बजेटमार्फत कमोडिटी मार्केट्सलाई वैधता दिइने

 काठमाडौं । सात वर्षदेखि कानुनको अभावमा सञ्चालन हुँदै आएको कमोडिटी बजारलाई यो पटकको बजेटले वैधता दिने भएको छ । आर्थिक ऐनमार्फत कमोडिटी एक्सचेन्जको नियमन गर्ने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिनुभयो । कमोडिटी मार्केट्सको नियमनको लागि बहस हुँदै आए पनि कानुन र संस्थागत संरचनाको अभावमा सम्भव भएको छैन ।

आर्थिक ऐनमै भए पनि व्यवस्था गरेर निश्चित चुक्ता पुँजी तोकेर कमोडिटी एक्सचेन्जको कार्य गर्ने कम्पनीलाई नियमन गरिने सहचिव अर्यालले बताउनुभयो । नियमनको अभावमा कमोडिटीमा लगानी गर्नु उच्च जोखिम भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ । चुक्ता पुँजी बढाएर कारोबार गर्ने विधाको समेत मापदण्ड बनाई बजार सञ्चालनको व्यवस्था गरिने अर्यालले बताउनुभयो ।

अहिले ६ वटा कम्पनीले डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज सञ्चालन गरिरहेका छन् । १० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले समेत कारोबार गरेका छन् । न्यून चु

क्ता पुँजीले जोखिम व्यहोर्न नसक्ने हुँदा उल्लेख्य मात्रामा पुँजी वृद्धि गरी सञ्चालनको अनुमति दिने व्यवस्था बजेटले गर्ने भएको छ । प्रस्तावित चुक्ता पुँजीको अंक खुलाउन नमिल्ने सहसचिव अर्यालले बताउनुभयो । ‘कम्पनीहरुले लगानी थप्नुपर्ने वा मर्ज हुनुपर्नेछ’, उहाँले भन्नुभयो ।

हाल कमोडिटी एक्सचेन्जले सुन चाँदीजस्ता धातु र कच्चा तेलको काल्पनिक कन्ट्राक्ट खरिदबिक्रीको कारोबार सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । यो खेलमा जुन वस्तुको कन्ट्राक्ट खरिद गरिन्छ, त्यो वस्तुको बजार मूल्य बढेमा लगानीकर्ताले मुनाफा गर्ने र मूल्य घटेमा लगानी डुब्ने गर्छ । अब कन्ट्राक्ट किनेको ट्रेडरले अन्तिम मितिमा वस्तुको डेलिभरी चाहेमा अनिवार्य डेलिभरी दिने व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यस्तै, सट्टेबाजीको मात्रै कारोबार हुने बजारको प्रवृत्तिलाई पनि परिवर्तन गरिने जनाइएको छ ।

कृषि उत्पादनको कन्ट्राक्टको कारोबार गर्ने गरी कम्पनीहरुलाई अनुमति दिइने सहसचिव अर्यालले उल्लेख गर्नुभयो । ‘अहिलेको जस्तो सट्टेबाजीलाई निरन्तरता दिने गरी बजार सञ्चालन गर्न दिंदैनौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली उत्पादनलाई पनि समावेश गर्ने गरी कारोबार गर्नुपर्नेछ ।’ कमोडिटी मार्केट सञ्चालकहरुले अहिले पनि सार्वजनिक वक्तव्यमा आप\mनो उदेश्य किसानको हित गर्ने बताउने गरेका छन् । तर सबै कम्पनीले सम्पूर्ण कारोबार विदेशी प्रडक्टको मात्र गर्ने गरेका छन् ।