खेलकुद मन्त्रालयमा पनि ब्रह्मलुट

श्रीविक्रम भण्डारी, काठमाडौं, ३१ जेठ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई भ्रष्टाचारले गाँजेपछि त्यहाँ कालो कर्तुत गर्नेहरूको पर्दाफास भएको छ । यसरी मन्त्रालयको बजेटलाई बाँडिचुँडी सिध्याउनेहरूमा सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरूको विशेष भूमिका रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ । अझ यही वर्ष अवकाश पाउन लागेका सहसचिवद्वय वैकुण्ठप्रसाद काफ्ले र शान्तिरामले मन्त्रालयको रकम कुल्याउनमा विशेष रुचि देखाउँदै तत्परताका साथ लागेको थाहा भएको छ । सहसचिवद्वयले नोकरीको अन्तिम समयमा आफूहरूलाई सुक्खा मन्त्रालय परेको गुनासो गर्दै जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने कुभावना राखेपछि मन्त्रालयमा यस्तो बेथिति मच्चिएको त्यहाँकै एक कर्मचारीले बताए । उनीहरूले अहिलेसम्म आपसी मिलेमतोमा लाखौँको भ्रष्टाचार गरिसकेको र असार मसान्तलाई मध्यनजर राखेर लाखौँ असुल्ने योजना बनाएको पनि खुलासा भएको छ । 

मन्त्रालयको सर्वेसर्वा मन्त्री भए पनि त्यहाँका कर्मचारीले मन्त्रीलाई गुमराहमा राख्दै आफ्नो दुनो सोझ्याउँदै आएको वर्षौं भइसकेको छ । संविधानसभाको चुनावपश्चात् खेलकुद मन्त्रालयले ६ जना मन्त्री हितबहादुर तामाङ, ओनसरी घर्ती, कमला रोक्का, ईश्वर पोखरेल, बाबुराम भट्टराई र रामकुमार श्रेष्ठलाई पाए पनि ती मन्त्रीहरूले मन्त्रालयमा पकड राख्न नसक्दा कर्मचारीहरूको हालिमुहाली बढेको थियो । मन्त्री बन्नका लागि मात्रै खेलकुदमन्त्री बनेका उनीहरूले यहाँबाट आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ पूरा नहुने देखेपछि कर्मचारीलाई नै सर्वेसर्वा बनाएका थिए । जुन यद्यपि जारी छ । यसरी मौकामा चौका हान्दै तिनै कर्मचारीले मन्त्रालय चलाउन थालेपछि सर्वप्रथम मन्त्रालयको बजेटमाथि गिद्देदृष्टि राखेका थिए । पछि मन्त्रालयको बजेट सखाप पार्न सलहझैं लागेका यी कर्मचारीले अहिले विभिन्न शीर्षकमा बजेटको दुरुपयोग गर्दै तेहोरो फाइदा लिइरहेको सूत्रले बताएको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पूर्ण बजेट १२ करोड ६० लाख ४९ हजारको छ । जसमा युवा स्वरोजगारतर्फ दुई करोड ७० लाख, युवा परिचालन कार्यक्रमतर्फ ६ करोड ४७ लाख ३४ हजार, अतिरिक्त क्रियाकलापतर्फ तीन करोड ८४ लाख ३२ हजार र सूचना केन्द्रअन्तर्गत १८ लाख ७५ हजार रहेको छ । मन्त्रालयले वर्षभरि यिनै शीर्षकमा बजेट खर्च गर्ने भए पनि सही व्यक्तिको हातमा अहिलेसम्म उक्त रकम नपरेको बुझिएको छ । मन्त्रालयको बजेटमाथि ओथारा बसेको कुखुराझैं बसेका सहसचिवद्वय वैकुण्ठप्रसाद काफ्ले र शान्तिरामले जथाभावी स्वेच्छाले आफ्ना नातागोता र आफन्तलाई रकम बाँडेको सूत्रको दाबी छ । पैसा कमाउने खेलमा लागेका उनीहरूले बिनाकार्यविधि रकम प्रदान गरेर आधा रकम दिने आधा खाने गरेको बुझिएको छ । आफ्ना नातागोता र आफन्तलाई बिनाप्रक्रिया निवेदन दिएको भरमै रकम प्रदान गर्दै आएका उनीहरूले पछि उनीहरूसँग पनि मोटो रकम असुलेको थाहा भएको छ । यसरी बिनाआधार रकम प्रदान गर्ने, दिएकै बेला आधा रकम असुल्ने र पछि पुन: लालच देखाउँदै अरू रकम पनि असुल्दै तेहोरो फाइदा लिइरहेको सूत्रको दाबी छ । यसरी बिनासूचना आफन्त र जोकोहीलाई जथाभावी रकम प्रदान गरेर व्यापक भ्रष्टाचार गरिरहेका सहसचिवद्वयप्रति मन्त्रालयले अनदेखी र अनसुनी गर्नु अर्को विडम्बना भएको छ । आफ्नै नाकमुनि यस्तो भ्रष्टाचारको घिनौनो खेल हुँदासमेत मन्त्री र सचिवको अनविज्ञता कतै दालमा कालो त छैन, प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । अन्यथा यस्ता भ्रष्टाचारीलाई मन्त्रालयले किन कारबाही गर्न सकेको छैन, किन अख्तियारलाई गुहार्न सकेको छैन ? मुद्दा गम्भीर बनेको छ ।
वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका कर्मचारीको कार्य भनेको डुल्ने, घुम्ने र खाने मात्रै हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । खान पाउने भएकै कारणले उनीहरूले अतिरिक्त क्रियाकलापलाई बढी जोड दिएका छन् । राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड यसैको एक उदाहरण हो । यो प्रतियोगितामा एथलेटिक्स र भलिबललाई समावेश गरेर खेलाउन थालेको पाँच वर्ष पुगिसक्दासमेत यसले आफ्नो औचित्य र सार्थकतालाई पुष्टि गर्न सकेको छैन । वर्षेनी राष्ट्रपतिको नाउँ भजाएर एक करोड ४० लाख खर्च गर्दै आएको मन्त्रालयको हातमा उपलब्धिहीन र शून्य मात्र लागेको छ । तर, तीन करोड ८४ लाख ३२ हजार बजेट रहेको यो शीर्षकको बाँकी रकम भने मन्त्रालयका कर्मचारीले खाएर डकार्ने गरेको खुलासा भएको छ । स्मरणीय छ, खेलकुद मन्त्रालयले खाजा, खाना, विदेश भ्रमण र ओभरटाइममा करोडौँको बजेटको दुरुपयोग गर्दै स्वाहा गर्दै आएको बुझिएको छ । अर्को वर्षदेखि राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा उसु, कराते र तेक्वान्दो थपिने भएपछि माथि उल्लिखित बजेटमा काम गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्रालयले हात खडा गरिसकेको छ । त्यस्तो अवस्था आए राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई आयोजनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।
अन्य मन्त्रालयमा काम नलाग्ने भएपछि अर्थात् ‘सजाय’ दिन सरकारले कर्मचारीलाई खेलकुद मन्त्रालयमा पठाउँछ । अझ उनीहरूलाई खेलकुदको ‘खे’सम्म थाहा नहुने भएकाले राखेपसँग तालमेल नमिल्नु स्वाभाविकै हो । यस्तो अवस्थामा राखेपले खेलकुदको कुनै दूरदर्शी योजना बनाएर मन्त्रालयमा गयो भने उनीहरू आफूलाई खेलकुदको धुरन्धर खेलाडीको रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । यसो हुँदैन, उसो हुँदैन भनेर खेलकुदका विज्ञलाई सिकाएर पठाइदिन्छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीको यही झुटो शान, गलत रवैया र क्षुद्र मानसिकताका कारणले अहिलेसम्म पनि राखेपसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिमाञ्चलमा गत वर्ष सम्पन्न छैटौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा मन्त्रालयले बारम्बार ‘छेको’ हाल्दा उत्पन्न भएको समस्या जगजाहेरै छ । मन्त्रालयका पदाधिकारी विभिन्न वहानामा छैटौँको आयोजनाको विरुद्धमा थिए । उनीहरू यो प्रतियोगिता गर्नुहुन्न, सार्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । तर, त्यसबेला राखेपको पहलमा विभिन्न राजनीतिक दलको दबाबमा मात्र छैटौँले मूर्तरूप पाएको थियो । आज छैटौँको सफल आयोजना इतिहासमा कोरिसकेको छ भने त्यसबेला निर्माणको योजनामा परेका भौतिक संरचनाहरूले निरन्तरता पाइरहेका छन् । जसलाई खेलकुदको सुखद र सफल पक्षको रूपमा गणना गरिएको छ ।
निकम्मा तर विदेश र पैसा भनेपछि मरिहत्ते गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीको चरित्रले गर्दा …लाईभन्दा देख्नेलाई लाज भएको छ । सुनिन आएअनुसार अहिले जुन खेलका खेलाडीको बिदाइ कार्यक्रम हुनासाथ मन्त्रालयले राखेपमा हाम्रो ‘कोटा’ खै भनेर माग्ने गरेको सूत्रले बताएको छ । उनीहरूले मन्त्रालयलाई छुटाउने भन्दै धम्कीको भाषासमेत प्रयोग गर्ने, त्यसो हँुदैन भन्दा अनेक प्रकारले दु:ख दिने गरेको बुझिएको छ । एक खेलकुदकर्मीले भने, ‘मन्त्रालयका कर्मचारीले त खेलकुदलाई विदेश घुम्ने ठाउँ सम्झिएका रहेछन्, उनीहरूको यो भ्रम कसरी तोड्ने हो, निकै गाह्रो भइरहेको छ ।’ तसर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर लोभी–पापीको भूमिकामा देखापर्नु खेलकुदका लागि दुर्भाग्य भएको छ । जुन खेलकुदको विकासका लागि वर्तमान र भविष्यमा रोडा बन्ने सोझै अड्कल काट्न सकिन्छ ।