त्रिशूली–३ 'ए' निर्णय फिर्ता

काठमाडौं - नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले त्रिशूली–३ 'ए' जलविद्युत आयोजनाको क्षमता विस्तार निर्णय फिर्ता लिएको छ। समितिले १२ दिनअघि आफैंले गरेको निर्णय व्यापक विरोधपछि बुधबार फिर्ता लिएको हो। समितिको जेठ १७ मा बसेको ६५४औं बैठकले उक्त आयोजनाको क्षमता ६० बाट बढाएर ९० मेगावाट पुर्याोउने निर्णय गरेको थियो। सञ्चालक समितिको ६५६औं बैठकले क्षमता बढाउने निर्णय फिर्ता लियो। ऊर्जा मन्त्रालयमा बुधबार बसेको बैठकले गरेको निर्णयमा प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले हस्ताक्षर गरेका छन्।

चौतर्फी दबाब र आलोचना थेग्न नसकेपछि सञ्चालक समितिले निर्णय फिर्ता लिएको हो। क्षमता वृद्धिको निर्णयलगत्तै प्राधिकरणकै कर्मचारी, पूर्व ऊर्जा तथा अर्थमन्त्री, नागरिक समाजलगायतले विरोध गरेका थिए। निर्णयविरुद्ध प्राधिकरण कर्मचारी संघ, युनियन, कर्मचारी कल्याण परिषद र कर्मचारी संगठन जेठ १८ देखि संयुक्त आन्दोलनमा थिए।
सन् २०१४ मेसम्म निर्माण सक्ने गरी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएकोमा निर्माणाधीन अवस्थामै कानुनविपरीत आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्ने निर्णय गरिनुमा 'आर्थिक अनियमितता'को हात रहेको भन्दै विरोध भएको थियो। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ५३०औं बैठकले गेजुवालाई करिब ८ अर्ब रुपैयाँमा ६० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको थियो।
कर्मचारी युनियनयलगायतले क्षमता बढाउने निर्णयका पछाडि करिब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार गर्ने बद्नियत रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
क्षमता वृद्धि निर्णय गर्दा इपिसी मोडेलको प्रचलित कानुनविपरीत स्कोप भेरिएसन गरिएको थियो। गेजुवाले बोलपत्र सार्वजनिक गर्दा पेस गरेको वैकल्पिक डिजाइन प्रस्तावमा ६० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न लाग्ने खर्च (८ अर्ब) को थप २५ प्रतिशत (करिब १० अर्ब) मै अर्को ३० मेगावाट बढाउन सक्ने उल्लेख गरेको थियो। तर, प्राधिकरणले भने ठेकेदारले माग गरेभन्दा ४८ प्रतिशत बढी रकम उपलब्ध गराएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाइएको थियो। सञ्चालक समितिले ९० मेगावाटलाई १२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गर्दै थप ४ अर्ब दिने निर्णय गरेको थियो।
कर्मचारीले प्राधिकरणका सबै गाडी चल्न नदिने, सञ्चालक समिति सदस्य तथा कार्यकारी निर्देशक यादवलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने, आंशिक रुपमा कार्यालयका काम बन्द गर्ने, मन्त्री निवासमा ब्ल्याक आउट गर्ने जस्ता विरोध कार्यक्रम गरिरहेका थिए। उनीहरुले निर्णय फिर्ता नलिए शुक्रबारबाट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा पनि विद्युत अपुर्ति बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
पूर्व अर्थ र ऊर्जा मन्त्रीहरुले समेत मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटेर निर्णय फिर्ता गराउन आग्रह गरेका थिए। पूर्व अर्थ मन्त्री रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे र प्रकाशचन्द्र लोहनी तथा पूर्व ऊर्जा मन्त्री प्रकाशशरण महत र गोकर्ण विष्टलेे गत बिहीबार रेग्मीलाई सामूहिक भेटेर क्षमता वृद्धि निर्णयका पछाडि २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने मनसाय रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न अनुरोध गरेका थिए।
विरोध हुँदाहुँदै प्राधिकरण सञ्चालक समिति र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुगेको थिएन। निर्णय भएको दुई दिनभित्रै प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थलाई क्षमता वृद्धिमा आवश्यक पर्ने ४ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो। अर्थले भने प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन।
बुधबारको निर्णयलगत्तै नागरिकसँगको कुराकानीमा पूर्व ऊर्जा मन्त्री विष्टले सरकारले गर्नै नहुने निर्णय गरेका कारण आफैं पछि हट्नुपरेको बताए। 'अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको टेन्डर प्रक्रियाको उपहास गर्दै गरिएको निर्णय कर्मचारी युनियन, राजनीतिक दल र अन्य पक्षको विरोधमा फिर्ता भएको हो। अब ठेकेदारले आफूले गरेको सम्झौताअनुसारै काम गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने।
प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक यादवले कर्मचारीबाट व्यापक विरोध भएपछि निर्णय फिर्ता लिनुको विकल्प नभएको बताए। 'आफैंले गरेका निर्णय फिर्ता लिँदा दुःख त लाग्छ नै। तैपनि आफ्नै कर्मचारीले विरोध गरेपछि छलेर पनि जान सकिन्न,' उनले भने।
उनका अनुसार अब ठेकेदार कम्पनीले ६० मेगावाटमै आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ। 'तर विभिन्न प्रक्रियागत कुरामा प्राधिकरणबाट भएका ढिलासुस्तीका कारण आयोजनालाई परेको असरको मूल्यांकनपछि ठेकेदारलाई समय र लागत भने थप गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने।
ठेकेदार कम्पनी गेजुवाले पनि निर्णयबाट दुःखी भएको जनाएको छ। कम्पनीका प्रतिनिधिले यो प्रकरणबाट अब नेपाली जलविुद्यतमा कसले लगानी गर्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको प्रतिक्रिया दिए। 'भारतले ठेक्का लिए पनि विरोध गर्ने, युरोपेली आफैं आर्थिक संकटमा छन् लगानी गर्न सक्दैनन्। अमेरिकीले यहाँको जलविद्युतमा लगानी गर्दैनन्। चिनियाँलाई पनि हामी भगाउँदै छौं,' गेजुवाका प्रतिनिधिले भने। प्राधिकरण आफैंले उत्पादन गर्न लागेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सस्तो बिजुलीको पनि विरोध हुनु बिडम्वना भएको गेजुवाको ठहर छ।
क्षमता वृद्धि निर्णय फिर्ता भएलगत्तै प्राधिकरण कर्मचारीले बिहीबारदेखि नै सबै अन्दोलन स्थगित गर्ने बताएका छन्। 'बिहीबार १० बजेबाट आन्दोलन स्थगित गर्नेछौं,' प्राधिकरण कर्मचारी संघका महासचिव शंकरप्रसाद बराकोटीले भने।


ठेकेदार कम्पनी गोजुवा स्रोत
देशले फेरि हार्यो्। महँगोमा बिजुली किन्ने प्राधिकरणले सस्तो ऊर्जाको विरोध गर्यो्। मेगावाट थप्दा सबैभन्दा धेरै खुसी हुनुपर्ने कर्मचारी विरोधमा उत्रिए। सबै बुझेपछि उनीहरु पनि पछुताउनेछन्। पिपिए दर बढाउनेले नै सस्तो बिजुलीको विरोध गरे।
सोचेअनुरुप काम नहुनुमा ठेकेदारको मात्रै गल्ती छैन। सन् २०१० मा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको ४५ दिनभित्र ठेकेदारलाई दिनुपर्ने 'लेटर टु प्रोसिड' २०११ जुनमा दिइयो। एक वर्षभन्दा बढी समय ठेकेदार काम नगरी बस्नुपर्यो । पत्र पाएको १० महिनासम्म विद्युतगृहको लोकेसन दिइएन। पहिरो, अन्य प्राकृतिक प्रकोप, बन्द, हडतालले असर गर्योह। कसका कारण ढिला भयो भन्नेबारे दुवै पक्षको अध्ययन गरेर जसलाई धेरै क्षति पुगेको छ, उसलाई समय र थप लागतसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। ठेकेदार कम्पनीको मात्रै घाँटी समात्ने अधिकार कसैलाई छैन।

विरोध गरेपछि छलेर जान सकिएन
रामेश्वर यादव
कार्यकारी निर्देशक, विद्युत प्राधिकरण
आफ्नै कर्मचारीले व्यापक विरोध गरेपछि छलेर जान सकिएन। फिर्ता निर्णयपछि ठेकेदारले ६० मेगावाटमै आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ। ठेकेदारले बीचैमा आयोजना छाडेर हिँड्यो भने ६० मेगावाटको आयोजना पनि नबन्ने र नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा र ठेकेदार कम्पनी खोज्दा समय लम्बिएर आयोजनै अनिश्चित बन्ने खतरा आउन सक्छ। आयोजनाको लागत १२ अर्बभन्दा माथि पनि पुग्न सक्छ।
स्रोतः नागरिक