालीमा ८६, अनिवार्य गणितमा ८६, विज्ञानमा ८५, सामाजिक शिक्षामा ८२, संस्कृत भाषामा ९१, संस्कृत व्याकरणमा ९३ र ऐच्छिक गणितमा ८४ अंक ल्याएका छन्। बेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका ८ जना परीक्षार्थी सहभागी भएकोमा आलम सहित ४ जना उत्तीर्ण भएको महर्षी बेदव्यास संस्कृत माविका प्रधानाध्यापक तुलसीशरण सिग्देलले जनकारी दिए।

दमौली बजारमा हेयर कटिङ व्यवसाय संचालन गर्दै आएका प्रवेजका बाबु महमद रमजान छोराले विशिष्ट श्रेणीमा एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरेकोमा खुसी छन्। संस्कृत विद्यालयमा अध्ययनरत छोराले विशिष्ट श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि पसलमै आई रमजानलाई बधाई दिनेको ओइरो लागेको छ। 'छोराले विशिष्ट श्रेणी ल्याएकोमा धेरैले बधाई दिए,' उनले भने, 'छोराको नतिजाबाट धेरै खुसी छौ।'

रमजानका चार वटै छोरा छोरीले महर्षी बेदव्यास संस्कृत विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका हुन्। २०६६ मा सालमा परीक्षामा सहभागी भएकी सारा खातुनले ७८ र तरणु खातुनले ७९ प्रतिशत अंक ल्याएर एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए। २०६८ सालको परीक्षा दिएका तबरेज आलमले पनि ७९ प्रतिशत अंक ल्याएका थिए।

मेहेनतका साथ अध्ययन गरेकाले आफूले परीक्षामा राम्रो अंक हासिल गरेको प्रवेजले बताए। संस्कृत विद्यालयमा प्राय हिन्दु धर्माबलम्बीले मात्र अध्ययन गर्ने परम्परा रहिआएकोमा मुस्लिम धर्मावलम्बी रमजानले आफ्ना छोराहरुलाई संस्कृत विद्यालयमा अध्ययन गराएका थिए। 

स्रोतः नागरिक

त्रिशूली–३ 'ए' निर्णय फिर्ता

काठमाडौं - नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले त्रिशूली–३ 'ए' जलविद्युत आयोजनाको क्षमता विस्तार निर्णय फिर्ता लिएको छ। समितिले १२ दिनअघि आफैंले गरेको निर्णय व्यापक विरोधपछि बुधबार फिर्ता लिएको हो। समितिको जेठ १७ मा बसेको ६५४औं बैठकले उक्त आयोजनाको क्षमता ६० बाट बढाएर ९० मेगावाट पुर्याोउने निर्णय गरेको थियो। सञ्चालक समितिको ६५६औं बैठकले क्षमता बढाउने निर्णय फिर्ता लियो। ऊर्जा मन्त्रालयमा बुधबार बसेको बैठकले गरेको निर्णयमा प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले हस्ताक्षर गरेका छन्।

चौतर्फी दबाब र आलोचना थेग्न नसकेपछि सञ्चालक समितिले निर्णय फिर्ता लिएको हो। क्षमता वृद्धिको निर्णयलगत्तै प्राधिकरणकै कर्मचारी, पूर्व ऊर्जा तथा अर्थमन्त्री, नागरिक समाजलगायतले विरोध गरेका थिए। निर्णयविरुद्ध प्राधिकरण कर्मचारी संघ, युनियन, कर्मचारी कल्याण परिषद र कर्मचारी संगठन जेठ १८ देखि संयुक्त आन्दोलनमा थिए।
सन् २०१४ मेसम्म निर्माण सक्ने गरी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएकोमा निर्माणाधीन अवस्थामै कानुनविपरीत आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्ने निर्णय गरिनुमा 'आर्थिक अनियमितता'को हात रहेको भन्दै विरोध भएको थियो। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ५३०औं बैठकले गेजुवालाई करिब ८ अर्ब रुपैयाँमा ६० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको थियो।
कर्मचारी युनियनयलगायतले क्षमता बढाउने निर्णयका पछाडि करिब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार गर्ने बद्नियत रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
क्षमता वृद्धि निर्णय गर्दा इपिसी मोडेलको प्रचलित कानुनविपरीत स्कोप भेरिएसन गरिएको थियो। गेजुवाले बोलपत्र सार्वजनिक गर्दा पेस गरेको वैकल्पिक डिजाइन प्रस्तावमा ६० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न लाग्ने खर्च (८ अर्ब) को थप २५ प्रतिशत (करिब १० अर्ब) मै अर्को ३० मेगावाट बढाउन सक्ने उल्लेख गरेको थियो। तर, प्राधिकरणले भने ठेकेदारले माग गरेभन्दा ४८ प्रतिशत बढी रकम उपलब्ध गराएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाइएको थियो। सञ्चालक समितिले ९० मेगावाटलाई १२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गर्दै थप ४ अर्ब दिने निर्णय गरेको थियो।
कर्मचारीले प्राधिकरणका सबै गाडी चल्न नदिने, सञ्चालक समिति सदस्य तथा कार्यकारी निर्देशक यादवलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने, आंशिक रुपमा कार्यालयका काम बन्द गर्ने, मन्त्री निवासमा ब्ल्याक आउट गर्ने जस्ता विरोध कार्यक्रम गरिरहेका थिए। उनीहरुले निर्णय फिर्ता नलिए शुक्रबारबाट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा पनि विद्युत अपुर्ति बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
पूर्व अर्थ र ऊर्जा मन्त्रीहरुले समेत मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटेर निर्णय फिर्ता गराउन आग्रह गरेका थिए। पूर्व अर्थ मन्त्री रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे र प्रकाशचन्द्र लोहनी तथा पूर्व ऊर्जा मन्त्री प्रकाशशरण महत र गोकर्ण विष्टलेे गत बिहीबार रेग्मीलाई सामूहिक भेटेर क्षमता वृद्धि निर्णयका पछाडि २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने मनसाय रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न अनुरोध गरेका थिए।
विरोध हुँदाहुँदै प्राधिकरण सञ्चालक समिति र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुगेको थिएन। निर्णय भएको दुई दिनभित्रै प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थलाई क्षमता वृद्धिमा आवश्यक पर्ने ४ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो। अर्थले भने प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन।
बुधबारको निर्णयलगत्तै नागरिकसँगको कुराकानीमा पूर्व ऊर्जा मन्त्री विष्टले सरकारले गर्नै नहुने निर्णय गरेका कारण आफैं पछि हट्नुपरेको बताए। 'अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको टेन्डर प्रक्रियाको उपहास गर्दै गरिएको निर्णय कर्मचारी युनियन, राजनीतिक दल र अन्य पक्षको विरोधमा फिर्ता भएको हो। अब ठेकेदारले आफूले गरेको सम्झौताअनुसारै काम गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने।
प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक यादवले कर्मचारीबाट व्यापक विरोध भएपछि निर्णय फिर्ता लिनुको विकल्प नभएको बताए। 'आफैंले गरेका निर्णय फिर्ता लिँदा दुःख त लाग्छ नै। तैपनि आफ्नै कर्मचारीले विरोध गरेपछि छलेर पनि जान सकिन्न,' उनले भने।
उनका अनुसार अब ठेकेदार कम्पनीले ६० मेगावाटमै आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ। 'तर विभिन्न प्रक्रियागत कुरामा प्राधिकरणबाट भएका ढिलासुस्तीका कारण आयोजनालाई परेको असरको मूल्यांकनपछि ठेकेदारलाई समय र लागत भने थप गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने।
ठेकेदार कम्पनी गेजुवाले पनि निर्णयबाट दुःखी भएको जनाएको छ। कम्पनीका प्रतिनिधिले यो प्रकरणबाट अब नेपाली जलविुद्यतमा कसले लगानी गर्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको प्रतिक्रिया दिए। 'भारतले ठेक्का लिए पनि विरोध गर्ने, युरोपेली आफैं आर्थिक संकटमा छन् लगानी गर्न सक्दैनन्। अमेरिकीले यहाँको जलविद्युतमा लगानी गर्दैनन्। चिनियाँलाई पनि हामी भगाउँदै छौं,' गेजुवाका प्रतिनिधिले भने। प्राधिकरण आफैंले उत्पादन गर्न लागेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सस्तो बिजुलीको पनि विरोध हुनु बिडम्वना भएको गेजुवाको ठहर छ।
क्षमता वृद्धि निर्णय फिर्ता भएलगत्तै प्राधिकरण कर्मचारीले बिहीबारदेखि नै सबै अन्दोलन स्थगित गर्ने बताएका छन्। 'बिहीबार १० बजेबाट आन्दोलन स्थगित गर्नेछौं,' प्राधिकरण कर्मचारी संघका महासचिव शंकरप्रसाद बराकोटीले भने।


ठेकेदार कम्पनी गोजुवा स्रोत
देशले फेरि हार्यो्। महँगोमा बिजुली किन्ने प्राधिकरणले सस्तो ऊर्जाको विरोध गर्यो्। मेगावाट थप्दा सबैभन्दा धेरै खुसी हुनुपर्ने कर्मचारी विरोधमा उत्रिए। सबै बुझेपछि उनीहरु पनि पछुताउनेछन्। पिपिए दर बढाउनेले नै सस्तो बिजुलीको विरोध गरे।
सोचेअनुरुप काम नहुनुमा ठेकेदारको मात्रै गल्ती छैन। सन् २०१० मा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको ४५ दिनभित्र ठेकेदारलाई दिनुपर्ने 'लेटर टु प्रोसिड' २०११ जुनमा दिइयो। एक वर्षभन्दा बढी समय ठेकेदार काम नगरी बस्नुपर्यो । पत्र पाएको १० महिनासम्म विद्युतगृहको लोकेसन दिइएन। पहिरो, अन्य प्राकृतिक प्रकोप, बन्द, हडतालले असर गर्योह। कसका कारण ढिला भयो भन्नेबारे दुवै पक्षको अध्ययन गरेर जसलाई धेरै क्षति पुगेको छ, उसलाई समय र थप लागतसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। ठेकेदार कम्पनीको मात्रै घाँटी समात्ने अधिकार कसैलाई छैन।

विरोध गरेपछि छलेर जान सकिएन
रामेश्वर यादव
कार्यकारी निर्देशक, विद्युत प्राधिकरण
आफ्नै कर्मचारीले व्यापक विरोध गरेपछि छलेर जान सकिएन। फिर्ता निर्णयपछि ठेकेदारले ६० मेगावाटमै आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ। ठेकेदारले बीचैमा आयोजना छाडेर हिँड्यो भने ६० मेगावाटको आयोजना पनि नबन्ने र नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा र ठेकेदार कम्पनी खोज्दा समय लम्बिएर आयोजनै अनिश्चित बन्ने खतरा आउन सक्छ। आयोजनाको लागत १२ अर्बभन्दा माथि पनि पुग्न सक्छ।
स्रोतः नागरिक

सद्भावना आनन्दीदेवीको आधिकारिकता गिरी पक्षलाई

काठमाडौं - आधिकारिता विवादमा तीन गुटमा विभाजित नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)को कानुनी लडाई पाँच वर्षपछि टुंगिएको छ। सर्वोच्च अदालतले सद्भावना आनन्दीदेवीको अध्यक्ष सरिता गिरी भएको फैसला गरेपछि आधिकारिकताको विवाद अन्त्य भएको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले बुधबार उक्त फैसला गरेको हो।

निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दाको फैसलापछि अध्यक्ष गिरीले भनिन्, 'अब दुबिधा अन्त्य भएको छ। संगठन लथालिंग अवस्थामा थियो। अब नयाँ जीवन आएको छ।' विभाजनपछि आफ्नो पक्षले पार्टीको आधिकारिकता नपाउँदा चोट लागेको बताउँदै उनले भनिन्, 'अब यो चोटलाई चुनावी युद्धमा परिणत गर्छौं।'

पार्टी विभाजनपछि सद्भावना आनन्दीदेवीको अध्यक्षका लागि गिरी, श्यामसुन्दर गुप्ता र खुसीलाल मण्डलले दाबी गर्दै आएका थिए। कार्यकर्ताबीच अन्योल छाएको थियो। निर्वाचन आयोगले गुप्तालाई आधिकारिता दिएपछि विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।

त्यसो त विगत पाँच वर्षमा सद्भावना आनन्ददेवीको आधिकारिकता विषय निर्वाचन आयोग र सर्वाेच्च अदालतमा तीन/तीन पटकसम्म पुग्यो। आयोगले गुप्तालाई र सर्वाेच्चले गिरी समूहलाई आधिकारिकता दिने क्रम चलिरह्यो। अहिले सर्वाेच्चले 'गुप्तालाई तीनपटकसम्म आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयमै कानुनी दाउपेच भएको' आशंका गर्दै यसलाई परमादेशमै उल्लेख गरिएको छ।

सद्भावना आनन्ददेवीको आधिकारिकता विवाद २०६५ सालमा सुरू भएको हो। ०६५ कात्तिकमा लहानमा गिरीले महाधिवेशन गरिन्। सो महाधिवेशनमा आनन्ददेवीको समेत उपस्थिति थियो। सोही महाधिवेशनलाई आधार बनाउदै निर्वाचन आयोगले त्यतिखेर गिरी समूहलाई आधिकारिकता दियो। त्यसलगत्तै श्यामसुन्दर गुप्ता र खुसीलाल मण्डलले छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गरेपछि आधिकारिकता विवादले नयाँ रूप लियो।

महाधिवेशनलगत्तै गुप्ता आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगे। आयोगले पनि ०६५ फागुन ३० गते गुप्ता पक्षलाई नै आधिकारिकता दियो। त्यसको दुई हप्तापछि आयोग निर्णयलाई चुनौती दिँदै गिरी सर्वाेच्च पुगिन्। सर्वाेच्चका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्मा र न्यायाधीश अवधेशकुमार यादवको संयुक्त इजलासले गिरी समूहलाई आधिकारिकता दियो। तर, 'बहादुर भवन'ले सर्वाेच्चलाई टेरेन। बरू, ०६७ वैशाख २७ मा आफ्नै पूर्व निर्णय सदर गर्दै गुप्ता पक्षलाई नै आधिकारिकता दियो। र, पार्टीको नाम, झन्डा, विधान र चुनाव चिह्न समेत गुप्ता समूहले पाउने निर्णय
गरिदियो।

आयोगको निर्णय पक्षपाती भएको भन्दै गिरी त्यसलाई चुनौती दिन फेरि सर्वोच्च पुगिन्। ०६७ माघ २८ गते सर्वाेच्चका तत्कालीन न्यायधीशद्वय बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले गिरी नेतृत्वको समूह नै आधिकारिक भएको फैसला गर्योर।

०६८ साउन ३ गते आयोगले तेस्रोपटक आफ्नो निर्णय नै सही रहेको ठहर गर्योक। र, गुप्ता पक्षलाई नै मान्यता दियो। विभाजित हुनुअघिको २१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा गुप्ता पक्षको बहुमत देखिएको जिकिर गर्दै आयोगले त्यसपटक पनि गुप्तालाई नै मान्यता दिने निर्णय सुनायो। त्यति मात्र होइन, आयोगले गिरी र मण्डललाई नयाँ पार्टी खोल्न १५ दिने समयसीमा पनि दियो।

तर, गिरी र मण्डलले नयाँ पार्टी खोलेनन्। साबिककै पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरे। आयोग निर्णयको तीन सातापछि गिरी त्यसलाई चुनौती दिन सर्वोच्च गइन्। पछि ०६८ भदौ २८ मा खुसीलाल मण्डलले पनि आधिकारिकता दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रीट दिए। अदालतले मण्डलको उक्त रीटको सुनुवाई गर्ने क्रममा बुधबार उनको दाबी खारेज गरिदिएको हो। गुप्ता अपहरणसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्ष थुनामा छन्।

प्रचण्ड गर्मी सहँदै ज्ञानेन्द्र किन झरे मधेस ?

मंसिरमा चुनाव नभए शीतलनिवासमा गर्मी बढ्ने

२९ काठमाडौं । मधेसमा यतिबेला ह

पहपी गर्मी छ । गर्मी ठाउँमै जन्मिएका मधेसी नेताहरु गर्मी र लामखुट्टेदेखि डराएर राजधानीमै बसिरहेका छन् । तर, काठमाडौंको शीतल मौसममा जन्मिएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भने कमीज सुरुवालमाथि इष्टकोट लगाएर मधेसको धूपमा सक्रिय छन् । आखिर यस्तो गर्मीका बेला ज्ञानेन्द्र किन डुलिरहेका छन् मधेस ? यहीबेला मधेसका मठ मन्दिरमा डुल्नैपर्ने त्यस्तो के पर्यो पूर्वराजालाई ?

पूर्वराजाको मधेस भ्रमणका क्रममा मन्दिरमा पूजा आजामात्रै चलिरहेको छैन, राजतन्त्रको पक्षमा नारा लगाउने र विरोध गर्नेहरुवीच चर्को राजनीतिक पनि भइरहेको छ । ज्ञानेन्द्रको विरुद्धमा र समर्थनमा दुबैथरि मानिसहरु देखा परेका छन् । बारादेखि सप्तरीसम्म ज्ञानेन्द्रको समर्थनमा पनि जनमत देखिएको छ । घटनाक्रमबाटै प्रष्ट हुन्छ कि यो गर्मीमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पूजागर्न मात्रै मधेस झरेका हैनन् ।

नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन बाह्रबुँदे सम्झौतादेखि नै भार र नेपालका नेतावीच दूतको भुमिका निभाउँदै आएका मधेसी मूलका एक चर्चित राजनीतिक खेलाडीले  भने- ‘गर्मीले गर्दा म आफैं मधेस जान नसकेर काठमाडौंमा बसिरहेको छु, तर पूर्वराजा त्यस्तो गर्मीको पनि कुनै प्रवाह नगरी घुमिरहेका छन्, उनी पूजा गर्नमात्रै मधेस गएका हैनन् ।’

पूर्वराजा मधेस जानुको कारण के हो त ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा उनले भने- ‘मधेसी जनताको माया लागेर मधेसी जनतालाई मद्दत गर्न उनी त्यहाँ गएका हैनन्, त्यत्रो नारायणहिटी दरबार एउटा पियनसम्म मधेसीलाई राखिएको थिएन ।’ उनले विश्लेषण सुनाए-’ आगामी मंसिरमा चुनाव नहोस् र त्यसपछि शीतल निवास खाली गराउन पाइयोस् भनेर एकथरिले षड्यन्त्र गरिरहेका छन्, त्यसैलाई सफल पार्न ज्ञानेन्द्रले यो अभियान थालेका हुन् ।’ गणतन्त्रवादी मधेसी युवा नेता एवं विश्लेषकले थपे- ‘मंसिरमा चुनाव भएन भने गणतन्त्र धरापमा पर्छ । आगामी साउन १३ पछि शीतलनिवासको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ ।’

राजावादीले जिते संविधानसभाबाटै राजतन्त्र

स्मरणरहोस् यसअघि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आगामी संविधानसभामा आफूहरुको बहुमत आए संविधानसभाबाटै राजतन्त्र फर्काउने बताइसकेका छन् । यो कुरा निश्चित छ कि आगामी चुनावमा आफ्नो सीट संख्या र प्रभाव बढाउने योजनामा थापाको पार्टी सक्रिय भएर लागेको छ । यही बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले मधेसमा डुलेर आफ्नो पक्षमा सिर्जना गरेको उभारले आउँदो चनाुवमा कमल थापालाई प्रत्यक्ष मद्दत पुर्याउने छ । ज्ञानेन्द्रको भ्रमणका क्रममा ज-जसले ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भनेर नारा लगाएका छन्, तिनीहरुको मत राजावादी दलले ‘क्यास’ गर्ने निश्चित छ ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग राम्रो सम्बन्ध रहेका ती मधेसी नेता भन्छन्- ‘यस्तो प्रचण्ड गर्मी सहेर ज्ञानेन्द्र त्यतिकै मधेस गएका होइनन्, यसको निकै ठूलो राजनीतिक अर्थ छ, जुन पछि थाहा हुन्छ ।’

‘डन’ चक्रे मिलनसँग १ करोड धरौटी माग

२९ जेठ, काठमाडौं । विशेष अदालतले गुण्डागर्दी गरी अवैध सम्पत्ति कमाएको आरोपमा ‘डन’ चक्रे मिलनसँग १ करोड धरौटी मागेको छ । बुधबार अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र सदस्यद्धय न्यायाधीश मोहन रमन भट्टराई र भुपेन्द्रप्रसाद राईको इजलासले थुनछेक बहसपछि चक्रे मिलनकी श्रीमती इन्दिरा गुरुङसँग २ लाख धरौटी मागेको छ । विशेषका रजिष्टार धिरबहादुर चन्दका अनुसार धरौटी बुझाएपनि चक्रे मिलन रिहा हुन छैनन् । उनी औषध मुद्दामा थुनामा थिए । उनकी श्रीमती इन्दिरा भने २ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएकी छिन् । अदालत परिषरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै चक्रे मिलनले आफूलाई फसाइएको दावी गरे । आफूसँग अवैध सम्पत्ति नभएको दावी गर्दै उनले भने-’राज्यले मलाई फसाउन खोजेको मात्र हो । म निर्दोष हुँ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ७ करोड ८ लाख १७ हजनार २ सय २६ रुपैयाँ अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको दावी गरेको छ । विभागले उनी र उनको श्रीमती इन्दिरा गुरुङको नाममा विभिन्न स्थानमा रहेको घरजग्गा, सम्पत्ति र बैंक ब्यालेन्स जफत गर्न माग गरेको छ । लागू औषध मुद्दामा डिल्लीबजार कारगारमा रहेका उनलाई बुधबार अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।

परशुरामलाई छुटाउन युवा संघले रकम संकलन गर्ने

यसैबीच अर्का डन परशुराम बस्नेतलाई छुटाउन युवा संघ नेपालले धरौटी रकम संकलन गर्ने भएको छ । युवा संघको बैठकले अदालतले मागेको २ करोड धरौटी रकम जुटाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । युवा संघका अध्यक्ष महेश बस्नेतले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण बस्नेतविरुद्ध मुद्दा चलाइएको दावी गर्नुभयो ।

विभागले गणेश लामा, परशुराम बस्नेतसहितका ५ जनाविरुद्ध जेठ ५ गते विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरुमध्ये अदालतले मागेको २ करोड धरौटी नबुझाउँदा विराटनगरका परशुराम बस्नेत जेल चलान भएका छन् भने ३ जना फरार छन् ।

क्यान्सरः कारण र रोकथाम

सरिरमा भएका कोषहरु अनियन्त्रित रुपमा वृद्धी हुनु र ती कोषहरु सरिरका अन्य भागमा पनि फैलनु नै क्यान्सर हो । क्यान्सर एकल रोग होइन , करीब २ सय प्रकारका क्यान्सरहरु विश्वव्यापी रुपमा देखापरेका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा हुने कुल मृत्युमध्ये १३ प्रतिशत क्यान्सरको कारण हुने गर्छ । सन् २००५ देखि २०१५ सम्ममा क्यान्सरका कारण विश्वमा ८ करोड ४० लाख मानिसको ज्यान जाने चेतावनी डब्लु एच ओ ले यसअघि नै दिइसकेको छ । अमेरिकाको क्यान्सर सोसाइटीको एक तथ्यांक अनुसार वर्षेनी विश्वभरी १ करोड २० लाख भन्दा बढि व्यक्तिलाई क्यान्सर रोग लाग्छ र ७६ लाख व्यक्तिको यही रोगका कारण ज्यान जाने गर्छ । साथै क्यान्सर रोगकै कारण प्रतिदिन २० हजार जनाको मृत्यु हुनेगर्छ । क्यान्सर अर्थात अर्वुद रोग आधुनिक औषधि विज्ञानका लागि समेत चुनौतीको विषय बनेको छ । मुटु तथा नसा रोग पछि मानिसको ज्यानै लिने दोश्रो भयानक रोगको रुपमा क्यान्सर रहेको छ ।
अमेरिकामा प्रतिवर्ष करीब ७५ विलियन डलर क्यान्सरको अनुसन्धानमा खर्च हुने गर्छ र विश्वव्यापी रुपमा खरबौ डलर क्यान्सरको उपचार र अनुसन्धानमा अर्च हुने गर्छ । तर पनि क्यान्सर विरुद्ध उल्लेखनिय उपलब्धी भने हासिल हुन सकेको छैन , यसको मूल कारण भनेको नै क्यान्सर संबन्धी जनचेतना अभिवृद्धीमा ध्यान नपुराउनु नै हो ।
क्यान्सर न त सरुवा रोग नै हो , न त यो कुनै जीवाणुको संक्रमण बाट लाग्छ । सरिरमा भएका कोषहरु विभिन्न कारणले अनियन्त्रित रुपमा विभाजन हुन गएपछि ट्युमर हरु बन्दछन् जसलाई क्यान्सर भनिन्छ । सामान्य अवस्थामा काम गरिरहेका सरिरका कोषहरुलाई अनियन्त्रित रुपमा वृद्धी गराउन उत्प्रेरकको भूमिका खेल्ने तत्वहरुलाई कार्सिनोजेन भनिन्छ । तिनै कार्सिनोजेनको कारणबाट सरिरका कोषहरु अनियन्त्रित रुपमा वृद्धी र विभाजन हुन थाल्छन् ।
कार्सिनोजेनहरु के के हुन् ?
क . सुर्तिजन्य पदार्थहरु
ख. आर्सेनिक , निकेल , जस्ता पदार्थहरु
ग . अल्ट्रा भायोलेट विकिरण
घ वातावरणिय ग्यास तथा ठोस प्रदुषकहरु
ङ. छालामा निरन्तर घाउ चोटपटक र अन्य संक्रमण

होसियार बनौ कतै क्यान्सर त भएन ?
१ .स्तनमा कडा गिर्खा फेला परेमा
२ . लामो समयसम्म खोकी लागिरहेमा र खोकीमा रगत देखिएमा
३ . महिनावारीको समयमा धेरै रगत बगेमा
४ . लामो समय सम्म घाटी दुखेमा
५ . मुसा वा कोठीको आकार तथा रंगमा अचानक परिवर्तन आएमा
६ . पेटमा लामो समयसम्म गडबडी भएमा
७ . अनपेक्षित रुपमा तौल घटेमा
८ . घाउ चोट पटक लामो समयसम्म निको नभएमा

समग्रमा भन्नेहो भने क्यान्सरबाट बच्नको लागि खानपानमा विशेष ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ । यसबाहेक क्यान्सरबाट बच्न निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ:
क. धुम्रपान र मध्यपान नगर्ने
ख. बढी तातो र बढी चिसो खाना नखाने
ग. सरीरमा लागेका घाउचोटपटकको छिटो उपचार गर्ने
घ. घाम र विकिरणको सिधा सम्पर्कमा सरीरको खाली भाग नराख्ने
उपचार
क्यान्सरको प्रारम्भिक अवस्थामा उपचार गर्यो भने निको हुन सक्छ तर ढिलो भयो भने उपचार कठिन हुन्छ र व्यक्तिको मृत्यु हुन जान्छ ।
क्यान्सरको उपचार कसरी गरिन्छ त ?
१रेडियोलोजी विधिद्धारा , विभिन्न विकिरणको प्रयोग गरी क्यान्सरजन्य कोष हटाउने
२ सर्जिकल अपरेसन द्धारा ट्युमरहरु हटाउने
३विभिन्न औषधीको प्रयोगद्धारा क्यान्सरजन्य अङ्गको उपचार गर्ने र क्यान्सरको बृद्धी रोक्ने

नेपालको सन्दर्भमा क्यान्सर
नेपालमा क्यान्सरबाट प्रत्येक वर्ष २० हजार भन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको छ । एक तथ्यांक अनुसार ५० हजार भन्दा बढी व्यक्ति नेपालमा क्यान्सरबाट पिडित रहेका छन् । विभिन्न कारणले मानिसहरु दिनादुदिन क्यान्सरबाट पिडित हुने र ज्यान गुमाउने नियति भोग्न बाध्य छन् । तर क्यान्सर रोगको यो भयानकता विद्यमान हुदाहुदै पनि नेपालमा यो रोगप्रति सरकारको गम्भिरता भने देखिएको छैन । नेपालमा क्यान्सर रोगीको यकिन तथ्यांक सार्वजनिक गर्न समेत सरकार उदासिन देखिएकोे छ । नेपालमा मुख्यत महिलाहरुमा पाठेघर , स्तन तथा पुरुषहरुमा छाला , फोक्सो तथा आन्द्राको क्यान्सर बढि रहेको बताइन्छ ।
मानिसहरुमा क्यान्सरको बारेमा जनचेतनाको अभावले क्यान्सर रोग बोकेर बस्न र अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । यदि क्यान्सरको बारेमा चेतना हुनेहो भने एकातर्फ क्यान्सर लाग्न नदिन व्यक्ति सचेत हुन्छ , अर्कोतर्फ क्यान्सरको प्रारम्भिक अवस्थामै उपचार गरी अकालमा ज्यान गुमाउन पर्दैन । क्यान्सरका रोगीहरु सुगम देखि दुर्गम ठाउमा व्याप्त छन् तर क्यान्सरको उपचार भने त्यति सुलभ छैन ।
निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने क्यान्सरबाट बच्न सबै व्यक्ति सचेत हुनुपर्छ । स्वस्थ र सन्तुलित र प्राकृतिक भोजन गर्नुपर्छ । र क्यान्सरका लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य संस्थामा जचाएर उपचार गरी अकालमा मृत्यु वरण गर्न बाट जोगिनुपर्छ ।
एजेन्सीको सहयोगमा कुलचन्द्र अर्यालले तयार पारेको रिपोर्ट