Madhesh Article

डेटलाइन तराई : मधेस मोहको राजनीतिक मौसम

चन्द्रकिशोर झा

सर्लाहीको बरहथवामा नेपाली कांग्रेसले एउटा आमसभा राखेको थियो, बितेको शनिबार । बरहथवा, सर्लाहीको एउटा चल्तीको ग्रामीण बजार हो । त्यस आमसभामा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले आफू मधेस विरोधी नभएको कुरा प्रस्ट्याउनमा नै आफ्नो लामो मन्तव्य खर्चिनुभयो । उहांँले नेपाली कांगे्रस र मधेसको सम्बन्धबारे पनि विगतदेखि वर्तमानसम्मका अनेक आधार सुनाउनुभयो । केही पहिलामात्र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सर्लाहीकै हरिवनमा आफूलाई मधेससँंग 'लभ' परेको खुलासा गर्नुभएको थियो । एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पुरै गम्छा भिरेर रौतहटको दौडाहामा बारम्बार देखिनुहुन्छ । एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको मधेसमा पटके घुमाइ बाक्लो छ । मोहन वैद्यदेखि मातृका यादव, अशोक राईदेखि अन्य नयाँ शक्तिहरू पनि अहिले यतै ओइरिएका छन् । लामो समयसम्म सिंहदरबार बास बसेका मधेसी दलका नेताहरू आफ्नो अखडामा फर्किने भई नै हाले । दल र नेताहरूको मधेसमा दौडाहामात्र भइराखेको छैन, आफू नै मधेसका सच्चा हितैषी भएको दाबी गर्ने लहर नै चलेको छ । अर्थात नेपाली राजनीतिमा अहिले मधेस मोहको राजनीतिक मौसम छाएको छ ।

एउटा ठूलो जनसंख्या बोकेको भूगोल जहांँको सामाजिक—आर्थिक स्थिति जटिल छ र असन्तुष्टि पनि त्यतिकै छ । मधेस राजनीतिक प्राथमिकतामा पर्नथाल्नु प्रथम दृष्टिमा सुखद पक्ष हो । तर मधेस छिर्ने दलहरूको योजना र मनसुवा हेर्दा त्यति उत्साहित हुने अवस्था छैन । यसका केही मौलिक कारणहरू छन् । एमाओवादीको पक्षमा यसपालि पहाडमा लहर छैन भन्ने आंँकलन गर्दै मधेसबाट त्यसको क्षतिपूर्ति लिन खोज्दैछन् । यस निम्ति उसको विगत केही वर्षदेखिको तयारी पनि हो । मधेसी दलहरूलाई आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा बम्पर हिस्सा दिएको लाभ उसले आगामी चुनावबाट लिन खोजिरहेको छ । सिंहदरबार बासपछि तुलनात्मक रूपमा आफ्नो स्थिति कमजोर बनाएको मधेसी दल र नेतृत्व भएको मौकालाई उसले आफ्नो पक्षमा अनुवाद गर्न खोजेको छ । एमाओवादीले मधेसमा नेपाली कांग्रेस र एमाले संघीयता विरोधी हो भन्ने भ्रम छर्न सफल भएको भन्ठानेको छ । उसले मधेसी जनतामा दुइटा कुरा पस्किन खोज्दैछ- एउटा आफूविना संघीयता प्राप्ति हुन नसक्ने र अर्को उसले आफ्नै मोडलको भए तापनि संघीयता ल्याई छाड्ने । संगठन विस्तारका निम्ति उसले विभिन्न दलबाट नेता र कार्यकर्ताहरू चोर्दैछ ।

नेपाली कांग्रेसका लागि मधेसमा पुनर्बहाली चुनौतीपूर्ण छ । त्यो कुरा हालै बरहथवाको आमसभामा पनि देखियो । स्थानीय कार्यकर्ताहरूले गुटबन्दीका कुरा उठाए, केन्द्रीय नेताहरूले जिल्ला-जिल्लामा आआफ्ना विशेष पात्रलाई प्रोत्साहित र संरक्षण गरेको गनगन गरे, एक पक्षले अर्को पक्षलाई असहयोग गरेको असन्तुष्टि पोखे । मधेसमा एउटा स्तरमा नेपाली कांग्रेसको अप्ठ्यारो आफ्नै दलभित्र छ । जिल्ला-जिल्लामा स्थानीय नेताहरू एकले अर्कालाई अहिलेदेखि नै चुनाव हराउने योजनामा लागेका छन् । आफ्नो सम्भावित निर्वाचन क्षेत्रमा क्रियाशीलता देखाउनेभन्दा पनि आफ्नै दलका प्रतिस्पर्धीको निर्वाचन क्षेत्रमा असजिलो बनाइदिने दिनचर्या थपिएको छ । कुन क्षेत्रमा कुन कांग्रेसीले अन्तरघात गर्छ, त्यो खुला रहस्य नै भइसकेको छ । अर्थात एउटा कांग्रेसीले पहिला आफ्नै अर्का कांग्रेसीलाई जित्नु जरुरी छ । दोस्रो संघीयताको सन्दर्भमा आफ्नोबारे फैलाइएको भ्रमलाई चिर्नु जरुरी छ । एमाले आफ्नो चिनिएका नेताहरू अरुतिर लहसिँदै जांँदा आफैभित्रको व्यवस्थापनमा अल्भिmएको छ ।

मधेसका सन्दर्भमा यसलाई वर्गीकृत गरी राजनीतिक समीकरण बनाउने सोच बढेको छ । त्यो भनेको कोशी पारिको तीन जिल्लालाई एउटा डोकोमा राखेर मूल्याकंन गर्ने, सप्तरीदेखि पर्सासम्मलाई एउटा क्षेत्रमा, बीचको चितवनलाई फेरि अलग्गै, उत्ता नवलपरासीदेखि बांँकेसम्म एउटा तथा दाङ, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई एक ठाउंँमा राखेर नियाल्ने गरिएको छ । यसको पछाडिको कारण त्यो क्षेत्र विशेषको जनसांख्यिक बनोट, सामाजिक मनोविज्ञान, पछिल्लो निर्वाचनमा देखिएको रुझान तथा विगतका क्षेत्रीय आन्दोलनहरूबाट अभिव्यक्त चाहना नै हो । विशेषगरी एमाओवादी र नेपाली कांग्रेस यसै आधारमा राजनीतिक क्रियाशीलता बढाइराखेको देखिन्छ । एमाओवादीले विगतमा मधेसका ती क्षेत्रमा कम मत पाएको थियो । यसका लागि उसले निर्वाचन क्षेत्र आधारित स्थानीय समीकरण र सन्तुलनको खोजीकार्य तीव्र पारेको छ । कतिपय अवस्थामा एमालेबाट फुत्काएको जस्तो देखिए पनि कांग्रेससँंग प्रतिस्पर्धामा आउन खोज्दैछ । पर्साकै सन्दर्भमा उर्मिला अर्याल लगायतकाहरू एमाओवादीमा छिरे पनि त्यस जिल्लामा एमाओवादी कांग्रेससंँग दोहोरो वा त्रिकोणीय प्रतिस्पर्धामा चुनावी संघर्षलाई रूपान्तरित गर्न उद्यत देखिन्छ ।

मधेसी दलहरू रणनीतिको चाँजोपाँजोमै अलमलिएका छन् । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आउने शनिबार मधेसका सबै दललाई एउटै थलोमा छलफल गर्न निम्त्याएका छन् । यो प्रयास त्यसै प्रवृत्तिको परिणति हो, जस अन्तर्गत मधेसका सबै दललाई एकताबद्ध भएर आगामी चुनावमा जाने सोच राख्छ । जयप्रकाश गुप्ता, अनिल झा लगायतका नेताहरू लामो समयदेखि यस विषयमा बहस गर्दै आइरहेका छन् । अन्य दलमा पनि मधेसी दलहरू माझको सहयात्रा र सहकार्यबारे कुरा उठान हुँदै आएको हो । र यसका लागि ठाकुरले अगुवाइ गर्नुपर्ने जोड पनि हुँदै आएको हो । तत्कालै चमत्कारिक तवरले मधेसी राजनीतिमा फेरबदल हुने स्थिति छैन । तर पनि यी प्रयासहरूले चुनावको मुखसम्म एउटा आकार नलेला भन्न सकिंँदैन ।

सद्भावना पार्टीका राजेन्द्र महतो काठमाडौंमा अनशनमा बस्नुभएको छ । उहाँका कार्यकर्ताहरू मधेस र पहाडका केही जिल्लामा समेत लामो समयसम्म अनशनमा थिए । निर्वाचनको तिथि घोषणा हुनुपर्ने मुख्य माग हो । सरकारले शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलनमा बसेकालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा रहस्यपूर्ण तवरले  ढिलाइ र अलमल गर्दै आएको छ । निर्वाचनको सम्बन्धमा प्रस्टता अहिलेको मुख्य राजनीतिक चासोको विषय हो । त्यसैगरी दल दर्ताको प्रावधान, मतदाता नामावली, थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव, संविधानसभा सदस्यको संख्या, वार्तारत सशस्त्र समूहको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा मधेसका अन्य राजनीतिक शक्तिले समेत उठाउँदै आएका छन् । मधेसको जनसंख्यामा वृद्धि हुनु तर निर्वाचन क्षेत्र नबढ्नु अन्यायपूर्ण र अस्वाभाविक हुन्छ । यी विषयहरूमा मधेसी दलहरूमा एकता छैन । सरकारी संयन्त्रमा रहेको चार शक्तिको संयन्त्रको एउटा हिस्सा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका घटक दलहरूमध्ये कसैको नरम त कसैको मुखर स्वर रहेको छ । यी सवालहरूको न्यायपूर्ण निरुपण नगरिकन मधेसमा चुनावी हिस्सेदारीलाई वैध बनाउन सकिंँदैन ।

एमाओवादी लडाकूका शिविरहरू खाली भइसकेको, वाईसीएलको विगविगी मत्थर भएको र थारु आन्दोलनमा उसको भूमिका लगायतका पक्षहरूलाई नोटिसमा राख्दै पश्चिमी थरुहट क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस र एमालेसंँगै मधेसी दल पनि उत्साहित भएको छ । वैद्य समूहले चुनावमा भाग लिए यसको दोहोरो असर हुन्छ । एउटा संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रियामा फरक धारको सहभागिता र दोस्रो एमाओवादीको मत विभाजन । विगतमा एमाओवादीले चुनाव जितेका क्षेत्रहरूमा अरु प्रतिस्पर्धी दलहरूले यस्तै स्थितिको चाहना राखेर जोड-घटाउ सुरु गरेका छन् । एमाओवादीको केन्द्रीय नेतृत्वले सप्तरीदेखि कपिलवस्तुसम्मको मधेसी जिल्लामा आफू यसपटक विस्तार हुने आत्मविश्वास बोकेको छ । तर उसलाई पनि कांग्रेसजस्तै आफैभित्रको अन्तरकलहमा अल्भिनुपरेको छ । बाहिरबाट ल्याएर जति प्रचार भएको छ, त्यसैगरी आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यो त्यतिकै घातक हुन्छ ।

मधेस मोहको तात्कालिक कारण यस क्षेत्रको मतलाई आफ्नो पक्षमा लैजानु हो । चुनावी राजनीतिमा यो स्वाभाविक हुन्छ । यसरी मधेस मोहको राजनीतिक मौसमबाट फलिफाप को-को हुने हुन्, त्यो त अहिलेसम्म जनताको मनमा लुकेको छ । तर विकसित हँुदै गएको राजनीतिक घटनाक्रमले के देखाउंँछ भने चुनावमा मधेसबाट जेजस्तो अभिव्यक्ति आए पनि मधेस लामो समयसम्म स्थिर रहने स्थितिमा छैन । मधेसको राजनीतिमा छालहरू उर्लिंदै रहनेछन् । किनभने चुनावको आफ्नै सामाजिक—आर्थिक व्याकरण हुन्छ, मधेसमा ।

मधेसका बगैंचाहरूमा आंँप लटरम्म फलेको छ । कुन आंँपको स्वाद कस्तो छ, त्यो त चाखेपछि नै थाहा हुन्छ । त्यसैगरी मधेस मोहका आवरणमा छरिएका नारा र गरिएका प्रतिबद्धताहरूको स्वाद आम मधेसीले ती दल विशेषले निर्वाचनपश्चात गठन हुने संविधानसभामा खेल्ने भूमिकाबाट पाउनेछन् । विगतमा भएको मधेस विद्रोह र त्यसको पुरकको रूपमा सम्पन्न भएको अन्य पहिचानधर्मी आन्दोलनहरूले खोजेको परिवर्तन र चाहेको प्रभुसत्ता प्राप्ति हुन्छ कि हँुदैन, त्यसमा नै मधेसको भावी राजनीति तय हुन्छ । चुनाव एउटा प्रक्रिया हो, त्यो आफ्नै किसिमले पुरा हुन्छ । तर मधेसमा एउटा स्थिरताको विकास होस् भन्ने अपेक्षा राख्नेहरूले यो 'मोह' भित्रको नियतलाई बुझ्ने र बुझाउने प्रयत्न चुनावपूर्व गर्नसके यसले केन्द्रीय राजनीतिको सन्तुलनलाई समेत प्रश्रय दिन्थ्यो ।

साभार ः कान्तिपुर