Madhesh Politics

मधेसी राजनीतिमा उच्च जातको कब्जा

युवराज घिमिरे

२०६२–६३ को आन्दोलनलगत्तै मधेसमा राजनीतिक संगठनहरुको सुदृढीकरण र नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण हुन थाल्यो । ‘मधेसको अधिकार सुनिश्चित गर्न एक मधेश एक प्रदेशको आवाज चर्किन थाल्यो । २०६२–६३ को आन्दोलनको सफलता र त्योसँगै देखा परेको उन्मादपछि सर्वत्र अधिकारको माग उठ्न थाल्यो ।

यसै प्रसंगमा भारतीय दूतावासले मधेसी शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास हुन थाल्यो । ब्युँत्याइएको प्रतिनिधिसभाका गैरमाओवादी ५५ सांसदलाई एक ठाउँमा बोलाएर एउटा सशक्त आन्दोलन खडा गर्ने त्यो अभियानका सहभागीहरुका अनुसार केवल नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सहमहामन्त्री डा. रामवरण यादवले अस्वीकार गरे, त्यहाँ भाग लिन ।

‘म मेरो पार्टीले पठाएमात्र सहभागी हुनेछु,’ उनको जवाफ थियो दूतावासका एक उच्च अधिकारीलाई ।

त्यो बेलाका यादव र अहिले राष्ट्रपति भएका यादवको चरित्र, नैतिकता तथा अडान लिन सक्ने क्षमतामा आकाशजमिनको फरक देखा परेको छ । सम्मान हैन, समर्पणको संस्कृति अंगालेका छन् उनले अहिले व्यवहारमा ।

जे होस्, मधेसको राजनीतिले अर्कै रूप लियो । दूतावासको त्यो सक्रियतापछि मधेसका उच्च जातिका नेताहरुको नेतृत्वमा नयाँ शक्ति जन्मियो । ‘एक मधेस एक प्रदेश’को नारामा सबै आकर्षित हुने अनुमान थियो सायद । मधेसका पार्टीहरु चोइटिँदै गए । एउटाले अर्कोको अनुहार नहेर्ने राजनीतिक संस्कार अझै देखिन्छ त्यहाँ ।

शनिबार महन्थ ठाकुरको पहलमा भएको एकता अभियानमा विजय गच्छदार, महेन्द्र यादव र उपेन्द्र यादव कोही पनि गएनन् । त्यसले नै ०६३ देखि यताको मधेसको राजनीतिक त्रुटि र कमजोरी देखाउँछ । मधेसलाई काठमाडौले अहिलेसम्म हेर्दै आएको एउटा एकरूपीय भौगोलिक इकाइका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उसको पक्षमा भावनाको लहर पैदा गर्न र मुलुकको राजनीतिमा बर्चस्व स्थापित गर्न ‘एक मधेस एक प्रदेश’के नारा अगाडि बढाइयो । त्यहाँको विविधता, धनी र गरिव, महिला र पुरुष तथा जातजातिबीचको अन्तरसम्बन्ध र दुरीलाई ठाउँ दिइएन । मैथिली, थारू, राजवंशी, अवधि र भोजपुरी भाषा तथा संस्कृतिको अस्तित्वलाई समेत स्वीकार नगरी चर्का नारा उठाइए ।

मधेसको सामाजिक तथा जातीय विविधता र विभेद निकै हदसम्म भारतको विहार र केही हदसम्म उत्तर प्रदेशसँग मेल खान जान्छ ।

सन् १९८९–९० यता ती राज्यहरूको राजनीतिमा पिछडा, महिला, दलित, अल्पसंख्यक आदिको प्रभुत्व बढेको छ र शासनमा उनीहरुको हालीमुहाली देखिएको छ, जुनसुकै पार्टी आए पनि ।

नेपाली मधेसको आकांक्षा फरक थिएन । तर, मधेस शक्तिको सुदृढीकरण र राजनीतिक समीकरण प्रयासमा खासगरी बाहुन, भूमिहार, काश्यप र केही हदसम्म राजपूतहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिइयो ।

राजेन्द्र महतो त्यो समीकरणमा अपवाद हुन् । उपेन्द्र यादव तथा विजय गच्छदारले शनिबार महन्थ ठाकुरको बैठक बहिष्कार गर्नु संयोग मात्र हैन ।

गच्छदारले सत्ता र शक्तिको विगत छ वर्षको राजनीतिमा महत्वपूर्ण ठाउँ पाए पनि मधेसमा थारू, राजवंशी आदिले आफ्नो फरक पहिचान गुमाउने खतरा बढेको छ ।

सत्ताबाट बाहिरिएपछि गच्छदारले यो बुझेका छन् ।

मधेसभित्रका विविधता र विभेदलाई संशोधन गर्ने कार्यनीति बाहिर नल्याएसम्म या त्यसमा प्रतिबद्धता नजनाएसम्म उच्च जातिको महत्वकांक्षाको भर्‍याङमात्र बन्ने छ संघीयता र ‘पहिचान’को वर्तमान नारा ।

समावेशीको नारा लगाए पनि ७२ भन्दा कम्ती स्थानमा चुनाव लड्ने पार्टीले महिलाबाहेक (एक तिहाइ) अरु जातिहरुलाई ‘समावेशी’ नीति अन्तर्गत कोटा निर्धारण गर्नु नपर्ने अडानमा मधेसका प्रभावशाली नेताहरू लागिपरेका छन् । निर्वाचन आयोग र मन्त्रिपरिषद्का लागि यो ठूलो टाउको दुखाइ भएको छ । तर, त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा राजनीतिमा पिछडाको नेतृत्व उच्च जातिलाई स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन, त्यसले भोलिको राजनीति र मधेसको अधिकार प्राप्तिका लागि निर्णयहरु हुने छ ।

From: Setopati

Madhesh Article

डेटलाइन तराई : मधेस मोहको राजनीतिक मौसम

चन्द्रकिशोर झा

सर्लाहीको बरहथवामा नेपाली कांग्रेसले एउटा आमसभा राखेको थियो, बितेको शनिबार । बरहथवा, सर्लाहीको एउटा चल्तीको ग्रामीण बजार हो । त्यस आमसभामा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले आफू मधेस विरोधी नभएको कुरा प्रस्ट्याउनमा नै आफ्नो लामो मन्तव्य खर्चिनुभयो । उहांँले नेपाली कांगे्रस र मधेसको सम्बन्धबारे पनि विगतदेखि वर्तमानसम्मका अनेक आधार सुनाउनुभयो । केही पहिलामात्र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सर्लाहीकै हरिवनमा आफूलाई मधेससँंग 'लभ' परेको खुलासा गर्नुभएको थियो । एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पुरै गम्छा भिरेर रौतहटको दौडाहामा बारम्बार देखिनुहुन्छ । एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको मधेसमा पटके घुमाइ बाक्लो छ । मोहन वैद्यदेखि मातृका यादव, अशोक राईदेखि अन्य नयाँ शक्तिहरू पनि अहिले यतै ओइरिएका छन् । लामो समयसम्म सिंहदरबार बास बसेका मधेसी दलका नेताहरू आफ्नो अखडामा फर्किने भई नै हाले । दल र नेताहरूको मधेसमा दौडाहामात्र भइराखेको छैन, आफू नै मधेसका सच्चा हितैषी भएको दाबी गर्ने लहर नै चलेको छ । अर्थात नेपाली राजनीतिमा अहिले मधेस मोहको राजनीतिक मौसम छाएको छ ।

एउटा ठूलो जनसंख्या बोकेको भूगोल जहांँको सामाजिक—आर्थिक स्थिति जटिल छ र असन्तुष्टि पनि त्यतिकै छ । मधेस राजनीतिक प्राथमिकतामा पर्नथाल्नु प्रथम दृष्टिमा सुखद पक्ष हो । तर मधेस छिर्ने दलहरूको योजना र मनसुवा हेर्दा त्यति उत्साहित हुने अवस्था छैन । यसका केही मौलिक कारणहरू छन् । एमाओवादीको पक्षमा यसपालि पहाडमा लहर छैन भन्ने आंँकलन गर्दै मधेसबाट त्यसको क्षतिपूर्ति लिन खोज्दैछन् । यस निम्ति उसको विगत केही वर्षदेखिको तयारी पनि हो । मधेसी दलहरूलाई आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा बम्पर हिस्सा दिएको लाभ उसले आगामी चुनावबाट लिन खोजिरहेको छ । सिंहदरबार बासपछि तुलनात्मक रूपमा आफ्नो स्थिति कमजोर बनाएको मधेसी दल र नेतृत्व भएको मौकालाई उसले आफ्नो पक्षमा अनुवाद गर्न खोजेको छ । एमाओवादीले मधेसमा नेपाली कांग्रेस र एमाले संघीयता विरोधी हो भन्ने भ्रम छर्न सफल भएको भन्ठानेको छ । उसले मधेसी जनतामा दुइटा कुरा पस्किन खोज्दैछ- एउटा आफूविना संघीयता प्राप्ति हुन नसक्ने र अर्को उसले आफ्नै मोडलको भए तापनि संघीयता ल्याई छाड्ने । संगठन विस्तारका निम्ति उसले विभिन्न दलबाट नेता र कार्यकर्ताहरू चोर्दैछ ।

नेपाली कांग्रेसका लागि मधेसमा पुनर्बहाली चुनौतीपूर्ण छ । त्यो कुरा हालै बरहथवाको आमसभामा पनि देखियो । स्थानीय कार्यकर्ताहरूले गुटबन्दीका कुरा उठाए, केन्द्रीय नेताहरूले जिल्ला-जिल्लामा आआफ्ना विशेष पात्रलाई प्रोत्साहित र संरक्षण गरेको गनगन गरे, एक पक्षले अर्को पक्षलाई असहयोग गरेको असन्तुष्टि पोखे । मधेसमा एउटा स्तरमा नेपाली कांग्रेसको अप्ठ्यारो आफ्नै दलभित्र छ । जिल्ला-जिल्लामा स्थानीय नेताहरू एकले अर्कालाई अहिलेदेखि नै चुनाव हराउने योजनामा लागेका छन् । आफ्नो सम्भावित निर्वाचन क्षेत्रमा क्रियाशीलता देखाउनेभन्दा पनि आफ्नै दलका प्रतिस्पर्धीको निर्वाचन क्षेत्रमा असजिलो बनाइदिने दिनचर्या थपिएको छ । कुन क्षेत्रमा कुन कांग्रेसीले अन्तरघात गर्छ, त्यो खुला रहस्य नै भइसकेको छ । अर्थात एउटा कांग्रेसीले पहिला आफ्नै अर्का कांग्रेसीलाई जित्नु जरुरी छ । दोस्रो संघीयताको सन्दर्भमा आफ्नोबारे फैलाइएको भ्रमलाई चिर्नु जरुरी छ । एमाले आफ्नो चिनिएका नेताहरू अरुतिर लहसिँदै जांँदा आफैभित्रको व्यवस्थापनमा अल्भिmएको छ ।

मधेसका सन्दर्भमा यसलाई वर्गीकृत गरी राजनीतिक समीकरण बनाउने सोच बढेको छ । त्यो भनेको कोशी पारिको तीन जिल्लालाई एउटा डोकोमा राखेर मूल्याकंन गर्ने, सप्तरीदेखि पर्सासम्मलाई एउटा क्षेत्रमा, बीचको चितवनलाई फेरि अलग्गै, उत्ता नवलपरासीदेखि बांँकेसम्म एउटा तथा दाङ, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई एक ठाउंँमा राखेर नियाल्ने गरिएको छ । यसको पछाडिको कारण त्यो क्षेत्र विशेषको जनसांख्यिक बनोट, सामाजिक मनोविज्ञान, पछिल्लो निर्वाचनमा देखिएको रुझान तथा विगतका क्षेत्रीय आन्दोलनहरूबाट अभिव्यक्त चाहना नै हो । विशेषगरी एमाओवादी र नेपाली कांग्रेस यसै आधारमा राजनीतिक क्रियाशीलता बढाइराखेको देखिन्छ । एमाओवादीले विगतमा मधेसका ती क्षेत्रमा कम मत पाएको थियो । यसका लागि उसले निर्वाचन क्षेत्र आधारित स्थानीय समीकरण र सन्तुलनको खोजीकार्य तीव्र पारेको छ । कतिपय अवस्थामा एमालेबाट फुत्काएको जस्तो देखिए पनि कांग्रेससँंग प्रतिस्पर्धामा आउन खोज्दैछ । पर्साकै सन्दर्भमा उर्मिला अर्याल लगायतकाहरू एमाओवादीमा छिरे पनि त्यस जिल्लामा एमाओवादी कांग्रेससंँग दोहोरो वा त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धामा चुनावी संघर्षलाई रूपान्तरित गर्न उद्यत देखिन्छ ।

मधेसी दलहरू रणनीतिको चाँजोपाँजोमै अलमलिएका छन् । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आउने शनिबार मधेसका सबै दललाई एउटै थलोमा छलफल गर्न निम्त्याएका छन् । यो प्रयास त्यसै प्रवृत्तिको परिणति हो, जस अन्तर्गत मधेसका सबै दललाई एकताबद्ध भएर आगामी चुनावमा जाने सोच राख्छ । जयप्रकाश गुप्ता, अनिल झा लगायतका नेताहरू लामो समयदेखि यस विषयमा बहस गर्दै आइरहेका छन् । अन्य दलमा पनि मधेसी दलहरू माझको सहयात्रा र सहकार्यबारे कुरा उठान हुँदै आएको हो । र यसका लागि ठाकुरले अगुवाइ गर्नुपर्ने जोड पनि हुँदै आएको हो । तत्कालै चमत्कारिक तवरले मधेसी राजनीतिमा फेरबदल हुने स्थिति छैन । तर पनि यी प्रयासहरूले चुनावको मुखसम्म एउटा आकार नलेला भन्न सकिंँदैन ।

सद्भावना पार्टीका राजेन्द्र महतो काठमाडौंमा अनशनमा बस्नुभएको छ । उहाँका कार्यकर्ताहरू मधेस र पहाडका केही जिल्लामा समेत लामो समयसम्म अनशनमा थिए । निर्वाचनको तिथि घोषणा हुनुपर्ने मुख्य माग हो । सरकारले शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलनमा बसेकालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा रहस्यपूर्ण तवरले  ढिलाइ र अलमल गर्दै आएको छ । निर्वाचनको सम्बन्धमा प्रस्टता अहिलेको मुख्य राजनीतिक चासोको विषय हो । त्यसैगरी दल दर्ताको प्रावधान, मतदाता नामावली, थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव, संविधानसभा सदस्यको संख्या, वार्तारत सशस्त्र समूहको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा मधेसका अन्य राजनीतिक शक्तिले समेत उठाउँदै आएका छन् । मधेसको जनसंख्यामा वृद्धि हुनु तर निर्वाचन क्षेत्र नबढ्नु अन्यायपूर्ण र अस्वाभाविक हुन्छ । यी विषयहरूमा मधेसी दलहरूमा एकता छैन । सरकारी संयन्त्रमा रहेको चार शक्तिको संयन्त्रको एउटा हिस्सा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका घटक दलहरूमध्ये कसैको नरम त कसैको मुखर स्वर रहेको छ । यी सवालहरूको न्यायपूर्ण निरुपण नगरिकन मधेसमा चुनावी हिस्सेदारीलाई वैध बनाउन सकिंँदैन ।

एमाओवादी लडाकूका शिविरहरू खाली भइसकेको, वाईसीएलको विगविगी मत्थर भएको र थारु आन्दोलनमा उसको भूमिका लगायतका पक्षहरूलाई नोटिसमा राख्दै पश्चिमी थरुहट क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस र एमालेसंँगै मधेसी दल पनि उत्साहित भएको छ । वैद्य समूहले चुनावमा भाग लिए यसको दोहोरो असर हुन्छ । एउटा संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रियामा फरक धारको सहभागिता र दोस्रो एमाओवादीको मत विभाजन । विगतमा एमाओवादीले चुनाव जितेका क्षेत्रहरूमा अरु प्रतिस्पर्धी दलहरूले यस्तै स्थितिको चाहना राखेर जोड-घटाउ सुरु गरेका छन् । एमाओवादीको केन्द्रीय नेतृत्वले सप्तरीदेखि कपिलवस्तुसम्मको मधेसी जिल्लामा आफू यसपटक विस्तार हुने आत्मविश्वास बोकेको छ । तर उसलाई पनि कांग्रेसजस्तै आफैभित्रको अन्तरकलहमा अल्भिनुपरेको छ । बाहिरबाट ल्याएर जति प्रचार भएको छ, त्यसैगरी आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यो त्यतिकै घातक हुन्छ ।

मधेस मोहको तात्कालिक कारण यस क्षेत्रको मतलाई आफ्नो पक्षमा लैजानु हो । चुनावी राजनीतिमा यो स्वाभाविक हुन्छ । यसरी मधेस मोहको राजनीतिक मौसमबाट फलिफाप को-को हुने हुन्, त्यो त अहिलेसम्म जनताको मनमा लुकेको छ । तर विकसित हँुदै गएको राजनीतिक घटनाक्रमले के देखाउंँछ भने चुनावमा मधेसबाट जेजस्तो अभिव्यक्ति आए पनि मधेस लामो समयसम्म स्थिर रहने स्थितिमा छैन । मधेसको राजनीतिमा छालहरू उर्लिंदै रहनेछन् । किनभने चुनावको आफ्नै सामाजिक—आर्थिक व्याकरण हुन्छ, मधेसमा ।

मधेसका बगैंचाहरूमा आंँप लटरम्म फलेको छ । कुन आंँपको स्वाद कस्तो छ, त्यो त चाखेपछि नै थाहा हुन्छ । त्यसैगरी मधेस मोहका आवरणमा छरिएका नारा र गरिएका प्रतिबद्धताहरूको स्वाद आम मधेसीले ती दल विशेषले निर्वाचनपश्चात गठन हुने संविधानसभामा खेल्ने भूमिकाबाट पाउनेछन् । विगतमा भएको मधेस विद्रोह र त्यसको पुरकको रूपमा सम्पन्न भएको अन्य पहिचानधर्मी आन्दोलनहरूले खोजेको परिवर्तन र चाहेको प्रभुसत्ता प्राप्ति हुन्छ कि हँुदैन, त्यसमा नै मधेसको भावी राजनीति तय हुन्छ । चुनाव एउटा प्रक्रिया हो, त्यो आफ्नै किसिमले पुरा हुन्छ । तर मधेसमा एउटा स्थिरताको विकास होस् भन्ने अपेक्षा राख्नेहरूले यो 'मोह' भित्रको नियतलाई बुझ्ने र बुझाउने प्रयत्न चुनावपूर्व गर्नसके यसले केन्द्रीय राजनीतिको सन्तुलनलाई समेत प्रश्रय दिन्थ्यो ।

साभार ः कान्तिपुर

Sadbhawana Chair Mahato on fast-unto-death

मधेसी मोर्चाको आत्महत्यापछि राजेन्द्र महतो आमरण अनसनमा 

तुलानारायण साह

आज दिउँसो २ बजेदेखि काठमाण्डौको रत्नपार्क स्थित शान्तिबाटिकामा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो आमरण अनसनमा बस्नुभएको छ । संविधानसभा निर्वाचनको तिथि मिति घोषणा हुनुपर्ने उहाँको मुख्य माग हो । 

संविधानसभा अवसान भएको वर्ष दिन पुग्न ठीक एक साता बाँकी छँदा महतोजी आमरण अनसनमा बस्नु भएको हो । सबैलाई पुनः सम्झना होस्, गत जेठ १४ मा संविधानसभाको अवसान हुँदा मधेसी मोर्चामा सम्मिलित सबै दलका अध्यक्षहरू(तमलोपा बाहेक) मालदार मन्त्रालयका मन्त्री थिए । त्यतिबेलाका सरकारले मंसिर ७ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, मंसिर ७ आउनु धेरै अघि नै कमरेड प्रचण्डको अध्यक्षतामा गठित तात्कालिन सत्ताधारी दलहरूको मोर्चामा मधेसीमोर्चा पनि सहभागी भएर निर्वाचनको मिति घोषणा नभएसम्म सत्ता नछोड्ने उद्घोष गरेका थिए । आखिर चैत १ गते राजेन्द्र महतो र मधेसी मोर्चा सहितको सहमतिमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको गैरराजनैतिक, तथाकथित स्वतन्त्र सरकारको गठन भयो । असारमै निर्वाचनको डिङ्ग हान्थे मधेसी नेताहरूले तर आज आएर मंसिरसम्ममा निर्वाचन गराउने तिथि मिति सहितको प्रतिबद्धता खोज्दै राजेन्द्र महतोले आमरण अनसन थाल्नुभएको छ । यस अघि विभिन्न २२ जिल्लामा सद्भावनाका ८८ कार्यकर्ता तथा नेताहरू हप्तौं आमरण अनसन बसिसकेका छन् । 

मैले आज ३ बजे उहाँलाई शान्तिबाटिकामा भेट्न गएको थिएँ । स्वर्गीय गजेन्द्र नारायण सिंहको पार्टीको नेताको रूपमा मैले उहाँलाई शुभकामना पनि दिएको छु । सँगै त्यतिबेला तपाईंहरूलाई तथाकथित स्वतन्त्र, निर्दलीय सरकार गठनमा सहमति जनाउनु भनेको मधेसी मोर्चाले आत्महत्या गर्नु सरह हुनेछ भनेको स्मरण गराउँदा उहाँ हास्नुभयो । मैले फेरी सोधेँ, तपाईको मधेसी मोर्चा अचेल कहाँ छ ? तपाई मधेसी मोर्चामा हुनुहुन्छ कि छाड्नुभयो ? उहाँ फेरी हाँस्दै भन्नुभयो, मलाई पनि थाहा छैन मोर्चा जीवित छ कि मरिसक्यो । मैले उहाँलाई अझसम्म कन्फ्युजन मै रहेको पाएँ । 

मेरो मनमा खेल्यो – निर्वाचनको मिति घोषणाको लागि मधेसी नेताहरु आमरण अनसन बस्नुपर्ने दिन आयो । निर्वाचन गराउन, निश्पक्ष परिणाम हेर्न र त्यसपछि सङ्घीयता एवं राज्य पुनर्संरचना प्राप्त गर्न के–के गर्नुपर्ने छ, हेर्दै जाऊँ । यति सम्झिरहँदा गत फेब्रुरीमा आफ्नो फेसबुकमा गरेको एक पोष्ट सम्झेँ । साथीहरूको लागि फेरी सेयर गर्दैछु । 

मधेसी मोर्चाले सत्ताधारी गठबन्धनबाट न अलग्गीएका कारण आज यो दिन आएको हो । 

शासन प्रणाली र राज्य प्रणालीको संयुक्त क्रियाशिलताबाट मुलुक संचालन हुने हो । जुनै दलको भएपनि निर्वाचन मार्फत राजनीतिज्ञहरु शासनमा पुग्ने हो । राजनीतिज्ञहरु शासनमा पुग्नकालागी दुईटा बाटाहरु हुन्छन् । स्थानिय निर्वाचन र केन्द्रिय विधायीकाको निर्वाचन । हामी कहाँ १५ बर्षदेखी स्थानिय निर्वाचन भएको छैन । गत जेठ देखी केन्द्रिय विधायीका विहिन भएका छौँ । राजनीतिज्ञहरुको नियन्त्रणमा केवल अहिलेका मंत्रीपरिषद छ जुन अब भंग हुदै छ रे !

राज्य प्रणाली मुलभुतरुपमा प्रशासन, सुरक्षा निकाय, न्यायलयले चलाउने हो । त्यसका सहयोगी अंगहरु विदेशी समुदाय, ब्यापारी बर्ग र मिडिया हुने गर्दछ । आज भोली चर्चामा रहेको सेवानिवृत न्यायधीस र प्रशासकहरुको सरकार भनेको विद्दीमान राज्य प्रणालीकै दाजु सरह हुनेछ । त्यसैले नेपालको शासन प्रणाली पनि राज्य प्रणाली संचालकहरुकै दाजुहरु सरहको हातमा पर्नेछ । राजनीति गर्नेले के गर्ने ? डेमोक्रेसीमा होईन मेरिटोक्रेसीमा मात्र यस्तो हुन्छ । 

म मधेसी अधिकारकर्मी अवश्य हुँ तर पहिला म एक डेमोक्रेट हुँ । नेताहरुमा झगडा हुँदैमा त्यसको विकल्प गैर नेताको हाथमा शासन सत्ता जानुहुदैन । त्यसकारण मंसीर ७ मा निर्वाचन गराउन नसकेपछि मधेसी मोर्चाले सत्ता छोडनु पर्ने मेरो धारणा रहेको थियो र छ । कुनै पनि पुर्बप्रशासक वा न्यायलयका मानिस भन्दा जो नेता भए पनि हामीले प्रधानमंत्रीमा स्वीकार गर्नु पथ्र्यो किनभने नेतालाई जनताप्रति जवाफ देही हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसो नगरेको कारण मोर्चा आत्महत्याको बाटोमा लागेको भनेको हुँ !!!!!!!

साभार ः फेसवुक

Madhehi Party Article

मधेसका तीन ‘मसिहा’ भिन्नै मोर्चाको तयारीमा

मधेस एकता जिन्दावाद भन्दै, पार्टी फुटाउँदै

मधेस केन्द्रित दलहरुबीच एकता र मोर्चाबन्दीको नारा जति चर्कोसँग उठेको छ, त्यसको प्रयास भने कमजोर बन्दै गएको छ । आगामी संविधानसभाको चुनावमा एउटै मधेसी मोर्चा बनाउने चर्चा चलाइए पनि व्यवहारतः तीन मधेसी नेताका तीनवटा बग्लै मोर्चा बनाउने कसरत शुरु भएको छ । मधेसमा मोर्चाबन्दीका प्रस्तावकहरु कमजोर बन्दैछन् भने दलहरु एकअर्कालाई खुइल्याउन र आफूलाई नै मधेसको मसिहाका रुपमा दाबी प्रस्तुत गर्नमै व्यस्त छन् । मधेसी दलहरुलाई नजिकबाट नियाल्नेहरु मधेस एकता र वाम एकताको नारा उस्तै भएको बताउँछन् । 

‘अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचन हुँदा ३/४ बटा रहेका मधेसी दलहरु अहिले २० भन्दा बढी भइसके’ एमाले सल्लाहकार समेत रहेका मधेसका बुद्धिजीवी शीतल झाले अनलाइनखबरसँग भने-’मधेसवादी दलहरुको एकता र वाम एकता उस्तै भयो । मधेस एकता जिन्दावाद भनेर मुड्की बजार्दा पार्टी फुट्छ ।’ मधेसी नेताका अनुसार आगामी संविधानसभाको चुनावमा मधेसवादी दलबीच एउटा हैन, तीनवटा मोर्चाको सम्भावना बढेको छ ।

पहिलोः उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा हालै एउटा मोर्चा छ । मधेसी र जनजातिका ८ पार्टी संलग्न रहेको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा केही मधेसवादी दल थपिनेछ । राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी यसमा जाने लगभग पक्काजस्तो छ । महतोले विजयकुमार गच्छदार र महन्थ ठाकुरको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने बताइसकेका छन्, उनको नेतृत्व कसैले स्वीकार गर्ने अवस्था छैन, यस्तोमा उपेन्द्रको नेतृत्वमा मोर्चाबन्दी गर्नुको विकल्प महतोसँग छैन ।

दोस्रोः महन्थ ठाकुरले मधेसवादी दलहरुको एउटै उम्मेदवार र एउटै चुनाव चिहृन राखेर चुनाव जाने प्रस्ताव अघि सारे पनि ठूला दलहरुले अस्वीकार गरेका छन् । अब उनीसँग केही साना दलहरुलाई मिलाएर मोर्चा बनाउने विकल्प मात्र बाँकी छ । जेपी गुप्ता संयोजक रहेको तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान र अनिल झाको संघीय सद्भावना पार्टीले महन्थको छहारी स्वीकार गरिसकेका छन् ।

तेस्रोः विजयकुमार गच्छदारलाई उपेन्द्र र महन्थले नेतृत्वमा स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । उनी स्वयंम अरुको नेतृत्व मान्ने पक्षमा छैनन् । त्यसैले केही साना दलहरुलाई लिएर मोर्चाबन्दी गर्ने उनको तयारी छ । जसमा राजकिशोर यादवको फोरम गणतान्त्रिक र महेन्द्रको तमलोपा नेपाल जाने सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ ।

कसरी बन्ला एउटै मधेसी मोर्चा ?

हरेकपटक सरकार बन्दा कुनै न कुनै मधेसी दलमा फुट भएकै छ । मधेस आन्दोलनबाट मधेसको सबैभन्दा ठूलो र राष्ट्रिय राजनीतिमा चौथो शक्ति बनेर आएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम तीन चिरा भएको छ । साना-साना टुटफुट त उसले धेरैपटक व्यहोरिसकेको छ । फोरमबाट फुटेर बनेको फोरम लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक दुबैले विभाजनको पीडा भोगिसकेका छन् ।

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनअघि कांग्रेस छाडेर महन्थ ठाकुरले गठन गरेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी पनि लामो समयसम्म एक रहन सकेन । महेन्द्र यादवले तमलोपा नेपाल गठन गरेका छन् भने साना साना फुट उसले पनि भोगेको छ । सबैभन्दा पुरानो पार्टी सद्भावना कति पटक फुट्यो गन्न पनि हम्मे-हम्मे पर्ने अवस्था छ ।

‘हरेकपटक सरकार बन्दा मधेसवादी पार्टीहरु नै फुट्नु सबैभन्दा दुःखद कुरा हो’ अर्का मधेसी नेता जेपी गुप्ता भन्छन्- ‘अहिले हामीले मोर्चाबन्दीको प्रस्ताव अघि सारेका छौं । तर, एउटै मोर्चाबन्दीको सम्भावना अब लगभग समाप्त भएको छ ।’