काठमाडौं - आधिकारिता विवादमा तीन गुटमा
विभाजित नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)को कानुनी लडाई पाँच वर्षपछि
टुंगिएको छ। सर्वोच्च अदालतले सद्भावना आनन्दीदेवीको अध्यक्ष सरिता गिरी
भएको फैसला गरेपछि आधिकारिकताको विवाद अन्त्य भएको हो। सर्वोच्चका
न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले बुधबार
उक्त फैसला गरेको हो।
निर्वाचन
आयोगलाई विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दाको फैसलापछि अध्यक्ष गिरीले भनिन्,
'अब दुबिधा अन्त्य भएको छ। संगठन लथालिंग अवस्थामा थियो। अब नयाँ जीवन आएको
छ।' विभाजनपछि आफ्नो पक्षले पार्टीको आधिकारिकता नपाउँदा चोट लागेको
बताउँदै उनले भनिन्, 'अब यो चोटलाई चुनावी युद्धमा परिणत गर्छौं।'
पार्टी विभाजनपछि सद्भावना आनन्दीदेवीको अध्यक्षका लागि गिरी, श्यामसुन्दर गुप्ता र खुसीलाल मण्डलले दाबी गर्दै आएका थिए। कार्यकर्ताबीच अन्योल छाएको थियो। निर्वाचन आयोगले गुप्तालाई आधिकारिता दिएपछि विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।
त्यसो त विगत पाँच वर्षमा सद्भावना आनन्ददेवीको आधिकारिकता विषय निर्वाचन आयोग र सर्वाेच्च अदालतमा तीन/तीन पटकसम्म पुग्यो। आयोगले गुप्तालाई र सर्वाेच्चले गिरी समूहलाई आधिकारिकता दिने क्रम चलिरह्यो। अहिले सर्वाेच्चले 'गुप्तालाई तीनपटकसम्म आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयमै कानुनी दाउपेच भएको' आशंका गर्दै यसलाई परमादेशमै उल्लेख गरिएको छ।
सद्भावना आनन्ददेवीको आधिकारिकता विवाद २०६५ सालमा सुरू भएको हो। ०६५ कात्तिकमा लहानमा गिरीले महाधिवेशन गरिन्। सो महाधिवेशनमा आनन्ददेवीको समेत उपस्थिति थियो। सोही महाधिवेशनलाई आधार बनाउदै निर्वाचन आयोगले त्यतिखेर गिरी समूहलाई आधिकारिकता दियो। त्यसलगत्तै श्यामसुन्दर गुप्ता र खुसीलाल मण्डलले छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गरेपछि आधिकारिकता विवादले नयाँ रूप लियो।
महाधिवेशनलगत्तै गुप्ता आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगे। आयोगले पनि ०६५ फागुन ३० गते गुप्ता पक्षलाई नै आधिकारिकता दियो। त्यसको दुई हप्तापछि आयोग निर्णयलाई चुनौती दिँदै गिरी सर्वाेच्च पुगिन्। सर्वाेच्चका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्मा र न्यायाधीश अवधेशकुमार यादवको संयुक्त इजलासले गिरी समूहलाई आधिकारिकता दियो। तर, 'बहादुर भवन'ले सर्वाेच्चलाई टेरेन। बरू, ०६७ वैशाख २७ मा आफ्नै पूर्व निर्णय सदर गर्दै गुप्ता पक्षलाई नै आधिकारिकता दियो। र, पार्टीको नाम, झन्डा, विधान र चुनाव चिह्न समेत गुप्ता समूहले पाउने निर्णय
गरिदियो।
आयोगको निर्णय पक्षपाती भएको भन्दै गिरी त्यसलाई चुनौती दिन फेरि सर्वोच्च पुगिन्। ०६७ माघ २८ गते सर्वाेच्चका तत्कालीन न्यायधीशद्वय बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले गिरी नेतृत्वको समूह नै आधिकारिक भएको फैसला गर्योर।
०६८ साउन ३ गते आयोगले तेस्रोपटक आफ्नो निर्णय नै सही रहेको ठहर गर्योक। र, गुप्ता पक्षलाई नै मान्यता दियो। विभाजित हुनुअघिको २१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा गुप्ता पक्षको बहुमत देखिएको जिकिर गर्दै आयोगले त्यसपटक पनि गुप्तालाई नै मान्यता दिने निर्णय सुनायो। त्यति मात्र होइन, आयोगले गिरी र मण्डललाई नयाँ पार्टी खोल्न १५ दिने समयसीमा पनि दियो।
तर, गिरी र मण्डलले नयाँ पार्टी खोलेनन्। साबिककै पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरे। आयोग निर्णयको तीन सातापछि गिरी त्यसलाई चुनौती दिन सर्वोच्च गइन्। पछि ०६८ भदौ २८ मा खुसीलाल मण्डलले पनि आधिकारिकता दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रीट दिए। अदालतले मण्डलको उक्त रीटको सुनुवाई गर्ने क्रममा बुधबार उनको दाबी खारेज गरिदिएको हो। गुप्ता अपहरणसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्ष थुनामा छन्।
पार्टी विभाजनपछि सद्भावना आनन्दीदेवीको अध्यक्षका लागि गिरी, श्यामसुन्दर गुप्ता र खुसीलाल मण्डलले दाबी गर्दै आएका थिए। कार्यकर्ताबीच अन्योल छाएको थियो। निर्वाचन आयोगले गुप्तालाई आधिकारिता दिएपछि विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।
त्यसो त विगत पाँच वर्षमा सद्भावना आनन्ददेवीको आधिकारिकता विषय निर्वाचन आयोग र सर्वाेच्च अदालतमा तीन/तीन पटकसम्म पुग्यो। आयोगले गुप्तालाई र सर्वाेच्चले गिरी समूहलाई आधिकारिकता दिने क्रम चलिरह्यो। अहिले सर्वाेच्चले 'गुप्तालाई तीनपटकसम्म आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयमै कानुनी दाउपेच भएको' आशंका गर्दै यसलाई परमादेशमै उल्लेख गरिएको छ।
सद्भावना आनन्ददेवीको आधिकारिकता विवाद २०६५ सालमा सुरू भएको हो। ०६५ कात्तिकमा लहानमा गिरीले महाधिवेशन गरिन्। सो महाधिवेशनमा आनन्ददेवीको समेत उपस्थिति थियो। सोही महाधिवेशनलाई आधार बनाउदै निर्वाचन आयोगले त्यतिखेर गिरी समूहलाई आधिकारिकता दियो। त्यसलगत्तै श्यामसुन्दर गुप्ता र खुसीलाल मण्डलले छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गरेपछि आधिकारिकता विवादले नयाँ रूप लियो।
महाधिवेशनलगत्तै गुप्ता आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगे। आयोगले पनि ०६५ फागुन ३० गते गुप्ता पक्षलाई नै आधिकारिकता दियो। त्यसको दुई हप्तापछि आयोग निर्णयलाई चुनौती दिँदै गिरी सर्वाेच्च पुगिन्। सर्वाेच्चका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्मा र न्यायाधीश अवधेशकुमार यादवको संयुक्त इजलासले गिरी समूहलाई आधिकारिकता दियो। तर, 'बहादुर भवन'ले सर्वाेच्चलाई टेरेन। बरू, ०६७ वैशाख २७ मा आफ्नै पूर्व निर्णय सदर गर्दै गुप्ता पक्षलाई नै आधिकारिकता दियो। र, पार्टीको नाम, झन्डा, विधान र चुनाव चिह्न समेत गुप्ता समूहले पाउने निर्णय
गरिदियो।
आयोगको निर्णय पक्षपाती भएको भन्दै गिरी त्यसलाई चुनौती दिन फेरि सर्वोच्च पुगिन्। ०६७ माघ २८ गते सर्वाेच्चका तत्कालीन न्यायधीशद्वय बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले गिरी नेतृत्वको समूह नै आधिकारिक भएको फैसला गर्योर।
०६८ साउन ३ गते आयोगले तेस्रोपटक आफ्नो निर्णय नै सही रहेको ठहर गर्योक। र, गुप्ता पक्षलाई नै मान्यता दियो। विभाजित हुनुअघिको २१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा गुप्ता पक्षको बहुमत देखिएको जिकिर गर्दै आयोगले त्यसपटक पनि गुप्तालाई नै मान्यता दिने निर्णय सुनायो। त्यति मात्र होइन, आयोगले गिरी र मण्डललाई नयाँ पार्टी खोल्न १५ दिने समयसीमा पनि दियो।
तर, गिरी र मण्डलले नयाँ पार्टी खोलेनन्। साबिककै पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरे। आयोग निर्णयको तीन सातापछि गिरी त्यसलाई चुनौती दिन सर्वोच्च गइन्। पछि ०६८ भदौ २८ मा खुसीलाल मण्डलले पनि आधिकारिकता दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रीट दिए। अदालतले मण्डलको उक्त रीटको सुनुवाई गर्ने क्रममा बुधबार उनको दाबी खारेज गरिदिएको हो। गुप्ता अपहरणसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्ष थुनामा छन्।
म श्री एडम्स केभिन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै ठीक आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: तपाईं रुचि हो यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क यदि हामी, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन।
ReplyDelete